आन्तरिक काम छँदै सचिवालय विघटन

आन्तरिक काम छँदै सचिवालय विघटन

काठमाडौं : भ्रमण वर्ष सचिवालयको कार्यालय विघटन भएको छ। बैशाख १ गतेबाट सचिवालयको अब कुनै अस्तित्व नरहने भएको छ। सरकारको निर्देशनपछि बैशाख १ गतेबाट सचिवालय विघटन त हुन्छ तर आन्तरिक काम भने केहि समयसम्म चल्ने सचिवालयका प्रवक्ता रोहिणी प्रसाद खनालले जानकारी दिए।

सचिवालयले हालसम्म आर्थिक हिसाबकिताबको रिपोर्ट बनाइसकेको छ तर अन्य सामाग्री र सम्पत्ति हस्तान्तरणको काम भने बाँकि नै रहेको प्रवक्ताले अन्नपूर्णपोष्टलाई जानकारी दिए। बैशाख १ गतेबाट सचिवालय विघटन गर्नु भन्ने बाहेक अर्को निर्देशन नआएको उनले बताए।

लकडाउनका कारण ७ प्रदेशहरु त्था बाह्य दूतावासहरुले खर्च तथा अन्य कामकार्वाहीको रिपोर्ट बुझाउन सकेका छैनन्। सचिवालयले हालसम्म करिब ३० करोड रुपैयाँ खर्च गरेको अनुमान छ। त्यसमा ७ प्रदेशहरुलाई कार्यक्रम गरेर रिपोर्ट पठाउनु भनि २५ लाखको दरले रकम पठाएको छ। बाह्य प्रचारप्रसारका लागि दूतावासहरुलाई सुरुमा १ करोड १३ लाख रुपैयाँ र पछि करिब २० लाख रुपैयाँ पठाएको हिसाब सचिवालयको रहेको छ। करिब ३० देशमा दूतावास मार्फत् भ्रमण वर्ष २०२० को प्रचारप्रसार गरिएको थियो। सम्बन्धित सबैलाई सम्पूण रिपोर्ट पठाउन भनिएको भएपनि लकडाउनका कारण रिपोर्ट आइनसकेको बताइएको छ।

वित्तीय हिसाब कहाँ, कति खर्च भएको मोटामोटि हिसाब निकालिएपनि सरकारी लेखापरीक्षणपछि मात्र त्यो आधिकारिक वित्तीय रिपोर्ट हुने खनालले बताए। सरकारले आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा भ्रमण वर्ष घोषणा गरी २०७५/०७६ मा ५ करोड रुपैयाँ र २०७६/०७७ मा २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। भ्रमण वर्षको तयारी र भ्रमण वर्ष अवधीका लागि भनेर कुल ६५ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट स्वीकृत गरिएको थियो।

अन्य सामाग्री, सम्पत्ति तथा दस्तावेजहरुको जिम्मा लगाउने काम भएको छैन भन्दै खनालले सरोकारवाला पर्यटन बोर्ड र पर्यटन मन्त्रालयलाई सबै बुझाएपछि मात्रै सचिवालयको जिम्मेवारी पुरा हुने बताए। तर लकडाउनका कारण सबै कर्मचारी उपस्थित हुन सकेका छैनन्। सचिवालयमा सरकारी, करार र विषय विशेषज्ञ गरी २० जना कर्मचारी रहेका छन्। यसै कारण कार्यलयले सचिवालयको सम्पूर्ण रिपोर्ट तत्काल बुझाउन नसक्ने भन्दा लकडाउन सक्किएको करिब दुइहप्ताको अवधीपछि रिपोर्ट बुझाउन सकिने आशायको पत्र मन्त्रालय पठाएको प्रवक्ताले जानकारी दिए।

२० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य सहित सरकार भ्रमण वर्षको पूर्व तयारीमा रहदा रहदा चीनबाट सुरु भएको कोभेढ १९ महामारीको रुप लिएपछि सरकारले यो कार्यक्रम रद्द गरेको हो।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.