लकडाउन प्रभाव : तरकारीको भाउ अकाशियो

लकडाउन प्रभाव : तरकारीको भाउ अकाशियो

मलंगवा : नेपाल र भारत दुबै देशमा कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्नका लागि सरकारले लकडाउन घोषणा गरेपछि सीमावर्ती बजारमा तरकारीको भाउ अकाशिएको छ । लकडाउन घोषणापछि भारतबाट तरकारी आउन बन्द भएको छ । भारतबाट तरकारी नआउँदा सर्लाहीका सीमावर्ती बजारहरुमा भाउ अकाशिएको हो । 

उत्तरी क्षेत्रमा बढी तरकारी उत्पादन भए पनि सवारी अवागमन नभएकाले पनि सीमावर्ती क्षेत्रमा तरकारीको भाउ अकाशिएको हो । लकडाउन भएपछि भारतबाट अहिले आलु र प्याज मात्र आयात हुने गरेको छ । हरियो साग सब्जी पूर्णरुपमा बन्द भएकाले बजारमा तरकारीको अभाव भएको व्यापारीले जनाएका छन् । बजारमा तरकारीको अभाव भएकाले चर्को मूल्यमा साग सब्जी किन्नु परेको ग्राहकले गुनासो गरेका छन् । 

बजारमा तरकारी अहिले निकै महंगो भएको मलंगवाका मुकेश यादवले बताएका छन् । '२० रुपैयाँ प्रतिकिलोमा पाउने तरकारी अहिले ६० रुपैयाँ प्रतिकिलो भएको छ । १०० रुपैयाँमा काउली ५ किलो आउँथ्यो। अहिले ६० रुपैयाँ किलो छ । परवल ६० रुपैयाँ प्रतिकिलो थियो । बजारमा अहिले ४० रुपैया पाउ पाइन्छ', उनले भने, 'ताजा साग पाउनै छोड्यो । बोडी १ सय २० रुपैयाँ किलो छ ।'

दोब्बर तेब्बरले तरकारीको भाउ बढेको यादवले गुनासो गरे । उनले भने, 'बजारमा पहिलो जस्तो तरकारी नै हुँदैन । एकदम थोरै मात्रामा  हुन्छ । बाध्य भएर मंहगोमा किन्नु पर्छ ।' 

सीमावर्ती बजारमा भारतीय तरकारी आउँदा सस्तो हुन्थ्यो । भारतबाट तरकारी आउन छोडेपछि महंगोमा तरकारी किन्नु परेको विष्णु गाउँपालिकाका जगजीत प्रताप पाण्डेले बताए । 'सीमामा घर छ । भारतीय बजार घर भन्दा  सय मिटर परको दुरीमा लाग्छ । तर, लकडाउनका कारण किन्न जान सकेका छैनौं । मंहगोमा गाउँमा तरकारी किन्नु परेको छ । आलु प्याज मात्र कति खानु । पहिले भारतबाट तरकारी आउँदा सस्तो हुन्थ्यो । आजभोली लकडाउनले गर्दा तरकारी आउन सकेको छैन् । एकतिर ज्यानको जोगाउन पर्छ । अर्को तिर पेटको सबाल छ । के गर्ने ?', उनले निराश हुँदै भने ।

गाउँघरमा महंगोमा तरकारी किनेर ल्याउँदा महंगोमा बेच्नु परेको एक व्यापारीले बताए । किसानले बढी पैसा लिएर तरकारी बेच्दा बजारमा भाउ बढेको व्यापारीको गुनासो छ । 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.