वीरगन्ज नाकामा चैतमा लक्ष्यभन्दा ११ अर्ब कम राजश्व संकलन

वीरगन्ज नाकामा चैतमा लक्ष्यभन्दा ११ अर्ब कम राजश्व संकलन

वीरगन्ज  : कोरोना संक्रमणको महामारीले मुख्य नाका वीरगन्जमा रहेका भन्सार कार्यालयको राजश्व असुलीमा प्रत्यक्ष असर पारेको छ । मुख्य नाका वीरगन्जमा वीरगन्ज भन्सार कार्यालय (आइसीपी ) र सिर्सिया सुख्खा बन्दरगहा भन्सार कार्यालय छन् । 

चैत महिनामा यी दुवै भन्सार कार्यालयले भन्सार विभागले दिएको लक्ष्यभन्दा करिब ११ अर्ब १ करोड ४३ लाख कम राजश्व संकलन गर्न सकेका छन् ।
चैतमा दुवै भन्सार कार्यालयलाई विभागले १८ अर्ब ४१ करोड १८ लाख रुपैयाँ राजश्व संकलनको लक्ष्य दिएको थियो । तर  दुवै भन्सारले ७ अर्ब ३९ करोड ७५ लाख मात्र राजश्व संकलन गर्न सकेका हुन् ।  

चैतमा वीरगन्ज भन्सार कार्यालयले लक्ष्य भन्दा झण्डै १० अर्ब कम राजश्व संकलन गरेको छ । विभागले चैतका लागि १५ अर्ब ७ करोड १८ लाख रुपैयाँ राजश्व संकलनको लक्ष्य दिएको थियो । तर वीरगन्ज भन्सार कार्यालयले लक्ष्यको ३५.६१ प्रतिशत मात्र अर्थात ५ अर्ब ३६ करोड ७५ लाख रुपैयाँ मात्र राजश्व संकलन गर्न सकेको हो । 

लकडाउनभन्दा अघिको फागुन महिनामा भने वीरगन्ज भन्सार कार्यालयले ११ अर्ब ३० करोड ६ लाख रुपैयाँ राजश्व संकलन गरेको थियो । 
वीरगन्ज नाकामै रहेको सिर्सिया सुख्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयले पनि गत चैत महिनामा विभागले दिएको लक्ष्य भन्दा १ अर्ब ३१ करोड कम राजश्व संकलन गरेको छ । 

चैतका लागि भन्सार विभागले ३ अर्ब ३४ करोडको लक्ष्य दिएकोमा सुख्खा बन्दरगाह भन्सारले २ अर्ब ३ करोड मात्रै राजश्व संकलन गर्न सकेको सुख्खा बन्दरगाह भन्सारका प्रमुख उमेश श्रेष्ठले जानकारी दिए । लकडाउनभन्दा पहिले फागुनमा भने सुख्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयले लक्ष्यभन्दा ६ प्रतिशत बढी नै अर्थात ३ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ राजश्व उठाएको थियो ।

 १० प्रतिशत मात्रै सामान आयात

कोरोना महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि नेपालमा चैत ११ देखि लकडाउन छ भने भारतमा पनि चैत १२ देखि लकडाउन जारी छ । 
दुवै देशमा लगाइएको लकडाउनका कारणले मालवस्तुको आयात प्रभावित भएकाले भन्सार राजश्व संकलनमा प्रत्यक्ष असर परेको भन्सारका कर्मचारी बताउँछन् । 

भारत तथा तेश्रोमुलुकबाट स्थल मार्ग  र रेलमार्गबाट भन्सार नाकामा आइसकेका मालवस्तु पनि सहज रुपमा गन्तव्यमा पठाउन नसकिएका कारणले पनि राजश्व असुली प्रभावित भएको उनीहरुको भनाइ छ । चैत ११ देखि लकडाउन भएपछि भारत तथा तेश्रो मुलुकबाट पहिलेको तुलनामा १० प्रतिशतभन्दा पनि कम मालवस्तु आइरहेको वीरगन्ज भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार प्रशासक ढुण्डी प्रसाद निरौलालले बताए । 

लकडाउनमा मालवस्तुको आयात निर्यातमा नेपाल वा भारत सरकारले कुनै अवरोध वा रोक नलगाएको भए पनि मालवस्तुको आयातमा भने भारी गिरावट आएको निरौलाले बताए । 

'सामान्य अवस्थामा वीरगन्ज भन्सार र आइसीपी नाकाबाट दैनिक औसतमा ७ सय मालवाहक गाडी आउँथ्यो', उनले भने , ‘ तर लकडाउनपछि दैनिक औसतमा ५० गाडी मात्र आइरहेका छन् , भन्सारमा आइपुगेका सामान पनि सहज रुपमा जाँचपास भइरहेका छैनन्।'
 
उनले भने ,‘चालक, कामदार, कर्मचारीमा पनि कोरोनाको मनोवैज्ञानिक त्रास छ, सामान जाँचपास गर्न भन्सारसम्म आउने एजेण्टलाई सुरक्षाको नाममा प्रहरी प्रशासनबाट ठाँउ ठाउमा अवरोध छ, यी सब कारणले पनि भन्सारको राजश्वमा असर परेको हो ।'

वीरगन्ज भन्सारमा अहिले पनि झण्डै ३ सय ५० मालवाहक गाडी र करिब ८ सय नयाँ सवारी साधन होल्ड (थुप्रिएर) मा रहेको जानकारी निरौलाले दिए ।  
सुख्खा बन्दरगाहबाट पनि पहिलेको भन्दा ६० प्रतिशत मात्रै सामान आयात भएको सुख्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयका प्रमुख उमेश श्रेष्ठले  बताए ।  


  
भारत तथा तेश्रो मुलुकबाट रेलमार्ग हुँदै मालसामान पहिलेको भन्दा ६० प्रतिशतले कम आइरहेको जानकारी दिँदै उनले भने, ‘बन्दरगाहमा आइपुगेका मालसामान बन्दरगाहबाट सहज रुपमा जाँचपास हुन नसकेका कारणले पनि राजश्व असुली घटेको हो ।' 

सिर्सिया सुख्खा बन्दरगाहमा बैशाख १ सम्म भारत तथा तेश्रो मुलुकबाट नेपालका लागि आयात गरिएका मालसामानका २ हजार ८ सयभन्दा बढी कन्टेनर थुप्रिएको उनले बताए । श्रेष्ठका अनुसार , बन्दरगाह परिसरमा थन्किएका कन्टेनरहरुमा खाद्यान्न र खाद्य उद्योगका कच्चा पदार्थ ( दाल , केराउ , मकै , तोरी , भटमास , पशु र कुखुराका दाना) छन् । 

भारत तथा तेश्रो मुलुकबाट भारतीय रेलमार्ग हुँदै ल्याइएका कन्टेनरहरु, स्थानीय प्रशासन र प्रहरीको असहयोगका कारण बन्दरगाहबाट जाँचपास हुन नसकेका कारण थुप्रिएको भन्सार प्रमुख श्रेष्ठले बताए ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.