वीरगन्जमा ३ करोडभन्दा बढीको खाद्यान्न वितरण

वीरगन्जमा ३ करोडभन्दा बढीको खाद्यान्न वितरण

वीरगन्ज : वीरगन्ज महानगरपालिकाले लकडाउनले महनगरमा समस्यामा परेकालाई ३ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको खाद्यान्न वितरण गरेको छ । लकडाउन सुरु भएको चैत ११ देखि बैशाख ८ गतेसम्म महानगरका ३२ वटै वडामा गरी ३२ हजार ४ सय १९ विपन्न परिवारलाई ३ करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको चामल दाललगायतका खाद्यान्न वितरण गरिएको नगर प्रमुख विजय सरावगीले जानकारी दिएका हुन् । 

सरावगीका अनुसार , महानगरले ४ लाख २९ हजार १ सय ९६ केजी चामल , ४४ हजार केजी दाल , ३० हजार ९ सय ७ लिटर खाने तेल , १६ हजार १ सय ५० केजी आलु , २५ हजार ३३ केजी नुन , १ हजार ३ सय ५६ प्याकेट चाउचाउ र ६ सय ७८ पिस बिस्कुट राहतमा वितरण गरिएको हो । 

यस्तै महानगरका स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीका लागि सेनेटाइजर , मास्क , ग्लोब्स , किटमा गरि ८ लाख ४२ हजार ७ सय ११ रुपैया खर्च भभएको सरावगीले जानकारी दिए ।  

महानगरपालिाकमा पत्रकार सम्मेलनमा गरेर नगर प्रमुख सरावगीले राहत सामग्री वितरण र व्यवस्थापनमा गरी सोमबारसम्म महानगरपालिकाले कुल ३ करोड ३१ लाख ३७ हजार ६ सय ७६ रुपैयाँ खर्च गरेको जानकार दिएका हुन्। 

उनले भने, 'अहिलेसम्म प्रदेश सरकारबाट २५ लाख मात्रै आएको छ , बाँकी सबै खर्च महानगरपालिकाले आफ्नै श्रोतबाट खर्च गरेको छ , अरु कही कतैबाट एक रुपैयाँ पनि सहयोग आएको छैन ।'
 
नगर प्रमुख सरावगीले कोरोना संक्रमणको उच्च जोखीममा परेको वीरगन्जका लागि प्रदेश र संघ दुवै सरकारले ध्यान नै नदिएको गुनासो पनि गरे ।  वीरगन्जमा संक्रमित भेटिएको २ हप्ता बितिसकेको छ, तर अहिलेसम्म पीसीआर परीक्षण सेवा सुरु हुन सकेको छैन , सरकारले पीसीआर मेसीन मात्रै पठाइ दिएको छ , तर संचालनका लागि चाहिने थुप्रै उपकरण छैन , वीरगन्जका जनतालाई झुक्याउनका लागि मात्रै पीसीआर मेसिन पठाएको देखिन्छ । '

लकडाउनका कारण समस्यामा परेका महानगरका जनताको राहतका लागि पनि संघ र प्रदेश सरकारले महानगरपालिकासँग कुनै समन्वय नगरेको पनि गुनासो उनले गरे ।
 
 
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.