काठमाडौंमा अलपत्र परेका नागरिकको उद्दार

काठमाडौंमा अलपत्र परेका नागरिकको उद्दार

दैलेख : काठमाडौंमा अलपत्र परेका दैलेखका नागरिकको उद्दार गरिएको छ । घर जान नपाएर काठमाडौंमा अलपत्र परेका दैलेखका विभिन्न स्थानीय तहका झण्डै तीन सय ६० जनालाई दैलेख पठाइएको प्रतिनीधि सभाका सांसद पार्वतीकुमारी बिशुन्केले जानकारी दिइन् । उनीहरूलाई बुधबार राती दैलेख पठाइएको हो । 

प्रतिनीधि सभाका सांसद पार्वती कुमारी बिशुन्के, रबिन्द्रराज शर्मा, प्रदेश सांसद तथा काठमाडौंमा रहेका दैलेखी युवाहरूको पहलमा ८ वटा बसमा अलपत्र परेका नागरिकलाई जिल्ला पठाइएको हो । 

मुटु, मृगौला, नसा रोगको औषधी उपचारका लागि काठमाडौं आइ अलपत्र परेका, सुत्केरी, खर्च अभाव भएका विद्यार्थी, बालबालिका र जेष्ठ नागरिकलाई उद्दार गरी दैलेख पठाइएको सांसद बिशुन्केले जानकारी दिइन् । सरकारले कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि गत चैत्र ११ गतेदेखि गरेको लकडाउनका कारण काठमाडौंमा खान बस्न समस्या हुन थालेपछि ती नागरिकलाई गाडीको व्यवस्था गरेर जिल्ला पठाइएको हो ।

जिल्लाको नारायण नगरपालिकाका नागरिकका लागि दुई वटा, महाबु गाउँपालिकाका लागि दुई वटा, चामुण्डा बिन्द्रासैनी नगरपालिकाका लागि एक, भैरबी गाउँपालिकाका लागि एक वटा र ठाटीकाँध गाउँपालिकाका लागि दुई वटा बस रिर्जभ गरेर नागरिहरुलाई दैलेख पठाईएको सांसद बिशुन्केले जानकारी दिइन् । 

नागरिकहरुलाई ल्याउन लागेको यातायात खर्च स्थानीय तहले नै ब्यहोर्ने भएका छन् । स्थानीय तहले काठमाडौंमा अलपत्र परेका आफ्ना नागरिकहरुलाई उद्दार गर्न लागेको खर्च ब्यहोर्ने भएका हुन् ।  

उद्दार गरेर पठाइएका नागरिकलाई कर्णाली प्रदेश प्रवेश गर्ने प्रमुख नाका बबई, दैलेखको गुराँसेमा चेकजाँच गरिनेछ । उनीहरुलाई घरमै सेल्फ क्वारेन्टाइनमा बस्न आग्रह गरिएको छ । उनीहरु दैलेखको डुङ्गेश्वर गाउँपालिका–१ चुप्रा स्थित गैरीमा लायन्स क्लब अफ दैलेखले खानपीनको व्यवस्थापन गरेको क्लबका कोषाध्यक्ष अभिशेक अनुरागले बताए । क्लबले विभिन्न निकायहरुसँग समन्वय गरी अलपत्र परेका नागरिकलाई खानपीनको व्यवस्था गर्दै आएको छ । यता जिल्ला प्रशासन कार्यालय दैलेखले स्थानीय तहको समन्वयमा विभिन्न जिल्लामा अलपत्र परेका मजदुर तथा अलपत्र नागरिकहरुको उद्दार गरिरहेको छ । 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.