विवादकाबीच डोटीमा धमाधम राहत वितरण

विवादकाबीच डोटीमा धमाधम राहत वितरण

डोटी : अहिले विश्‍व कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) को महामारीले आक्रान्त बनिरहेको छ । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) ले नेपालमा समेत महामारीको रुप लिइरहेका बेला देश लकडाउनको अवस्थामा गुज्रिरहेको छ । लगातार महिना दिनको लकडाउनले गर्दा विपन्न र मजदुरी गरी खाने वर्गलाई दैनिक छाक टार्न गाह्रो भइरहेको छ। यही वर्गलाई लक्षित गरी डोटीका स्थानीय तहले राहत वितरण गरिरहेका छन्।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले बनाएको 'सुदूरपश्चिम कोरोना भाइरस लकडाउन राहत मापदण्ड २०७६' अनुसार अहिले यहाँका स्थानीय तहले राहत सामग्री वितरण गरिरहेका छन् । डोटीका ९वटा स्थानीय तहमध्ये केहीले राहत वितरण सुरु गरिसेका छन् भने कुनै तह अझै राहत पाउने परिवारको खोजिमै रुमल्लिएका छन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशले एक परिवारलाई चामल ३० किलोग्राम, दाल तीन किलो नुन दुई प्याकेट, खाने तेल दुई लिटर, साबुन चारवटा तथा चिनी दुई किलो राहत सामग्री दिनुपर्ने मापदण्ड बनाएको छ । त्यसमा यदि दुईजनाको मात्र परिवार छ भने त्यसको आधा राहत सामग्री उपलब्ध गराउने भनिएको छ ।

दिपायल सिलगढी नगरपालिकाले नगरभित्रका जम्मा ९ सय ४९ परिवारलाई राहत सामग्री वितरण गरिसकेको छ । नगरका ९ वटै वडाका विपन्न, मजदुरी गरेर खाने वर्गहरुको खोजी गर्दै प्रत्येक वडामै गएर राहत सामग्री वितरण गरिएको नगरप्रमुख मञ्जु मलासीले जानकारी दिइन्। मलासीले भनिन्, 'अहिले पहिलो चरणको राहत वितरण सकियो, आवश्यक परे फेरी दोस्रो चरणमा राहत वितरण हुनेछ ।'

उता केआईसिंह गाउँपालिकाले आइतबारदेखि राहत सामग्री बाँड्न सुरु गरेको छ । गाउँपालिकाको वडा नम्बर ६ र ७ मा वितरण गरिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष लोकेन्द्रबहादुर शाहीले जनाएका छन् । वडा नम्बर ६ मा ६६ परिवार र ७ मा ७५ परिवारलाई राहत वितरण गरिएको बताइएको छ ।

प्रदेश सरकारको मापदण्ड अनुसार नै राहत वितरण भएको वडा नम्बर ७ का वडा अध्यक्ष हर्कबहादुर बिष्टले जानकारी दिए । विपन्न, ज्याला मजदुरी गरेर खाने परिवारलाई मात्र राहात वितरण गरिएको अध्यक्ष बिष्टले बताए ।

त्यसैगरी शिखर नगरपालिकाले समेत मंगलबारबाट राहत सामग्री बितरण गरेको छ । नगरपालिकाको वडा नम्बर ७ र ९ मा वितरण गरिएको नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत धर्मराज बिनाडीले जानकारी दिए ।

नेपाल सरकारको मापदण्ड अनुसार नै अन्य सामग्री वितरण गरिने भएपनि साबुन भने यसभन्दा पहिलेनै वितरण भइसकेकाले यस पटक साबुन नदिइएको बिनाडीले बताए । सायल गाउँपालिकामा पनि राहत वितरणको काम सकिन लागेको बताइएको छ । मापदण्ड अनुसार केही कठिनाई हुने भएकाले चामल २५ किलो मात्रै भएपनि अन्य सामग्री भने मापदण्ड अनुसारनै वितरण भएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष तेजबहादुर डुम्रेलले जानकारी दिए ।

राहत सामग्री खरिदको लागि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकाले डोटीका प्रत्येक स्थानीय तहहरुलाई बजेट समेत दिइसकेको छ । शिखर नगरपालिकालाई २७ लाख ५० हजार, दिपायल सिलगढी नगरपालिकालाई २६ लाख ९० हजार, पूर्बीचौकी गाउँपालिकालाई २१ लाख ३० हजार, आदर्श गाउँपालिकालाई २१ लाख ७० हजार, सायल गाउँपालिकालाई १७ लाख ४० हजार रकम प्रदेशले उपलब्ध गरेको छ ।

त्यसैगरी केआईसिंह गाउँपालिकालाई १९ लाख १० हजार, बोगटान फुड्सिल गाउँपालिकालाई १२ लाख ७० हजार, बडीकेदार गाउँपालिकालाई ९ लाख ६० हजार तथा जोरायल गाउँपालिकालाई १२ लाख ४० हजार बजेट राहत सामग्री खरिदको लागि प्रदेश सरकारले उपलब्ध गरेको छ ।

राहत वितरणमा विवादै विवाद
डोटीमा विपन्न तथा मजदुरी गरिखाने वर्गलाई राहत सामग्री वितरण भइरहेको भएपनि केही ठाउँ भने विवादकै बीच वितरणको काम सकिएको छ । नेपाल सरकारको मापदण्ड अनुसार राहत सामग्री खरिद गर्दा सम्बन्धित वडालाई नै जिम्मा दिनुपर्ने भएपनि दिपायल सिलगढी नगरपालिकाले भने आफैले सामग्री खरिद गरेको छ । नगरपालिकालेनै राहत सामग्री खरिद गरेकाले केही वडा अध्यक्षले सो कार्यको विरोध गर्दै आएका छन् ।

वडा नम्बर २ का अध्यक्ष राजेन्द्र खड्काले भने, 'सरकारको मापदण्ड विपरित गएर नगरपालिकाले हामीहरुलाई जानकारीनै नगराई राहत खरिद गरेकाले असन्तुष्टि देखिएको हो, उनले भने, 'सामग्री समेत के कति रहेको थियो थाहा छैन, समन्वय नगरिकनै एक्‍कासी नगरपालिकाको टिम राहत सामग्री ल्याएर वितरणका लागि वडामा आयो, त्यसैले पनि केही विवाद  देखिएको हो।'

उता केआईसिंह गाउँपालिका वडा नम्बर ६ मा समेत राहत सामग्री वितरणमा केही विवाद देखिएको थियो । केहि व्यक्तिले राहत पाउनुपर्ने परिवारले नपाएको भन्दै विवाद गरेपनि वडा कार्यालयले भने केही व्यक्तिले राहत वितरण कार्यलाई राजनीतिक पूर्वाग्रही ढंगबाट विवादमा तानेको जनाएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.