कांग्रेसमा बहस : प्रधानमन्त्रीको राजीनामा किन नमाग्ने ?

कांग्रेसमा बहस : प्रधानमन्त्रीको राजीनामा किन नमाग्ने ?

काठमाडौं : ‘सरकारका क्रियाकलापले नेपाली जनताले विगतको निर्वाचनमार्फत प्रदान गरेको अभिमतको घोर उपेक्षा र अपमान गरेको छ। तसर्थ नेकपा अध्यक्ष के.पी. शर्मा ओलीको नेतृत्वको सरकारले शासन गर्ने राजनैतिक एवं नैतिक आधार गुमाएको ठहर यो बैठक गर्दछ,’ प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसको बुधबारको बैठकले गरेको निर्णय हो यो। 

सरकार लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई कमजोर गर्ने, नेपालको संविधानका भावनालाई भत्काउने कार्यमा लागि परेको र एकपछि अर्को भ्रष्टाचारका कायए भइरहेको निष्कर्ष कांग्रेसले निकालेको छ। कांग्रेसले सरकारविरुद्ध सबै दल र नागरिक समाजसँग सहकार्य गरी अगाडि बढ्ने निर्णय पनि गर्‍यो।  १९ वटा निर्णयमध्ये आधाभन्दा बढी निर्णयमा सरकारको आलोचना गरेको कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा चाँही किन मागेन ? कांग्रेसभित्र बहसको विषय बनेको छ।

‘नैतिक र राजनैतिक रुपमा केपी शर्मा ओलीमाथि प्रश्न उठाइसकेपछि उहाँ प्रधानमन्त्रीका रुपमा रहिरहन सक्नुहुन्न भनेर हामीले भन्न किन नसक्ने ?’ कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलले भने, ‘प्रधानमन्त्रीको आलोचना गर्ने क्रममा जुन शब्द हामीले प्रयोग गरेका छौं, त्यसको आधारमा त उहाँ प्रधानमन्त्रीका लागि लायक हुनुहुन्न भन्ने प्रष्ट हुन्छ। त्यसकारण राजीनामा किन नमाग्ने ? ’

सत्तारुढ नेकपाभित्रै प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँदै राजीनामाको माग चर्काे रुपमा उठेको छ। बुधबार बसेको सचिवालय बैठकमा बहुमत सदस्यले ओलीलाई सरकार र पार्टी अध्यक्षबाट राजीनामा दिन माग गरे। सत्तारुढ दलभित्रै प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग भइरहेका बेला प्रमुख प्रतिपक्षी भने यस विषयमा मौन देखिन्छ। लकडाउनकै बीचमा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकमा अधिकांश केन्द्रीय सदस्यले प्रधानमन्त्रीको मात्र नभई राष्ट्रपतिको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठाए। कोरोना नियन्त्रण गर्न सरकार गम्भीर नदेखिएको, अनियमिता बढेको, अध्यादेश प्रकरणदेखि सांसद अपहरण काण्डसम्मका विषयले बैठकमा चर्चा पाए।

प्रधानन्त्रीको राजीनामा बारेमा कांग्रेस मौन रहनुलाई कतिपयले संसदमा रहेको कांग्रेसको संख्यात्मक उपस्थितिसँग पनि जोडेका छन्। सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावसमेत राख्ने हैसियतमा कांग्रेस छैन। प्रधानमन्त्रीको राजीनामाका बारेमा पार्टीले गरेको निर्णयलाई कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको जिम्मेवार र अभिभावकीय भूमिकाका रुपमा यसलाई अथ्याउँछन् । ‘प्रतिपक्षीले अभिभावकीय र जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्न खोजेको छ, जब राष्ट्रको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएको राजनीतिक दल वा व्यक्तिले त्यो भूमिका निर्वाह गर्दैन त्यतिबेला जिम्मेवार ढंगले कुरा उठाउँछ,’ उनी भन्छन्, ‘सबै विषयमा हामी प्रक्रियागत रुपमा समीक्षा गरिरहेका छौं, अहिले नै निर्णय गरेर हटाउने राख्ने कुरामा निरपेक्ष छौं । हाम्रो भनाई यति मात्रै हो, यो सरकारले शासन सञ्चालनको नैतिक र राजनीतिक अधिकार गुमायो ।’

ओली नेतृत्वको सरकार बनेदेखि नै प्रमुख प्रतिपक्षीका रुपमा कांग्रेसको भूमिका कमजोर भएको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ। नेकपाबाहेक सरकार बाहिर रहेका दलहरु मिल्दा पनि सरकार बन्ने अवस्था छैन। जसले गर्दा कांग्रेसले मागेको राजीनामाको विषय केवल राजनीतिक खपतका लागि मात्रै हुने भएकाले पनि कांग्रेस राजीनामाका विषयमा मौन छ।

संविधान अनुसार सरकारलाई राजीनामा अवस्थामा नभएपनि कांग्रेसले सरकारमाथि सार्वजनिक रुपमा प्रश्न उठाएको हो प्रवक्ता शर्माको जिकिर छ। ‘कांग्रेस पार्टी लोकप्रियताका लागि राजीनामा मागेर चर्चामा आउन चाँहदैन,’ प्रवक्ता शर्माले भने–‘प्रधानमन्त्री मात्र होइन, सत्तारुढ दललाई पनि प्रश्न हो। नागरिकले बहुमत व्यक्तिलाई होइन, दललाई दिएका हुन्। यसबारे नेकपाले पनि सोच्नुपर्छ।’

नेकपाभित्रकै किचलोका कारण पनि कांग्रेस राजीनामाबारे खुल्न नसेकेको हो। पार्टीले निर्णय गरेरै राजीनामा माग्दा नेकपाभित्रको विवादमा खेल्न खोजेको आरोप लाग्ने भएकाले कांग्रेसले चलाखीपूर्वक सरकारको नैतिक र राजनीतिक विषयमा प्रश्न उठाएको कांग्रेसको दाबी छ। 

कांग्रेस नेता डा. शेखर कोइराला पनि प्रधानमन्त्रीको राजीनामाबारे कांग्रेस बोल्न नहुने तर्क गर्छन्। ‘यतिबेला नेकपाभित्र जुन द्वन्द्ध चलिरहेको छ, त्यसमा कांग्रेस संलग्न हुनुहुँदैन। नेता कोइरालाल भने, कांग्रेसले सरकारलाई खबरदारी गर्नुपर्छ तर राजीनामा माग्ने समय यो होइन।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.