काठमाडौं : राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अवस्था नाजुक बन्दै गएको बताएका छन्। उनले बेथिति र विकृतिविरुद्ध खबरदारी गर्ने राज्यको चौथो अंगलाई संकुचित नगर्नसमेत सरकारलाई खवरदारी गरेका छन्।
उनले प्रेस स्वतन्त्रता र मानवअधिकार एक अर्काका पूरक रहेको भन्दै राज्य गम्भीर हुनुपर्ने भनाइसमेत राखे। विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा नेपाल पत्रकार महासंघद्वारा आइतबार आयोजित श्रव्यदृश्य कार्यक्रममा अध्यक्ष शर्माले उक्त भनाइ राखेका हुन्।
‘आँखामा पट्टी बाँध्न, मुख थुन्न सकिएला, तर मस्तिष्कमा आउने विचारलाई कसैले रोक्न सक्दैन’, अध्यक्ष शर्माले भने। उनले प्रेस स्वतन्त्रताबिना लोकतन्त्रका अवयव स्थापित हुन नसक्नेसमेत बताए। ‘प्रेस स्वतन्त्रता र पत्रकार सुरक्षा’ प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै शर्माले यस्तो धारणा राखेका हुन्।
शर्माले मिडियाले पनि राजनेताको तस्बिर र भाषण छाप्नुको सट्टा नागरिकका दुःख वेदनाका घटनालाई प्राथमिकता दिनसमेत सुझाए। पत्रकारिता क्षेत्रले प्रताडित नागरिक र नेताका भाषणको भेद छुट्याउन सक्नुपर्ने भनाइसमेत शर्माको थियो।
यसैबीच राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै यस वर्ष बढी पत्रकारहरु पीडित हुन पुगेको स्थितिप्रति चिन्ता व्यक्त गरेको छ। आयोगमा पत्रकारहरु भौतिक रुपमा असुरक्षित भएको, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुश लागेको, अदालतले रिहा गर्ने आदेश दिँदा पनि पत्रकारहरु पुनः सुरक्षाकर्मीबाट पक्राउ पर्ने गरेको, पत्रकारप्रति असहिष्णु व्यवहार हुने गरेको, सञ्चारकर्मीको कार्यप्रति नै प्रश्न खडा गरिएको, समाचार संकलनका लागि स्थलगत रुपमा खटिँदा पत्रकारलाई हतोत्साहित गरिएको तथा समाजिक सञ्जालमा लेखेको आधारमा विभेदपूर्ण तवरले साइबर अपराधमा मुद्दा चलाउने गरिएको जस्ता सूचना प्राप्त भएको आयोगले जनाएको छ।
आयोगका सचिव वेद भट्टराईले जारी गरेको विज्ञप्तिमा मिडियाविरुद्धका यस्ता घटना कानुनी शासन, लोकतन्त्र र मानवअधिकारका मूल्य मान्यता एवं नेपालको संविधानको प्रस्तावना, धारा १७ (२) (क), धारा १९, मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ को धारा १९ र नेपाल पक्ष भएको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी महासन्धि व्यवस्था प्रतिकूल रहेको जनाएका छन्।
‘प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सम्मान र पत्रकारको सुरक्षा र स्वतन्त्रताको रक्षा गर्न आयोगसरकारलगायत सम्बद्ध सबै पक्षलाई आग्रह गर्दछ,’ आयोगले भनेको छ।
महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले ठूलो बलिदान र सघर्षबाट प्राप्त लोकतन्त्र र प्रेस स्वतन्त्रताविरुद्ध आउने चुनौतिको सामना गर्न प्रेस र र नागरिक समाजले एकसाथ काम गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।
महासंघका पूर्वअध्यक्ष तारानाथ दाहालले सरकार र राजनीतिक पक्षबाट प्रेस स्वतन्त्रतामैत्री व्यवहार नदेखिएको बताए। पत्रकारमाथिको आक्रमण र धम्की दोहोरिदै आएको भन्दै उनले लोकतन्त्रमा प्रेस स्वतन्त्रको सम्मान गर्न सरकार पक्षलाई खवरदारीसमेत गरे। अर्का पूर्व अध्यक्ष शिव गाउँलेले आमसञ्चार क्षेत्रलाई सरकारले विरोधीका रुपमा हेर्ने गरेको बताए।
महासंघका उपाध्यक्ष विपुल पोखरेलले प्रेस स्वतन्त्रताको पूर्ण अभ्यासको वातावरण बनाउन प्रेस स्वतन्त्रता पक्षधर एक ठाउँमा उभिन आवश्यक रहेको बताए। महासंघका महासचिव रमेश विष्टले यो वर्षको प्रेस स्वतन्त्रता र पत्रकार सुरक्षासम्बन्धी तथ्यांक हेर्दा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका लागि निरासाजनक देखिएको बताए।
पत्रकार महासंघको प्रेस स्वतन्त्रता र पत्रकार सुरक्षा वार्षिक प्रतिवेदनले यो वर्ष प्रेस स्वतन्त्रता हनन्का ६० वटा घटना भएको उजागर गरेको छ। यसबाट ९४ पत्रकार, तीन सञ्चार संस्था गरी ९७ पीडित बनेका छन्। पत्रकार गिरफ्तारका आठवटा घटना भएका छन्।
स्वतन्त्र पत्रकारिता तथा कब्जामा तीनवटा, पत्रकारमाथि आक्रमण १३, दुव्र्यवहार तथा धम्की ३२ वटा, पत्रकार पेशाबाट विस्थापन एक र पेशागत असुरक्षाका तीनवटा घटना भएका छन्। पीडित पत्रकारको संख्या गत बर्ष भन्दा १७ जनाले बढी छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
