-दिनेश गाैतम
‘कोभिड–१९ नेपाल भित्रिएको खण्डमा सबैभन्दा पहिला यो रोग अस्पतालहरूबाट फैलन सुरु गर्नेछ। तसर्थ अति नै आवश्यकता नपरीकन अस्पतालमा नआउनुहोस्। हामीहरू भने तपाईंहरूको उपचारार्थ अस्पतालमै हुनेछौँ।’
यो सूचना काठमाडौँ, महाराजगञ्जस्थित त्रिवि शिक्षण (टिचिङ)अस्पतालको ओपीडी टिकट काउन्टरमा टाँसिएको छ। देशको सबैभन्दा ठूलो अस्पतालमा बिरामीको संख्या हवात्तै घटेको छ। चिकित्सकहरू फुर्सदिला भएका छन्। अधिकांशको दिन घरमा लुडो खेलेर, फिल्म हेरेरर बालबच्चासँग भुलेर बित्ने गरेको छ।
झिसमिसेमै सयौँ बिरामी पुग्ने यस अस्पतालमा टोकन लिन ठेलमठेल हुन्थ्यो। गत चैत ११ लकडाउन घोषणा भएदेखि टिचिङमा दिनमा एक दर्जन बिरामी पनि पुग्ने गरेका छैनन्। अस्पतालका निर्देशक प्रा.डा. प्रेमकृष्ण खडगा भन्छन्,‘बिरामीले जुम, स्काइपमार्फत वा अस्पतालको हटलाइनमा सम्पर्क गरेर परामर्श लिन सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।’
देशमालकडाउन भएपछि अस्पतालहरू सुनसान छन्। बिरामी नगण्य छन्।निजी अस्पतालहरू कर्मचारीलाई तलब खुवाउन नसक्ने स्थितिमा पुगेको बताइरहेका छन्। अरू बेला बोल्नसमेत फुर्सद नहुने चिकित्सक घरमा लुडो खेल्दै दिन काट्न बाध्य छन्।
टिचिङनजिकै छ, देशको एकमात्र केन्द्रीय बाल अस्पताल, कान्ति। यहाँ पनि बिरामीको संख्या हवात्तै घटेको छ। अस्पतालमा आउन नपाएरै तीन जना बालबालिकाको ज्यान गइसकेको छ। कान्ति बाल अस्पतालका निर्देशक डा. कृष्ण पौडेलका अनुसार पाँच वर्षमुनिका तीनजना बालबालिकालाई अस्पताल ल्याउँदा ज्यान गइसकेको थियो।
सरकारले कोरोना भाइरसको संक्रमण नफैलियोस् भन्ने उद्देश्यले लकडाउन र ‘सोसल डिस्ट्यान्सिङ’जस्ता उपाय अपनाएपछि बिरामीको संख्या घटेको हो। विज्ञ चिकित्सक र सस्तो शुल्कमा उपचार सुविधा पाइने शिक्षण, वीर अस्पताललगायत सरकारी अस्पतालमा बिरामी आउनै छाडेका छन्। निजी अस्पतालमा जानसमेत उनीहरू हिचकिचाइरहेका छन। लकडाउनको एक महिनामा अस्पतालको कुल आयमा ९० प्रतिशतभन्दा बढीले ह्रास आएको छ।काठमाडौँ बाहिरका बिरामी आउने क्रम ठप्प छ।
कोभिड–१९को संक्रमणपछि सबैभन्दा धेरै उल्लेख भएको अस्पताल हो, टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल। देशको पहिलो कोरोना अस्पतालका रूपमा परिचित यस अस्पतालमाको सघन उपचार कक्ष –आईसीय्र)मा भर्ना भएर उपचार गर्नुपर्ने खालका बिरामी कोही आएनन्। अस्पतालको प्रांगणमा ओपीडीको टिकट काट्न लाइन लाग्थ्यो। तर, अहिले यो ज्वरो क्लिनिकमा परिणत भएको छ। औसतमा दैनिक ५० जना व्यक्ति ज्वरो क्लिनिकमा पुग्ने गरेको अस्पतालका निर्देशक सागरकुमार राजभण्डारी बताउँछन्।बिरामीको संख्या घटेपछि अस्पतालले ४० प्रतिशत कर्मचारीलाई घरमै बस्न निर्देशन दियो। सरकारले कोराना भाइरस संक्रमणको उपचारका लागि शुक्रराज अस्पताललगायत २५ वटा हब अस्पताल घोषणा गरेको थियो। यी हब अस्पतालमा पनि इमरर्जेन्सी परेका बिरामीबाहेक अन्यको संख्या नगण्य छ।
निजीको नाजुक हालत
चैत ११ गते एसोसिएसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्युसन अफ नेपाल (अफिन) ले प्रेस विज्ञप्ति जारी ग¥यो–‘उपचारका लागि सबै निजी अस्पताल पूर्ण रूपमा तयार भएको जानकारी गराउँछौँ। हामीले सेवा दिइरहेका छौँ। आगामी दिनमा पनि यो सेवालाई निरन्तरता दिने विश्वास दिलाउँछौँ।’
दैनिक लाखौँरुपैयाँ कारोबार हुने अस्पतालमा बिरामीनै आउन छाडेपछि विज्ञप्ति जारी गर्नुपरेको अफिनका एक पदाधिकारी बताउँछन्। ठूला निजी अस्पताललाई बिरामी नआएकोमा घाटाको पीडा छ। साना लगानीका हेल्थ केयर सेन्टर र निजी क्लिनिक अहिले पनि बन्द अवस्थामा छन्।
कोरोना सर्ने डरले कतिपय निजी अस्पतालले बिरामीलाई उपचार गर्न मानेनन्। वैशाखको दोस्रो साता उदयरपुर, गाईघाटकी सरस्वती रौनियारलाई विराटनगरस्थित नोबल मेडिकल अस्पतालले भर्ना लिन मानेन। गर्भमा बच्चाको अवस्था अप्ठ्यारो पाइएपछि शल्यक्रियाका लागि अपरेसन थिएटरमा लगेपछि टिकट (पुर्जा)मा उदयपुर ठेगाना देख्नेबित्तिकै चिकित्सक हिचकिचाए।शल्यक्रिया रद्द गर्दै कोशी अस्पताल रेफर गरे। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार उदयपुरका १८ जना कोरोना संक्रमितको उपचार कोशी अस्पतालमा भइरहेको छ। नोबलले उदयपुर जिल्लाका बिरामीको उपचारै गर्न छोडेको बिरामीको गुनासो छ।
देशमा ३ सय ४७ वटा निजी अस्पताल छन। ती अस्पतालको कुल लगानी झण्डै एक खर्ब रुपैयाँ रहेको अफिनले जनाएको छ। प्राइभेट अस्पतालमा १६ हजारभन्दा बढी शड्ढया छन्। आईसीयूमा१ हजार २ सय वटा बेड छन्। काठमाडौँउपत्यकामा आईसीयू बेड भएका अस्पताल ७२ वटा छन् । ती अस्पतालमा ६ सय ७९ बेड छन्।
कोरोनाभाइरस सर्ने डरले अन्य रोगका बिरामी पनि निजी अस्पतालमा उपचार गराउन हिचकिचाइरहेका छन। लकडाउन बढ्दै गए कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समस्या हुने देखिएको छ। काठमाडौँ, बानेश्वरस्थित एभरेस्ट अस्पतालका एक चिकित्सक भन्छन्, ‘चैतदेखिको तलब पाइएको छैन।’ उक्त अस्पतालका एक कर्मचारीका अनुसार लकडाउन अवधिमा अस्पताललाई ६० लाख रुपैयाँभन्दा बढी घाटा लागेको छ। अस्पतालले तलब दिन नसकेकै कारण केही कर्मचारीले राजीनामा दिएको उनी बताउँछन्। त्यसै गरी, कोहलपुर मेडिकल कलेज एवं अस्पतालले कर्मचारीलाई फागुन महिनाकै तलब नदिएको एक नर्सले जानकारी दिइन्।
पहिलो पटक लकडाउन घोषणाको अघिल्लो दिन अर्थात् चैत १० गते सरकारले अस्पतालले प्रदान गरिरहेको विस्तारित स्वास्थ्य सेवालाई दुई हप्ताका लागि स्थगन गर्न निर्देशन दिएपछि अस्पतालमा आपत्काल सुरु भएको हो। नियमित फलो–अपमा आउने बिरामी (जसलाई तत्काल उपचार नगर्दा थप जोखिम हुँदैन ) लाई दुई सातासम्म नबोलाउनसमेत सरकारले निर्देशन दिएको थियो।
लाखौँ घाटा बेहोरिरहेका अस्पतालहरूअहिले ‘कोमा’मा पुगेका छन्। अस्पतालका सञ्चालक र चिकित्सक निराश छन्। बिरामीको भीडभाड छैन। यसअघि चिकित्सकलाई कुर्न पालो पर्खने स्थिति अहिले उल्टिएको छ। बिरामीलाई कुरेर बस्नुपर्ने अवस्थामा चिकित्सक छन्। नर्भिक इन्टरनेसनल अस्पतालका अध्यक्षवसन्त चौधरीले लकडाउनको अवधिमा निजी अस्पतालको नाजुक अवस्थाबारे सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ)ले कोरोना भाइरसको संक्रमणलाई विश्वव्यापी स्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गरेपछि अस्पतालका व्यवस्थापकले अस्पतालमा आर्थिक आपत्काल निम्तिने अनुमान गरेका थिए। अहिले सरकारी बजेटबाट चल्ने भएकाले सरकारी अस्पतालका निर्देशकहरू आत्तिएका छैनन्। तर, बैंकबाट ऋण लिएर सञ्चालितनिजी अस्पतालहरू करोडौँ रुपैयाँ डुबेको बताउँछन्। एक जना सञ्चालक भन्छन्, ‘लकडाउन लम्बिँदै जाँदा निजी अस्पतालहरू जीवन–मरणको दोसाँधमा छन्। अस्पताल र कर्मचारी दुवैलाई मर्का नपर्ने गरी तलब कटौती रणनीति केही अस्पतालले अघि सारेका छन्। अस्पतालको आम्दानी सुकेको छ। दैनिक खर्च झन् बढेको छ। कोरोना संक्रमणबाट जोगिनका लागि स्वास्थ्यकर्मीलाई मास्क, पञ्जा, स्यानिटाइजर, ज्वरो मापन गर्ने थर्मल गनजस्तासामग्रीजोहो गर्नुपरेको छ। त्यस्तै, स्वास्थ्यकर्मीलाई अस्पतालको क्यान्टिनमै खुवाउनुपरेका कारण पनि खर्च बढेको छ।’
चिन्तित स्वास्थ्यकर्मी
मासिक लाखौँ कमाउने चिकित्सकहरू अहिले डेढ महिनादेखि फुर्सदिला छन्। कतिपय चिकित्सक झोक्राएका छन्। डिपे्रसनबाट जोगिन अनेक उपाय अपनाइरहेका छन्।
बोल्नसमेत फुर्सद नपाउने चिकित्सकहरू लुडो खेल्ने, खाना बनाउने, फिल्म हेर्ने, सामाजिक सञ्जालमा स्ट्याटस लेखेर दिन बिताउने गरेका छन्। केही चिकित्सक भने कोरोना संक्रमणबारे अन्तर्वार्ता दिएर दिन कटाइरहेका छन्।
त्यस्तै, नर्स, पारामेडिक्स, प्रयोगशालाकर्मी, इमेजिङ सेवा प्रदायक, एम्बुलेन्स चालकलगायत अस्पतालमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी फुर्सदिला भएका छन्। नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. लोचन कार्की भन्छन्, ‘स्वास्थ्यकर्मीहरू महिनौँ लामो अवधि फुर्सदिलो भएको इतिहासमै पहिलो पटक होला। यति लामो समयसम्म बेरोजगारझैँ बस्नुपर्दा धेरैलाई सकस भइरहेको छ।’
त्यस्तै, विमानस्थल र सीमानाकामा रहेका हेल्थ डेस्कमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी पनि फुर्सदिला नै छन्। कोरोना संक्रमणको उपचार भइरहेका अस्पतालमा चिकित्सकलगायत स्वास्थ्यकर्मी व्यस्त छन। विदेशबाट आई क्वारेन्टिनमा खटिएका, शंकास्पद व्यक्तिको सुरुको परीक्षण (स्क्रिनिङ) र सो कार्यमा सहयोग गर्ने तथा ज्वरो क्लिनिकमा खटिएका, आइसोलेसन वार्ड र बेडमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीलाई कोरोना सर्ने हो कि भन्ने डर देखिन्छ। सरकारले सेवामा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीलाई जोखिम भत्ता उपलब्ध गराएको छ। सुरुको तलब स्केलको शतप्रतिशतसम्म तलब भत्ता दिइएको छ।
अधोगतिमा औषधि उद्योग
देशमा झण्डै ५५ अर्ब रुपैयाँको औषधि कारोबार हुन्छ। लकडाउनका कारण औषधि उद्योगहरू बन्द हुन पुगे। औषधि बिक्री–वितरणसमेत हवात्तै घटयो।
नेपालमा खपत हुने औषधिमध्ये भारतबाट झण्डै ५२प्रतिशत आयात हुने गरेको छ।स्वदेशमा उत्पादन ४५ प्रतिशत र तीन प्रतिशत अन्य मुलुकबाट आयात हुन्छ। सरकारले गत चैत ११ गते बन्दाबन्दी घोषणा गरेपछि यो अवधिमा वीरगञ्जमा रहेका १४ वटा उद्योगमध्ये आठ वटा बन्द रहेका छन्। सञ्चालनमा रहेका उद्योगमध्ये पनि १० वटा उद्योगले क्षमताको १० प्रतिशत मात्र औषधि उत्पादन गरेका छन्। मुलुकमा रहेका औषधि उद्योगमा करिब १५ हजार व्यक्तिले रोजगारी पाएका छन।
नेपालमा उत्पादन हुने औषधिका लागि ८० प्रतिशत कच्चापदार्थ भारतबाट आउँछ। बाँकी २० प्रतिशत चीन र युरोपेली देशबाट आउने गरेको छ। भारत र अन्य देशबाट औषधि आयातकर्ता पनि यो बेला संकटमा परेका छन्। औषधि आयातकर्तासंघका महासचिव पवन आचार्य भन्छन्,‘औषधि बिकेको छैन। लकडाउनका कारण अस्पतालमात्र होइन, औषधि आयातकर्ता, बिक्रेता सबै मारमा परेका छन्।’
बजेटको बिजोग
डब्लूएचओको मापदण्डअनुसारहरेक देशले स्वास्थ्यका लागि प्रतिव्यक्ति १० अमेरिकी डलर खर्च गर्नुपर्छ।तर, नेपालमा सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि न्यून बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७को बजेटमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या क्षेत्रमा ६८ अर्ब ७८ करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो। जुन कुल बजेटको मुश्किलले पाँच प्रतिशत हुन आउँछ। न्यून बजेटका कारण देशका ठूला अस्पतालमा पूर्वाधार निर्माण अधुरो रहने गरेको छ। पर्याप्त जनशक्ति भर्ना गरेर परिचालन गर्न सक्ने अवस्था छैन। पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादव भन्छन्, ‘स्वास्थ्य क्षेत्रमा विनियोजित बजेट स्वास्थ्यकर्मी एवं कर्मचारीको तलब भत्तामै धेरै खर्च हुन्छ। अस्पतालको सेवा विस्तार तथा पूर्वाधार निर्माणमा पुग्दैन।’
कोरोना भाइरसको संक्रमणको अवस्थाले स्वास्थ्य क्षेत्रमा छुट्याउँदै आएको बजेटवृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका सल्लाहकार विशेषज्ञ डा. खेम कार्की भन्छन्, ‘आगामी समयमा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर बजेट विनियोजन नगरी सुखै छैन।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
