सबै क्याम्पसमा अनलाइन ल्याब राख्न माग

सबै क्याम्पसमा अनलाइन ल्याब राख्न माग

काठमाडौं : सामूदायिक क्याम्पस आवद्ध विज्ञहरुले हरेक क्याम्पसमा अनिवार्य अनलाइन सम्बन्धि प्रयोगशाला (ल्याब) बनाएर अनलाइनबाट पठनपाठन गराउने बानीको विकास गराउन सरकारसँग माग गरेका छन् । 

शुक्रबार शिक्षा पत्रकार सञ्चाल नेपाल र नेपाल पब्लिक क्याम्पस संघले संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको भर्चुअल वैठकमा उनीहरुले यस्तो बताएका हुन् ।  कोभिड १९ को संक्रमण त्रासका कारण बन्द भएका शैक्षिक संस्थामा अहिले भइरहेको अनलाइन पढाइ देखावटी मात्र भएको पनि उनीहरुले बताए । संघ अध्यक्ष शिवराज सञ्जेलले धेरै क्याम्पसले अनलाइनबाट पढाउन कोशिस गरेपनि पर्याप्त संचनाका कारण समस्या भएको बताए । 

क्याम्पस मात्र नभएर सम्पूर्ण तहका शैक्षिक संस्थाहरुले अनलाइनबाट पढाउन गरेको प्रयास सकारात्मक भएपनि पूर्ण नभएको उनले बताए । 'अब राज्यले हरेक क्याम्पसमा अनिवार्य रुपमा अनलाइन ल्याब राख्ने व्यवस्थ गर्नुपर्छ। यसको लागि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा सम्बन्धित विश्वविद्यालयहरुले सहयोगको लागि पहल गर्नुपर्छ,' ललितपुरस्थित जनभावना क्याम्पसका प्राचार्य समेत रहेका सञ्जेलले भने ।

 
कुलेश्वरस्थित जनभावना क्याम्पसका प्राचार्य भोला ओझाले त्रिभुवन विश्वविद्यालयले अनलाइन माध्यमबाट पढाउन आफ्ना आंगिक क्याम्पसलाई निर्देशिका जारी गरेपनि सामूदायिक क्याम्पसलाई भने बेवास्ता गरेको गुनासो गरे । 

'हामी पनि त्यही विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा सञ्चालित क्याम्पस हौं । हामीले त्रिविको कुल विद्यार्थी भारको ३३ प्रतिशत बोकेका छौं,' ओझाले भने । उनका अनुसार मुलुकभर सात सय सामूदायिक क्याम्पस छन् । 

उनका अनुसार अहिले अधिकांश क्याम्पसले अनलाइन माध्यमबाट पढाइ सञ्चालन गरिरहेका छन् । तर यी क्याम्पसका समस्याबारे बुझिदिने र उनीहरुलाई आवश्यक निर्देशन दिने अभिभावकको समेत अभाव रहेको ओझाले गुनासो गरे । 

पोखराको जनप्रीय बहुमुखी क्याम्पसका प्रमुख वीरंजी गौतमले अहिलेको अनलाईन कक्षाले करिब १०प्रतिशत विद्यार्थी मात्र समेटन सकेको बताए । नवलपुरको मध्यविन्दु बहुमुखी क्याम्पसका प्रमुख मुक्ति पाण्डेले अहिले अनलाइन कक्षाका लागि अघि बढ्दा भविष्यमा विद्यार्थीका लागि राम्रो पद्धति हुन सक्ने बताए । 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.