सुत्केरीलाई छैन पोसिलो आहार

सुत्केरीलाई छैन पोसिलो आहार

पोखरा : सुमित्रा गुरुङ एक महिनाकी सुत्केरी हुन्। छोरी पाएकी उनले पोसिलो खानेकुरा केही खान पाएकी छैनन्। घरमा अरूले जसरी दालभात खाइरहेकी छन्। श्रीमान् दीपक बुढाथोकी पोखराकै नगर बसका सहचालक हुन्। बस चल्न छाडेदेखि उनको परिवार चल्न पनि मुस्किल हुन थालेको छ।

बसबाट कहिले ५ सय, कहिले ७ सय त कहिले १ हजार रुपैयाँसम्म कमाउँथे दीपक। जाजरकोटका उनी श्रीमती, आमाबाबुसहित पोखरा नयाँबजारमा डेरा गरी बस्छन्। २ वर्षअघि घान्द्रुककी सुमित्रासँग बिहे गरेपछि १ महिना दिनअघि एक छोरीको जन्म भएको छ। ‘अस्पतालबाट ल्याएदेखि नै दालभात मात्रै खुवाएको छु’ उनले भने। ज्याला मजदुरी गर्दै परिवार पालिरहेका हर्क खत्रीलाई पनि चिन्ता बढेको छ। ३१ दिनअघि सुत्केरी श्रीमती पवित्रालाई उनले पनि पोसिलो आहारा दिन सकेका छैनन्।

बागलुङका उनीहरू सोमबार राहत माग्न पोखरा महानगरपालिकाको ११८१ नम्बरमा फोन गर्दै थिए। पोखरा ८ का अध्यक्ष रुद्र बरालसहित महानगरपालिकाका कर्मचारी खत्रीकहाँ पुगे। महानगरपालिकाको टोलीले खत्रीको परिवारलाई घिउ, तेल, ज्वानो, हर्लिक्स, साबुन र ५ सय रुपैयाँ नगद दिएर गयो।

महानगरपालिकाकी उपमेयर मञ्जुदेवी गुरुङ सुत्केरीहरूलाई घरघरै पुगेर राहत दिएको बताउँछिन्। भन्छिन्, ‘पहिला बालबालिकालाई हेर्‍यौं, श्रमिक वर्गलाई हेर्‍यौं, ज्येष्ठ नागरिकलाई हेर्दै जाँदा सुत्केरीलाई पनि हेर्नुपर्छ भनेर राहत सुरु गरेका छौं।’ महानगरपालिकाको हटलाइन फोनमा आएका अनुरोधका आधारमा आइतबारदेखि सुत्केरीलाई राहत दिन सुरु गरिएको जानकारी उनले दिइन्। ‘सुत्केरीलाई पोसिलो हुन्छ भनेर ज्वानो पनि दिएका छौं’ उनले भनिन्।

महानगरपालिकाले यसअघि करिब ३१ हजारलाई चामल, दाल, तेललगायत राहत दिएको थियो। राहत सकिएका र भोकै परेकालाई खाना खुवाउन स्वयंसेवीसँग समन्वय गरिरहेको छ। स्वयंसेवीले प्रत्येक दिन २ हजार छाक खाना खुवाइरहेका छन्। खाना र राहत अनि सुत्केरीका लागि दिनदिनै हटलाइन नम्बरमा फोन आइरहेको महानगरपालिकाकी कर्मचारी चन्द्रावती वाग्ले र विष्णुमाया भण्डारीले जानकारी दिए। फोन आएअनुसार सुत्केरीका घरघरै कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको टोली पुगेको उनीहरू बताउँछन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.