काठमाडौं : पर्यटन क्षेत्रको पुनरोत्थानका लागि बजेट छुट्टाउन अर्थमन्त्रालयसँग लबिङ गरिरहेको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले बताएको छ। आगामी जेठ १५ गते आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेटको तयारी चलिरहँदा पर्यटन मन्त्रालयले पनि आफ्ना क्षेत्रका मुद्दालाई बजेटबाट सम्बोधन गराउनका लागि पहल गरिरहेको पर्यटन सचिव केदारबहादुर अधिकारीले बताए। आगामी बजेटमा विशेषतः पर्यटन पुनरोत्थान कोष स्थापनाका लागि पर्यटन मन्त्रालयले पहल गरेको बताइएको छ। पर्यटन पुनरोत्थानका कार्यक्रम ल्याउने आगामी नीति तथा कार्यक्रमले पनि सम्बोधन गरिसकेको छ।
सन् २०२० लाई नेपाल भ्रमण वर्ष घोषणा गरिएपछि २० लाख पर्यटक भित्र्याउनका लागि खर्बौंको थप लगानी गरेका पर्यटन व्यवसायी यतिबेला कर्मचारीलाई तलब नदिने अवस्थामा पुगेको बताउँदै आएका छन्। पर्यटन व्यवसायलाई चलाउनुभन्दा पनि अहिलेको अवस्थामा टिकाइ राख्न आवश्यक भएकाले पर्यटन मन्त्रालयले केही विषयलाई प्राथमिकताका साथ आगामी बजेटमा सम्बोधन गर्न आग्रह गरेको सचिव अधिकारीले बताए। यसअघि आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले जारी गरेको नीति तथा कार्यक्रमप्रति पर्यटन व्यवसायी सन्तुष्ट देखिएका छैनन्।
यसैकारण, पर्यटन मन्त्रालयले कानुन सुधार गरेर भए पनि सरकारलाई बुझाउने करको छुट वा सीमा बढाउने, सहुलियतपूर्णको ऋणको व्यवस्था, पुनर्कर्जाको व्यवस्था, बिनाधितो कर्जाको व्यवस्था जस्ता विषयलाई सम्बोधन गर्न भनिएको अधिकारीले जानकारी दिए। यस्तै भाडामा लिएर सञ्चालन भएका पर्यटन व्यवसायको हकमा पनि सरकारी कर तिरेका व्यवसायीलाई भाडामा सहुलियत, नगद प्रोत्साहन, कम व्याजदरमा ऋणको व्यस्वस्था जस्ता मुद्दालाई पनि उठाइएको बताइएको छ। यस्तै पर्यटन मन्त्रालयले उच्च प्राथमिकतामा राखेको भ्रमण दशक योजना र पर्यटन बिदा जस्ता कार्यक्रमलाई आगामी बजेटमा छुटाउन नहुने गरी आग्रह गरिएको अधिकारीले जानकारी दिए।
सरकारले उडानमा रोक लगाएपछि थला परेका नेपाली विमान कम्पनीको हकमा मर्जरमा जान सक्ने सुविधा, कर पछि तिर्ने व्यवस्था, ऋणको साँवा व्याज तिर्ने सीमा बढाउनेजस्ता व्यवस्था बजेटमा राख्न भनिएको अधिकारीले जानकारी दिए। सचिव अधिकारीले भने, ‘आयकर ऐनको दफा ५७ ले मर्जरमा जाने व्यवसायलाई छुटको व्यवस्था गरेको छ। मर्जरमा जान चाहने विमान कम्पनीले पनि त्यो सुविधा पाउन सक्ने गरी व्यवस्था गर्न भनिएको छ। थला परेका विमान कम्पनीले एक भएर पनि अहिले टिक्न सक्छन् भन्ने मन्त्रालयको धारणा रहेको छ।’
कोभिड १९ को प्रकोप बढ्दै जाँदा मार्च अन्तिम साताबाट सरकारले लकडाउन सुरु गरेपछि पर्यटन क्षेत्र पूरा नै ठप्प रहेको छ। विश्वका २ सयभन्दा बढी मुलुक कोरोना पीडित हुँदा प्रायः मुलुक नेपाल जस्तै लकडाउनमा रहेका छन्। कोरोनाका कारण आन्तरिक तथा बाह्य चहलपहलमा कमी, सिमानाका तथा हवाई उडान ठप्पलगायत कारण मुलुकको पर्यटन क्षेत्र सबैभन्दा बढी धराशयी बनेको स्वयं पर्यटन मन्त्रालयले नै बताउँदै आइरहेको छ। यसैकारण बजेटबाट पर्यटन क्षेत्रका मागलाई सम्बोधन गर्न हरसम्भव प्रयास गरिरहेको बताउँदै सचिव अधिकारीले गाह्रो अवस्थाका बाबजुद पनि अर्थमन्त्रालयले केही न केही गर्ने विश्वास मन्त्रालयको रहेको बताए। आगामी बजेटको तयारी पूरा भएपछि पर्यटन मन्त्रालयसँग पुनः छलफल गर्न आग्रह समेत गरिएको पर्यटन सचिवको भनाइ छ।
लकडाउन सुरु भएदेखिको पछिल्ला ३ महिनामा मात्रै करिब ३० अर्ब रुपैयाँ पर्यटन क्षेत्रमा क्षति भएको मन्त्रालयको तथ्यांक रहेको सचिव अधिकारीले अन्नपूर्ण पोस्ट्लाई जानकारी दिए। पर्यटन क्षेत्रले वार्षिक करिब सवा खर्ब रुपैयाँ आम्दानी गर्ने गर्छ भन्ने तथ्यांकलाई आधार बनाएर नै ३ महिनाको क्षति आंकलन गरिएको बताइएको छ। यस्तै ३५ खर्ब रुपैयाँको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा ३ प्रतिशतको योगदान दिने पर्यटन क्षेत्रको वार्षिक आम्दानी करिब १ खर्ब रुपैयाँ हुन आउने सिधा तथ्यांक रहेको छ। विश्व पर्यटन संगठन (यूएनडब्लूटीओ) को पछिल्लो तथ्यांकले भने पर्यटन क्षेत्रको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा ६ देखि ७ प्रतिशत रहेको देखाएको छ। यसलाई आधार मान्ने हो भने पर्यटन क्षेत्रले वार्षिक करिब २ खर्ब रुपैयाँ आम्दानी गर्ने अधिकारीले जानकारी दिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
