भारतको क्वारेन्टाइनबाट हराएका २८ नेपाली भारतीय जेलमा

भारतको क्वारेन्टाइनबाट हराएका २८ नेपाली भारतीय जेलमा

इटहरी : भारतको जेलमा रहेका सुनसरीवासीलाई ल्याउने प्रक्रिया सुरु गरिएको छ । सुनसरीको कोशी गाउँपालिका ३, ४ र ८ नं. वडाका १७ जना नेपालीहरुसँगै जम्मा २८ जना नेपाली भारतको जेलमा रहेको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।

गत फागुन ५ गते सप्तरीमा इजतेमा सकेर ४ महिनाको लागि जमातको सिलसिलामा भारतको उत्तर प्रदेश स्थित बागपथ जिल्ला बलोनी गएको बेलामा जेलमा हालिएको पीडितका परिवारले जानकारी दिएका छन् । उनीहरु एक सातादेखि नेपालस्थित आफ्ना परिवारसँग सम्पर्कविहीन अवस्थामा छन् । 
‘लकडाउन सुरु भएपछि ३९ दिन क्वारेन्टाइनमा राखेपछि लकडाउन उल्लंघन गरेको आरोपमा खेखडा जेलमा राखिएको छ,’ पीडित परिवारले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई दिएको निवेदनमा उल्लेख छ, ‘सँगै राखिएका भारतीय नागरिकलाई घर फर्काइयो र हाम्रा नातेदारलाई राज्यबाट पहल नभएकोले जेलमा अभियोग लगाइ राखियो ।’

थुनामा परेका १७ जनाको परिवारका सदस्यहरुले हस्ताक्षर गरेको निवेदनमा उद्धार गरी फिर्ता ल्याउन माग गरिएको छ । गाउँपालिकाका अध्यक्ष अयुव अन्सारीलेसमेत बेलैमा आफूले पहल गर्दा पनि नेपालमा कसैले नसुनेपछि उनीहरु जेल परेको बताए । उनले उद्धार गरेर नेपाल ल्याइदिन अनुरोध गरेका छन् ।
‘उनीहरु भारतमा रहँदासम्म मसँग पनि निरन्तर सम्पर्क थियो, तर ८ गतेदेखि सम्पर्क टुट्यो,’ उनले भने । सम्पर्क टुटेपछि शंका लागेर त्यसपछि त्यहाँको डिएम र एसपीसँग कुरा गरेको बताए । 
‘एसपीले नेपाल गइसकेको भने, तर उनीहरुसँग सम्पर्क भने हुन सकेको थिएन,’ उनले भने, ‘त्यसको दुई दिनपछि भ्वाइस क्लिप आएपछि उनीहरु जेलमा रहेको थाहा पाएँ ।’

घर पठाउँछु भने पनि जेलमा राखिएपछि उनीहरुका नेपालस्थित आफन्तहरु तनावमा छन् । उक्त जेलमा कोसी गाउँपालिकाका १७, भोक्राहा नगरसिंह गाउँपालिकाका १ जना र सप्तरीका १० जना गरेर २८ जना नेपाली रहेको अन्सारीले जानकारी दिए ।

यता जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीले गाउँपालिकाको सिफारिस र पीडित परिवारको निवेदन परराष्ट्र मन्त्रालय पठाइसकिएको जानकारी दिएको छ । ‘मन्त्रालयले यस विषयमा आवश्यक पहल गर्छ,’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजेश पौडेलले भने ।


पीडित परिवार तथा कोशी गाउँपालिकाले प्रशासनलाई दिएका निवेदन ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.