काठमाडौं। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले विभिन्न क्षेत्रमा विद्युत् महसुल छुट दिँदा नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई व्ययभार बढ्ने भएको छ। बजेटले घरायसी साना विद्युत् उपभोक्तालाई मासिक १० युनिटसम्म खपत गर्नेलाई निःशुल्क, मासिक १५० युनिट खपत गर्नेलाई २५ प्रतिशत र २५० युनिटसम्म खपत गर्नेलाई १५ प्रतिशतले महसुल छुट दिने उल्लेख गरेको छ।
यस्तै खानेपानी र सिँचाइ उपभोक्ता समितिले तिर्नुपर्ने विद्युत् डिमान्ड शुल्क मिनाहा र विद्युत् महसुलमा सहुलियत दिने व्यवस्था गरेको छ। यसका साथै आगामी बजेटले कोभिड १९ का कारण प्रभावित उत्पादनमूलक उद्योगको लकडाउन अवधिभर विद्युत्को डिमान्ड शुल्क छुट दिने र माग कम हुने समयको विद्युत् खपतमा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरेको छ। यस्तै विद्युतीय सवारीमा पनि कर बढाइएकोले यसले रातिको विद्युत् खपतमा असर गर्ने देखिन्छ।
आगामी वर्षका लागि बजेटले दिएका यी छुट प्रत्यक्ष रुपमा प्राधिकरणको वित्तीय व्यवस्थापनसँग सम्बन्ध राख्ने गर्दछन्। विद्युत् खरिद तथा बिक्री गर्ने एक मात्र सरकारी निकाय विद्युत् प्राधिकरणले बजेटले दिएका छुट योजनाले आगामी आर्थिक वर्षको वित्तीय परिसूचमा असर गर्ने बताइएको छ। यी छुट योजना लागू भएपछि अर्को वर्ष प्राधिकरणलाई थप करिब १२ अर्ब रुपैयाँ व्ययभार पर्ने बताइएको छ।
उद्योग क्षेत्रमा दिइएको छुटबाट मात्र करिब वार्षिक ५ देखि ६ अर्ब रुपैयाँ थप आर्थिक भार प्राधिकरणलाई पर्ने बताइएको छ। सरकारले कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि जारी लकडाउन अवधिका लागि नभइ आगामी आर्थिक वर्ष भरीका लागि नै यी छुट दिइएको हो। यस्तै आगामी वर्ष निजी प्रबद्र्धक तथा भारतबाट विद्युत् खरिद गरेबापतको रकम पनि करिब ५० अर्ब रुपैयाँ बुझाउनु पर्ने प्राधिकरणको भनाइ छ। गत वर्ष विद्युत् खरिद गर्न मात्रै प्राधिकरणले ४९ अर्ब रुपैयाँ बुझाएको थियो।
प्राधिकरणको वार्षिक आय करिब ६० देखि ७० अर्ब हुने गरेकोमा १२ अर्ब रुपैयाँ छुट आयोजनामा जाने, करिब ५० अर्ब विद्युत् खरिदमा जाने, विद्युत् माग घट्दा राजस्व असुली पनि प्रभावित बन्ने हुँदा आगामी वर्ष प्राधिकरणको वित्तीय अवस्था नकारात्मकमा जान सक्ने बताइएको छ। विगत ३ वर्षदेखि प्राधिकरणको वित्तीय अवस्था घनात्मक रहँदै आएको छ।
यसले नयाँ विद्युत् खरिद सम्झौताको दरमा पनि असर गर्ने देखिन्छ। आगामी आर्थिक वर्ष राष्ट्रिय प्रसारमा जोडिने नयाँ आयोजनालाई पुरानो दरमा विद्युत् खरिद सम्झौता गर्न कठिन हुनसक्ने प्राधिकरणको भनाइ छ। विद्युत् खरिद दरमा केही कटौती गर्नुको विकल्प प्राधिकरणसँग नहुनसक्छ।
प्राधिकरणले आगामी बजेटले दिएको छुटलाई सकारात्क रुपमा लिएको भएपनि सरकारले छुटबापतको व्ययभार बहन गर्ने जिम्मा लिनुपर्ने बताउँछ। यसका लागि सरकारले प्राधिकरणलाई क्षतिपूर्ति नदिने हो भने प्राधिकरणको वित्तीय अवस्था ऋणात्मक जान सक्ने भनिएको छ। विद्युत् प्राधिकरण ऐन २०४१ ले पनि सरकारले विद्युत् उपभोगमा छुट दिने सक्ने तर त्यसबापतको क्षतिपूर्ति पनि सरकारले नै बहन गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
