काठमाडौं : राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) र समाजवादी पार्टीले संसदमा संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गराएका छन्। गैरसरकारी विधेयकका रूपमा संघीय सांसद सचिवालयले सोमबार नेपालको संविधानलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक दर्ता गराएको हो।
राजपाका तर्फबाट सांसद लक्ष्मणलाल कर्ण र समाजवादी पार्टीका तर्फबाट राजेन्द्र श्रेष्ठले प्रस्तावित संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गराएका छन्। संविधानको धारा ६, धारा, ७ (१), धारा ११ (६), धारा १४, धारा ३८ (४), धारा ६६ (४,५), धारा ५८, धारा ७०, धारा ८६ (२), धारा ९१ (४), भाग ११, धारा १३७ (१), धारा २१५ (९), धारा २७४ (४,५,६,७,८), धारा २८२ (१), धारा २८३, धारा २८३ क, धारा २८७ (६) क१, धारा २८७ क, धारा ३०६ (१) ट, अनुसूची ५ र अनुसुची ६ लाई संशोधन गर्नुपर्ने विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ। ‘यी व्यवस्थाले पहिचान पक्षधर आमजनसामुदायको हक अधिकार सुनिश्चित नगर्ने हुनाले अहिलेको संविधानलाई सबैको स्वीकार्य बनाउने उद्देश्यले नेपालको संविधान संशोधन गर्ने प्रयोजनका लागि यो विधेयक पेस गरेका छौँ’, प्रस्तावकले भनेका छन्।
राजपा–समाजवादी पार्टीले यसअघि शुक्रबार संविधान संशोधन प्रस्ताव लिएर संसद् सचिवालय पुगेका थिए। तर, दर्ताअघि परामर्श गर्नुपर्ने भन्दै सचिवालयले त्यतिबेला उक्त विधेयक दर्ता गरेको थिएन। सरकारले कालापानी–लिम्पियाधुरासहितको नयाँ राजनीतिक–प्रशासनिक नक्सा जारी गरेसँगै संसद्मा संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गराएको थियो। निसान छापमा अंकित नक्सा परिमार्जन गर्ने उद्देश्यले सरकारले उक्त संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको हो। तर, सरकारको प्रस्तावमा आफ्ना मुद्दा नसमेटिएको भन्दै राजपा र समाजवादी पार्टीले असन्तुष्टि जनाएको थियो।
सरकारले आफ्नो प्रस्तावमा मधेसी, जनजाति सामुदायका मुद्दा नराखेपछि आफूहरूले गैरसरकारी विधेयक दर्ता गर्नुपरेको प्रस्तावक राजेन्द्र श्रेष्ठले बताए। ‘प्रधानमन्त्री केपी ओली र नेकपाका अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले हामीसँग संविधान संशोधनका विषयमा पहिले नै दुईबुँदे सहमति गरिसक्नुभएको छ, अब उहाँहरूमा राजनीतिक नैतिकता भए यो विधेयकलाई सहमतिमा पारित गर्नुपर्छ’, उनले भने, ‘नेपाल सरकारले ल्याएको सुगौली सन्धिअनुरूपको नक्सासहितको निसान छापसम्बन्धी संशोधन प्रस्तावमा हाम्रो समर्थन छ।’
विधेयकमा संघीयताको मर्म र भावनाअनुरूप पहिचानसहितको संघीयताका लागि मार्गप्रशस्त गर्ने, विशेष संरचना निर्माणका लागि संघीय आयोग बनाउने, प्रदेशको क्षेत्राधिकार, अवशिष्ट अधिकार, समानुपातिक समावेशीकरण, बहुभाषिक नीति, वैवाहिक नागरिकता, गोर्खा सेनाको नागरिकताको निरन्तरता, संघीय न्यायपालिका, संवैधानिक अदालत, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि लोकपालको व्यवस्थाजस्ता विषय समेटिएको सांसद श्रेष्टले बताए। राजपा–समाजवादी पार्टीबीच एकता भइसकेको छ। तर, कानुनी रूपमा भने एकता नभएकाले छुट्टाछुट्टै पार्टीको तर्फबाट संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गरिएको हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
