कालापानीमा पोखिएको महेन्द्र राष्ट्रवाद

भनिन्छ– आपत् एक्लै आउँदैन। नभन्दै यतिबेला नेपालमा एकैसाथ तीन किसिमका आपत आइपरेका छन्। विश्व कोरोना (कोभिड– १९) महामारीबाट ग्रस्त छ। साढे तीन लाखभन्दा बढी मानिस मरिसकेका छन्। बिरामी पर्नेको संख्या पनि ५६ लाख पुगेको छ। धेरै संख्यामा ठीक भएर मानिस घर फर्केका पनि छन्। सुरुमै कोरोनाबाट पीडित केही देशले यो महामारी नियन्त्रणमा ल्याएर जनजीवन सामान्य बनाउन थालेका पनि छन्। पूर्ण सफलता पाउन अझ कति समय लाग्ने हो भन्न गाह्रो छ। हामीकहाँ सुरुका दिनमा कोरोना महामारीका रूपमा देखिएको थिएन। अहिले भारत र अन्य देशबाट आएका नेपालीले कोरोना पनि लिएर आएका छन्। सरकारको गतिहीन अवस्था हेर्दा यसले कतिबेला महामारीको रूप लिने हो जनता भयभीत छन्। कोरोनाविरुद्ध औषधि पत्ता लगाउन शक्तिशाली राष्ट्रका वैज्ञानिक लागेका छन्। केही समय लाग्छ। यसविरुद्धको भ्याक्सिन पत्ता लाग्ने नै छ।

हामीकहाँ कोरोनाभन्दा ठूलो समस्या यतिबेला भारतले नेपालको भूमि लिम्पियाधुरा र लिपुलेकमा बनाएको मोटरबाटो देखा परेको छ। भारतको यस ज्यादतीविरुद्ध कोरोनाको खतराको पर्वाह नगरेर जनता सडकमा उत्रेका छन्। संसद्ले एक स्वरमा भनेको छ– भारतले बनाएको बाटो हाम्रो सीमाभित्र पर्छ। यसमा सम्पूर्ण राजनीतिक दल एक देखिएका छन्। संविधान जारी गर्दा भारतले लगाएको नाकाबन्दीविरुद्ध पनि यस्तो एकता देखिएको थिएन, जुन अहिले प्रदर्शन भएको छ। तेस्रो संकटचाहिँ सत्ताधारी दलभित्र अमेरिकी सहयोग एमसीसीलाई लिएर सुरु भएको विवाद हो। यो विवादको प्रक्षेपण कसरी हुन्छ, त्यसैमा कम्युनिस्ट पार्टीको भविष्य जोडिएको छ। नेपालको भूराजनीतिक संवेदनशीलताले अमेरिका र चीनबीचको विवादमा एमसीसी परेको छ।

सुगौली सन्धिमै कालीपूर्वको लिम्पियाधुरा र लिपुलेक नेपालमा पर्छ भन्ने उल्लेख भएको थियो। बेलायतबाट सन् १९४७ मा भारत स्वतन्त्र हुँदा पनि यसमा भारतले विवाद गरेको थिएन। यो भूभाग नेपालको हो भन्ने स्वीकार गरेको थियो। सन् १९६२ मा भएको भारत र चीनबीचको युद्धमा चीनसँग भारत नराम्रोसँग पराजित भएपछि भारतले लिम्पियाधुरा र लिपुलेकमा आफ्नो सेना स्थायी रूपमा राख्ने निर्णय गरेर नेपालको स्वीकृति नलिई सेना राख्यो। भारतका लागि यो क्षेत्र सीमा सुरक्षानिम्ति मात्र होइन, हरेक वर्ष लाखौं हिन्दु र बौद्ध धर्मावम्लम्बीको तिब्बतस्थित मानसरोवरमा स्नान र पूजा गर्न जाने मार्ग पनि हो। यो ठाउँ करोडौं भारतीय हिन्दु जनताको भावनासँग सम्बन्ध राख्छ। त्यस्तै नेपालको पनि धार्मिक आस्था यसमा जोडिएको छ।

हामीले गालीगलोज गरेको भरमा मात्र भारतले यो भूमि छाड्नेवाला छैन। नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धलाई ध्यानमा राखेर कूटनीतिक माध्यमबाट यो नेपाली भूमि नेपालले फिर्ता लिनुपर्छ।

चीनसँगको युद्धमा नराम्रोसँग हार व्यहोर्नु परेपछि २०१८ सालमा भारतले त्यहाँ ब्यारेक बनाउँदा ०१७ साल पुस १ गते बीपी कोइरालाको सरकार विघटन गरेर सम्पूर्ण राजनीतिक गतिविधिमा प्रतिबन्ध लगाएर राजा महेन्द्रले शासन आफ्नो हातमा लिएका थिए। बीपीको सरकार विघटनपछि महेन्द्रले आफ्नै अध्यक्षतामा गठन गरेको मन्त्रिपरिषद्मा परराष्ट्रमन्त्री डा. तुलसी गिरी, अर्थमन्त्री ऋषिकेश शाह, गृहमन्त्री विश्वबन्धु थापा थिए। मन्त्रिपरिषद् बैठकमा भारतले नेपाली भूभागमा सैनिक ब्यारेक राखेको प्रश्न उठ्यो। ऋषिकेश शाहले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा राजलाई भने, ‘सरकार, नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेर भारतले सेनाका लागि ब्यारेक नै बनाएको छ। यो हाम्रो भूमि हो। सन् १८५६ को सुगौली सन्धिमा यो कुरा उल्लेख छ। यस सम्बन्धमा भारतसँग कुरा गर्नुपर्छ’ शाहका कुरा सुनेपछि राजा महेन्द्रले भने, ‘छाड्दे ऋषि, भर्खर चीनसँगको युद्धमा पराजित भएर नेहरू ठूलो आत्मग्लानीका साथ बसेका छन्। यस्तो बेलामा हामीले त्यहाँबाट सेना हटाउने कुरा गर्दा चीनतर्पm लागेर भने जस्तो हुन्छ’ भन्ने जवाफ दिए। यस कुरालाई त्यतिबेला महेन्द्रको सरकारमा विभिन्न ओहोदामा बसेका डा. भेषबहादुर थापालगायत अन्य व्यक्तिले पनि भनेका छन् तर राजा महेन्द्रले किन वास्ता गरेनन् किन भारतसँग कुरा गर्न तयार भएनन् महेन्द्र ?

दुईतिहाइ बहुमतबाट गठन भएको बीपीको सरकार एक वर्ष पुगेदेखि नै राजा महेन्द्र सरकार असफल पार्ने षड्यन्त्र गर्न थाले। छोटो समयमै राजारजौटा उन्मूलन, बिर्ता उन्मूलन र तराईको वनजंगल राष्ट्रियकरण गर्नुका साथै भारतसँग दसबर्से व्यापार–पारवहन सन्धि जसअन्तर्गत नेपालमा स्थापना हुने उद्योगले स्वतः भारतीय बजारमा वस्तु निर्यात गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको थियो। यसै गरेर भारत र चीनका प्रधानमन्त्रीहरूको नेपाल भ्रमण र आपूmले पनि दुवै मुलुकको भ्रमण गरी नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई नयाँ आयाम थप्नुका साथै चीनसँगको विवाद समाधान गर्न चीन र नेपाल संयुक्त सीमा आयोगको गठन, खास गरेर सगरमाथाको उत्तरी मोहडामा चीनको दाबीलाई तथ्य प्रमाणका आधारमा सगरमाथा नेपाली भूमिभित्रै रहेको भन्ने नेपालको अडानलाई चीनको स्वीकारोक्ति, त्यही बेला मुस्ताङमा चिनियाँ सेनाको गोलीबाट नेपाली सेनाका सुबेदार बमप्रसाद बाँस्कोटाको निधनमा भारतले गर्न खोजेको किचलोलाई जुन कूटनीतिक कौशलताका साथ समाधान गर्नुभयो। त्यसले बीपीको राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तित्व तथा कूटनीतिक चातुर्य प्रखर रूपमा स्थापित भएको थियो।

बीपी प्रधानमन्त्री भएकै बेलामा सोभियत संघका प्रधानमन्त्री निकिता ख्रुस्चेभले संयुक्त राष्ट्रसंघमा तीनजना महासचिव हुनुपर्ने प्रस्ताव राखेर विश्वलाई नै हल्लीखल्ली ल्याइदिए। विश्वको दोस्रो महाशक्ति राष्ट्रका प्रधानमन्त्रीको यो प्रस्तावले संयुक्त राष्ट्रसंघले पनि लिग अफ नेसनकै नियति भोग्नुपर्ने हो कि भन्ने भयले विश्वका नेतालाई त्रस्त बनाएको थियो। महासभामा विश्वका सबै राष्ट्रका राष्ट्राध्यक्ष र सरकार प्रमुखको नेतृत्वमा भाग लिएका थिए र नेपालबाट बीपी स्वयं जानुभएको थियो। महासभा बैठकमा त्यतिबेला एउटा रमाइलो घटना भएको थियो। सोभियत संघका प्रधानमन्त्री ख्रुस्चेभ मुडी स्वभावका थिए। त्यसबेला संयुक्त राष्ट्रमा पश्चिमको वर्चस्व थियो। त्यहाँ आफ्ना कुराको सुनवाइ हुँदैन भनेर विश्वको ध्यान आपूmतिर आकर्षित गर्न ख्रुस्चेभले जुत्ताले टेबुल ठटाए। महाशक्ति राष्ट्रका नेताको यस्तो अभद्र व्यवहारको निन्दा भयो।

संयुक्त राष्ट्रसंघको त्यो बैठकमा भाग लिन विश्वबन्धु थापा पनि गएका थिए। बीपीको अनुमति लिएर बोल्दै विश्वबन्धुले ख्रुस्चेभको त्यस्तो अभद्र व्यवहारको निन्दा गरे। विश्वबन्धुको भनाइको जवाफ दिँदै ख्रुस्चेभले भने, ‘नेपाली मित्रले मेरो आलोचना गरेर बोले तर नेपाल कहाँ पर्छ एट्लास पल्टाएर मलाई भन भनेर पीएलाई भरे भन्नेछु भन्ने ख्रुस्चेभले जवाफ दिए। महाशक्ति राष्ट्रका नेताको यस्तो भनाइबाट नेपालको अस्तित्वमाथि नै प्रश्न उठेकाले बीपी स्वयंले ख्रुस्चेभको भनाइको प्रतिवाद गर्दै भन्नुभयो, ‘महाशक्ति राष्ट्रका नेताको यो भनाइ खेदजनक छ। म उहाँलाई स्मरण गराउन चाहन्छु– नेपालमा यतिबेला संसदीय व्यवस्था छ र त्यसमा चारजना जनप्रतिनिधि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका छन् र यतिबेला नै एउटा प्रतिनिधिमण्डल सोभियत संघको भ्रमणमा छ र त्यसमा एकजना कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद पनि छन्।’ बीपीको भनाइपछि ख्रुस्चेभले बीपीसँग माफी मागे। त्यसपछि जनवरीमा बीपीले सोभियत संघको भ्रमण गर्ने तय भयो। बीपीको यो अडानको पश्चिमा जगत्बाट प्रशंसा भयो र अमेरिकी प्रेसले बीपीको प्रशंसा गर्दै समाचार छापे।

आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि आन्तरिक नीति र परराष्ट्र सम्बन्धमा युगान्तकारी परिवर्तन गर्दै बीपीले इजरायललाई मान्यता दिएको थियो। एसियाबाट इजरायललाई मान्यता दिनेमा नेपाल दोस्रो राष्ट्र थियो। संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिएर नेपाल फर्कंदा बीपीले इजरायलको भ्रमण गर्नुभयो। भ्रमणका अवसरमा इजरायली विशेषज्ञहरूको सहयोगमा नेपालमा कृषिको विकास गर्नेलगायतका विषयमा सहमति भयो। इजरायललाई मान्यता दिएको र इजरायलको संसद्लाई सम्बोधन गरेको कुराको उच्च सम्मान गर्दै इजरायलले बनाएको अत्याधुनिक ६ वटा ‘युजी गन’ उपहारस्वरूप दियो। पुस १ गतेको काण्ड गर्नमा महेन्द्रले यसलाई पनि एक आधार बनाए।

बीपी नेपाल फर्केपछि महेन्द्र भारत, अमेरिका र बेलायतको भ्रमणमा गए। भारतमा प्रधानमन्त्री नेहरूसँगको भेटमा बीपीको आलोचना गर्दै नेहरूजीलाई भने, ‘पण्डितजी, कोइरालाको काम गर्ने तरिकासँग म सन्तुष्ट छैन।’ महेन्द्रको कुरा सुनेपछि बीपीको कामसँग सन्तुष्ट हुनुहुन्न भने परिवर्तन गर्नुहोस् नेहरूले भने। नेहरूको भनाइबाट उत्साहित बनेका महेन्द्र त्यहाँबाट अमेरिका गए र त्यतिबेला अमेरिकी राष्ट्रपतिको चुनाव भएर जोन एफ केनेडी निर्वाचित भएका थिए तर सत्ता हस्तान्तरण भएको थिएन। आइजन हावर नै राष्ट्रपति थिए। उनीसँगको भेटमा बीपीका विरुद्ध चीनसँग घनिष्ट सम्बन्ध राखेको चीनले ल्हासासमेत नियन्त्रणमा लिएको हुँदा दलाई लामा भागेका र नेपालको सीमासम्म चिनियाँ सेना आएको कुरा गर्दै नेपालको सुरक्षामै खतरा आइपुगेको आदि अमेरिकालाई उत्तेजित पार्ने गरी आइजन हावरसँग भने त्यताबाट बेलायत हुँदै नेपाल फर्किए राजा।

विदेशबाट फर्केपछि राजाले नेपालको इतिहासमा सर्वाधिक लोकप्रिय बीपीको सरकार ०१७ साल पुस १ गते विघटन गरे। विघटन गर्दा अन्य आरोपका अतिरिक्त ‘अराष्ट्रिय गतिविधिलाई प्रोत्साहन दिएको, नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ताले ठाउँठाउँमा लुटपाट मच्चाई नेपाली जनताका बीचमा द्वन्द्व सिर्जना गराएको’ आदि कपोलकल्पित आरोप लगाए। बीपीलगायत मन्त्रीहरू, पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तालाई गिरफ्तार गरे र दलमाथि प्रतिबन्ध लगाइयो।

नेपालमा प्रजातन्त्रको हत्या भएको र बीपीलगायत नेता पक्राउ गर्दा पनि नेहरूले कुनै प्रतिक्रिया नजनाएकोमा भारतीय संसद्मा नेहरूको आलोचना भयो। त्यतिबेलाको भारतीय संसद्मा सोसलिस्टहरूको उपस्थिति राम्रो थियो र कैयन् सांसद बीपीका मित्र थिए। नेपालमा प्रजातन्त्रको हत्या हुँदा पनि नेहरूले कडा वक्तव्य नदिएकोमा संसद्मा नेहरूको आलोचना भयो। त्यसपछि नै नेहरूले विरोध गर्दै नेपालको प्रजातन्त्र १० वर्ष पछि पर्‍यो, राजाको यो कदमले नेपालमा राजा र जनताबीच द्वन्द्व सिर्जना गरेको र नेपालमा प्रजातन्त्र समाप्त गरेको आरोप लगाउँदै नेहरूको कडा वक्तव्य आयो।

पुस १ गतेको काण्ड हुनुपहिले आफ्नो व्यक्तिगत कामविशेषले सुवर्णजी कलकता जानुभएको थियो। राजाले नेताहरूलाई गिरफ्तार र पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाएपछि सुवर्णजी उतै रोकिनुभयो। गिरफ्तारीबाट बचेका नेता तथा कार्यकर्ता पनि भारतमा जम्मा भए। पटनामा नेपाली कांग्रेसको बैठक बस्यो र सुवर्णजी कार्यवाहक सभापति हुनुभयो। त्यही बैठकले राजा महेन्द्रको राष्ट्रघाती कदमको विरोध गर्दै प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना गर्न सशस्त्र क्रान्ति गर्ने निर्णय भयो।

यसबाट राजा आत्तिएर परराष्ट्रमन्त्री डा. तुलसी गिरीलाई नेहरूसँग कुरा गर्न पठाए। गिरीसँगको भेटमा प्रजातन्त्र नै समाप्त गर्ने काम राजाबाट हुनु हुँदैनथ्यो तर अब जे भयो भइसक्यो। यस सम्बन्धमा राजालाई म पत्र पनि लेख्ने छु। राजाको प्रतिष्ठा पनि रहने तर जनताको हकअधिकार स्थापित गर्ने काम अब राजाले गर्नुपर्छ। राजालाई मेरो यही सल्लाह छ।

नेहरूसँग वार्ता गरी नेपाल फर्केका गिरीले नेहरूको मध्यममार्गी सल्लाहविपरीत राजालाई भने, ‘अपनेको क्या समझता है ? डेमोक्रेसी खतम किया अब वह स्वयं खत्तम होगा’ भनी धम्की दिए भन्दै राजाले जे सोचेर डा. गिरीलाई पठाएका थिए, त्यसविपरीत गिरीको भनाइ आयो। उता नेपाली कांग्रेसले ‘आक्रमण गर र फर्क’ नीतिअन्तर्गत नेपालका विभिन्न ठाउँमा आक्रमण सुरु गरिसकेको थियो। छोटो समयमा आक्रमण तीव्र भएपछि राजाले अर्थमन्त्री ऋषिकेशलाई पुनः नेहरूसँग कुरा गर्न पठाए। शाह नेहरूका कोठामा प्रवेश गर्नासाथ नेहरू एकैचोटि पड्किए र भने, “क्या है गोरखालीमेँ कोइरालासे सन्तुष्ट नही हुँ का मतलव डेमोक्रेसी से सन्तुष्ट नही हुँ ऐसा होला है गोरखाली मैँ’। शाह एकछिन अक्कबक्क भए। त्यसपछि शाहलाई बस्नुहोस् भन्दै डा. गिरीलाई दिएको सल्लाह नै शाहसँग पनि नेहरूले दोहोर्‍याए राजा र जनताबीच द्वन्द्व भयो भने नेपालको ढोकामा आइपुगेको चीनले फाइदा उठाउँछ, कुनै न कुनै रूपमा जनतासँग सहकार्य गरेर राजा अघि बढ्नु स्वयं उनको र नेपालको हितमा हुनेछ। यही मेरो सल्लाह छ राजालाई भनिदिनू। त्यसको केही समयपश्चात् चीनका परराष्ट्र तथा रक्षामन्त्री मार्सल चेन इको वक्तव्य आयो, ‘विदेशी शक्तिले नेपालमाथि आक्रमण गर्‍यो भने चीन नेपाली जनताका पक्षमा रहने छ’ त्यसपछि सबै उलटपलट भयो।

भारत र चीनबीच सन् १९६२ मा भएको युद्धमा भारत नराम्रोसँग हार्‍यो। यसको असर प्रत्यक्ष पर्‍यो र नेपाली कांग्रेसले आन्दोलन फिर्ता लिने निर्णय गर्‍यो। चीनसँगको युद्धमा पराजयपछि सेनाका लागि सुरक्षित ठाउँ खोजेर भारतले सेनाको ब्यारेक राखेर लिपुलेक र लिम्पियाधुरासहितको कालापानी आफ्नो रहेको दाबी गर्दै आएको भारत सन् १८५६ को सुगौली सन्धिले देखाएको कालीनदीको सट्टा सानो खोल्सा नै कालीनदी हो भन्ने अडान लिँदै आएको छ।

महेन्द्रले त ०१७ सालको राष्ट्रघाती कदमप्रति भारतले नरम व्यवहार देखाएको गुन तिर्न लिम्पियाधुरा र लिपुलेकलगायतको कालापानीमा भारतले ब्यारेक बनाएको प्रति मौन रहे तर २०३२ सालमा भारतले अतिक्रमण गरेको भूभागसहितको नक्सा तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले प्रकाशित गर्न खोज्दा त्यो पनि रोकिएको तत्कालीन नापी विभागमा रहेर काम गरेका राष्ट्रसेवकले गरेका छन्। ०१७ सालमा नेपालमा प्रजातन्त्रको हत्या हुँदा नेहरूले त्यसप्रति देखाएको नरम व्यवहारको ऋण तिर्न महेन्द्र भारतीय सेनाको ब्यारेक हटाउन तयार भएनन् तर २०३२ सालको नक्सा सार्वजनिक गर्न कसले रोक लगायो ?

सन् १९७१ सालमा भारत र पाकिस्तानबीच युद्ध भएर पाकिस्तान पराजित भयो र त्यसको परिणाम पाकिस्तान टुक्रिएर बंगलादेश बन्यो। यसमा भारतको प्रत्यक्ष संलग्नता थियो भने भारतलाई सोभियत संघको सहयोग थियो। युद्ध हुनुअघि भारत र सोभियत संघबीच बीसबर्से सन्धि नै भएको थियो। सोभियत संघको आडमा भारतले सिक्किम भारतमा मिलायो। जुन रणनीतिअन्तर्गत सिक्किम भारतमा मिलाइयो। त्यही रणनीति नेपालका सम्बन्धमा पनि लागू गर्ने नीति तत्कालीन इन्दिरा गान्धी सरकारले अपनाउन नेपाल रणनीति बनाउन थालेको जानकारी पाएपछि बीपीले २०३३ साल पुस १६ गते नेपाल फर्कने निर्णय गर्नुभयो।

त्यतिबेला बीपीमाथि सातवटा मुद्दा थिए। तीमध्ये केहीमा मृत्युदण्ड पनि हुन सक्थ्यो। भारतको इसारामा केही पञ्चहरू बीपीलाई फाँसी दिनुपर्छ भन्न थालेका थिए। भारतलाई नचिढ्याउन सायद राजा वीरेन्द्रले ०३२ सालको नक्सा जारी गर्न रोकेका थिए।

हिजोका शासकहरूले जेजति गल्ती गरेका थिए, त्यसलाई सच्याएर लिम्पियाधुरा र लिपुलेकसहित कालापानी नेपाली भूभाग हो भनी भारतसँग वार्ता गर्ने अभूतपूर्व अवसर अहिलेको सरकारलाई प्राप्त भएको छ। यस्तो अभूतपूर्व अवसर योभन्दा पहिले कुनै सरकारको निम्ति पनि प्राप्त भएको थिएन। सुगौली सन्धिलगायतका भारतले नै जारी गरेका नक्साहरूले पनि यो भूभाग नेपालको हो भन्ने देखाएको छ। हामीले गालीगलोज गरेको भरमा मात्र भारतले यो भूमि छाड्नेवाला छैन। नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धलाई ध्यानमा राखेर कूटनीतिक माध्यमबाट यो नेपाली भूमि नेपालले फिर्ता लिनुपर्छ। यो मौका ओली सरकारलाई मिलेको छ। यसको समाधान कसरी हुन्छ त्यसैमा ओली सरकारको भविष्य निर्धारण हुनेछ।