कर्णाली प्रदेशका रुकुम र जाजरकोट जिल्लामा कथित दलित भनिएका युवा नवराज विक र मल्ल ठकुरी थरकी किशोरीबीचको प्रेम सम्बन्धलाई लिएर भएको घटना र त्यसको पृष्ठभूमिले सिंगो देश तरंगित छ। केटा पक्षबाट बेलुकाको समयमा ठूलो समूह केटीका घरगाउँमा केटीलाई जर्बजस्ती उठाएर ल्याउन गएको र सो समूहमाथि केटीतर्फका घरपरिवार आफन्त र गाउँले जम्मा भएर केटा पक्षलाई लखेट्दा दुःखद घटना हुन पुगेको छ।
गाउँमा विवादको स्थिति भएपछि त्यसको समाधानका लागि मध्यस्थता गर्न आएका वडाध्यक्षसमेत हुलमूलमा परी झडप र भागाभागमा स्वयं केटालगायत केटा पक्षका केही व्यक्ति हताहत भएका र केटी पक्षका पनि केही व्यक्ति घाइते भएका घटना अस्वाभाविक देखिएको छ। कर्णाली प्रदेशका पहाडी जिल्लामा विशेष गरेर पश्चिमा मुलुकको सहायताका आईएनजीओहरूले समाज परिवर्तनका नाममा विशेष किसिमका कार्यक्रम चलाइराखेका छन्। त्यसको प्रभावमा नवराज विकका परिवार परेका हुन सक्छन्। जेसुकै भए पनि घटना दुःखद छ र यसबारे सुन्ने जोकोही पनि मर्माहत हुन्छन्। तर केटा पक्षका जुन संख्यामा र जुन समयमा केटी ल्याउन भनी केटीको घर पुगे, त्यो नै स्वाभाविक देखिएन। उता गाउँले जम्मा भएर त्यो हदसम्मको व्यवहार गर्नुलाई पनि उचित मान्न सकिएन।
कसैको मृत्यु नभएको अवस्थामा केटी पक्षका गाउँलेले आफ्नी छोरीचेली रक्षाका लागि यति गरेको भन्ने अर्थमा स्वाभाविक मानिन सक्थ्यो। किशोरीको उमेरसमेत अपरिपक्व भएकाले बिहे नै गर्ने गरी लिन आएकाको हातबाट छोरीलाई जोगाउनु स्वाभाविक मान्न सकिने ठाउँ रहन्थ्यो। तर ज्यानै गइसकेपछि भने यसलाई कुनै पनि अर्थमा सामान्य मान्न सकिने अवस्था रहेन। यो घटनाले जातीय सद्भाव र सन्तुलन खलबल्याउन खोजेको संघीय संसद्जस्तो गरिमामय स्थानमा अझ बाहुनवाद, क्षेत्रीवादजस्ता जातीय कुरा उठेको, सरकारले नै कानुनले विभेद हटाएको भए पनि सरकारले कानुन कार्यान्वयन गर्न नचाहेको जस्ता आरोप लाग्नु र सरकारको नेतृत्व नै विभेदकारी छन् भन्ने प्रकारको मनसाय प्रभाव गर्न खोज्नु शिक्षित र समाजका अगुवा सांसदजस्ता व्यक्तिबाट यस्तो अभिव्यक्ति आउनु झनै अशोभनीय देखियो।
अर्को कुरा केटीको उमेरले केटी निर्णय गर्ने उमेरमा नभएको भन्ने र जनप्रतिनिधिसमेत संलग्न भनिएबाट यो घटनासमेत पर्दापछाडिको शक्तिले सीमा विवादको राष्ट्रिय मुद्दा ओझेलमा पार्न रचिएको घटना हुन सक्ने संकेत पनि गरेको छ। त्यस्तै केही अघि यही समयमा सांसद अपहरण, पार्टी विभाजन र अध्यादेशको घटना अगाडि ल्याएर जसरी सत्ताधारी पार्टीको नेतृत्वमा किचलो गरियो, त्यसले सरकारको नेतृत्वलाई अलमलमा पारेर तराईमा पारिपट्टिबाट कोरोना संक्रमित भित्र्याइदिने काम भयो। संक्रमितको समयमा उचित व्यवस्थापन र नियन्त्रण गर्न सरकार असफल भयो। त्यस्तै यही बीचमा सीमा विवादको अर्को किचलो आयो। तत्कालै सीमा विवाद ल्याइदिए जसले गर्दा आपसमा मिलेर विश्वव्यापी महामारीको सामना गर्नुपर्ने नेपाल र भारत सरकारबीच आपसी तीक्तता झिकिदिने र कोरोना महामारीको व्यवस्थापनमा अवरोध सृजना गर्ने काम भयो।
यस विषयमा संसद्मा गगन थापाले हाम्रा कमान्डर समयमा गर्नुपर्ने काम गर्न नपाएर अलमल्लिनुभयो भनेर संकेत गरेका पनि हुन्। यता सीमा विवाद समस्या सल्ट्याउन नेपाल सरकारले र संघीय संसद्ले नक्सा जारी गर्ने र नक्सा अनुमोदन गर्नुका साथसाथै दुई देशका सरकार बसेर कूटनीतिक तवरबाट सीमा समस्या समाधान गर्ने कुरा हुँदाहुँदै एक्कासि रुकुम घटनाले संघीय संसद् र नेपाल सरकारको ध्यान अन्यत्र केन्द्रित ग¥यो। यसरी नेपालीलाई बेलाबेलामा अलमल्याउने र रुमल्याउने जुन काम पर्दा पछाडिको शक्तिले बारम्बार गराउँदै आएको छ, त्यसलाई हामी नेपालीले चिन्न जरुरी छ। तब मात्र हरेक समस्याको स्थायी समाधान हुन सक्छ।
मुलुकमा गम्भीर प्रकृतिका मुद्दा उठेका बेला यस्ता घटना गराएर मुख्य मुद्दाबाट ध्यान अन्यत्र केन्द्रित गर्न कसले भूमिका खेलेको छ ? अहिले राष्ट्रिय रूपमा सीमा विवाद समाधानका लागि राष्ट्रिय सहमति बनेका बेला रुकुम घटना गराएर संघीय संसद्, सरकार र सबैजसो राजनीतिक दलको ध्यान त्यसतर्फ केन्द्रित गराएर सीमा विवाद बल्झाइराख्ने योजनाअन्तर्गत यो घटना गराइएको त होइन ? सरकारले आफ्नो सम्पूर्ण ध्यान कोरोना नियन्त्रणतर्फ केन्द्रित गरेका बेला हठात् राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी कानुन ल्याएर सरकारलाई नै संकटमा पारेर भारतमा रहेका हजारौं नेपाली नागरिकलाई नेपालको सिमानामा ल्याएर थुपार्नुले मुलुकभित्रको समस्या समाधान मुलुकभित्रका राजनीतिक दल एकजुट भएका बेला यस्ता घटना गराएर एकता भत्काउने र नेपाललाई कमजोर पार्ने काम विगतदेखि नै हुँदै आएका छन्। पर्दा पछाडिबाट हुने यस्ता कामप्रति सरकार, राजनीतिक दल र नागरिक समाज सचेत र चनाखो हुन जरुरी छ। गरिबी, अशिक्षा र आर्थिक रूपले राष्ट्र कमजोर हुँदा समाजमा हुने यस्ता घटना यो नै अन्तिम नहुन सक्छ। यस्ता घटना नदोहोरिन मुलुकबाट गरिबी, अशिक्षा र पछौटेपन हटाउन राज्यले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ।
नेपालीलाई हेर्ने दृष्टिकोण र गर्ने व्यवहार हाम्रा निकट छिमेकीले सच्याउन र परिवर्तन गर्न आवश्यक छ।
नेपाली समाज विश्व समुदायसँगसँगै धेरै अगाडि बढिसकेको छ। १८१६ सालको समाज अब छैन। १९४७ र १९५० को समाज पनि आजको समाज होइन। नेपाली समाज धेरै किसिमले अगाडि बढिसकेको छ। नेपाली नागरिक शिक्षित मात्रै होइन, विश्वका प्रायः सबै मुलुकमा उल्लेख्य संख्यामा रोजगार तथा व्यवसायमा विभिन्न पेसा व्यवसाय, धर्म, संस्कृति, समाजमा संगत भएर उल्लेख्य रूपमा विभिन्न मुलुकमा बसोवास गर्दै आएका छन्।
यस्तैगरी शक्तिराष्ट्रहरूको सरकारी संयन्त्रमा समेत नेपाली नागरिक समावेश भएका र निर्णायक भूमिका निर्वाह गरेका छन्। अब नेपाल यस अर्थमा कमजोर छैन। जुन १८१६ र १९५० मा थियो। र, अब नेपाली जनता नेपालको सार्वभौमिकता रक्षा गर्न सक्षम छन्।
सन्दर्भ पछिल्लो समय नेपाल र भारतको सीमा विवादको हो। अझ भनौं यो नेपालले नभई भारतले सृजना गरेको विवाद हो। भारतले नेपालको जग्गा हडपेको हो र साँध मिचेको हो। त्यही पृष्ठभूमिमा भारतीय शासक र भारतीय मिडियाको नेपालप्रति देखिएको हेपाहा प्रवृत्ति र सानो देशले केही गर्न सक्दैन भन्ने संकीर्ण सोच सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको हो। अहिलेको नेपाली समाजलाई पनि पहिलेकै जस्तो ठान्ने र दबाउन खोज्ने ठुल्दाइ सोच राख्नेहरूले बुझ्नुपर्ने के हो भने आजका नेपाली आफ्नो देशको सार्वभौमिकता रक्षा गर्न त सक्षम छन् नै, आवश्यकता परेमा सीमा विवादको विषय अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न र विश्व समुदायको समर्थन र सहयोग लिन पनि नेपाली सक्षम छन् र सफल हुन्छन्। त्यसैले नेपालीलाई हेर्ने दृष्टिकोण र गर्ने व्यवहार हाम्रा निकट छिमेकीले सच्याउन र परिवर्तन गर्न आवश्यक छ।
हामी नेपाली कसैसँग वैरभाव र दुस्मनी चाहँदैनौं। त्यसमा पनि भारत हाम्रो नजिकको घनिष्ट मित्र हो। जोसँग हाम्रो सबै व्यवहार गाँसिएका छन्। सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक र भौगोलिक रूपले। यी सबै कुरालाई मध्यनजर गर्दै समग्र सीमा विवादको एक साथ समाधानको सूत्र भारत आफैंले अगाडि सार्नु उपयुक्त हुन्छ। यो नै दुवै देशसँगै विश्वका लागि हितकर हो। दुई देशबीचको आपसी हित र आपसी भाइचारा विश्वसामु देखाउन पनि भारतले विवाद समाधानका लागि पहल थाल्न आवश्यक देखिन्छ। पछिल्लो समय नेपालले संशोधित नक्सा जारी गरेको छ। यो नक्सामा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीलाई नेपालभित्र देखाइएको छ। यी तीनवटै क्षेत्र भारतले उपभोग गर्दै आएको थियो, जसमाथि नेपालले आफ्नो स्वामित्व रहेको विश्वसामु प्रस्ट पारेको छ। पछिल्लो समय यी तीन क्षेत्रका विषयमा मात्र विवाद भएको जस्तो देखिएको छ तर वास्तविकता त्यो होइन। नेपाल–भारत सीमामा सयौं क्षेत्रमा विवाद छ। संवादमार्फत विवाद समाधान गर्नुको अर्थ यी तीन क्षेत्रको समस्याको समाधान मात्रै होइन, त्यो त केवल ३६ हजार वर्ग हेक्टरको मात्रै समस्या हो।
समाधान गर्नैपर्ने समस्या नेपालको उत्तर–पश्चिमी सीमा क्षेत्रमा मात्र होइन धेरै छन्। अहिले सीमा समस्या समाधान गर्नु भनेको पूर्वको सन्दुकपुरदेखि मध्य क्षेत्रको सुस्ता हुँदै उत्तर–पश्चिमको कालापानीसम्मका सीमा क्षेत्रमा समग्रमा मिचिएको ८२ हजार वर्ग हेक्टर क्षेत्रफलको एकसाथ छिनोफानो गर्नु हो। मिचिएको नेपाली भूमिमा नेपालको स्वामित्व स्थापित हुनु हो। सारिएका सीमा स्तम्भ –दसगजा) सही ठाउँमा पुनः स्थापित गरिनु हो। हराएका वा गायब पारिएका सीमा स्तम्भलाई पुनः स्थापित गरिनु हो। यसका लागि भारत सरकारले ठूलो दिल देखाएर एकैसाथ समाधानका सूत्र र मिलनविन्दु अगाडि सार्न जरुरी छ।
होइन भने भारतले बुझ्नुपर्छ– अहिले नेपाल पहिलेजस्तो निरीह छैन। नेपालीहरू पहिलेजस्ता जे भन्यो त्यही मान्ने पनि छैनन्। अहिलेसम्म अमेरिकाको राज्यसत्तादेखि ब्रिटिस गोरखा फौज र रसियन राज्यसत्ता हुँदै मुस्लिम मुलुकका समेत शासकीय भूमिकामा समेत नेपालीको सहभागिता र उपस्थिति पुगिसकेको छ। संसारभर भोलि एकसाथ लबिङ गर्दा र विरोधमा उत्रिँदा भारतले सोचेजस्तो सजिलो अहिलेको युगमा सम्भव छैन। भोलि ठूलो परिमाणमा अन्तर्राष्ट्रिय दबाब सृजना हुँदा भारतले त्यो दबाब थेग्न सक्ला कि नसक्ला भन्ने उसले अहिल्यै सोच्नुपर्छ। सहकार्यका आधारमा चलिरहेको विश्व समुदायमा यही कारणले भारत एक्लिनुपरेमा उसका लागि त्यो भयानक स्थिति हुनेछ। नेपाली समाज धेरै अगाडि बढिसकेको र धेरै सुशिक्षित भइसकेको अवस्थामा नेपाललाई चीनको मात्र साथ होइन, पाकिस्तानको मात्रै साथ होइन, संसारले नै साथ दिने र सहयोगको सम्भावना देखेरै सत्यता र आफ्नो प्रमाणले बोलेको कुरासमेतलाई महसुस गरेर नेपाल सरकारले कदम चालेको छ। यो कुरा भारतले समयमै बुझ्दा र समाधानका लागि कूटनीतिक प्रयास सुरु गर्दा राम्रो हुन्छ। हामी निकटस्थ र भारतका धेरै असल र धेरै नजिक रहन चाहने मित्र हौं। संसारसामु भारत जे कुरा लिएर अगाडि बढ्छ, त्यसलाई प्रत्यक्ष–परोक्ष नेपालले सधैं साथ दिएको र हामी नेपाल–भारत समग्र पशुपतिनाथ, विश्वनाथ, दैविक आशीर्वाद एकसाथ लिएर र ग्रहण गरेर आएका एकै संस्कृति र संस्कार लिएर अगाडि बढेका समाज हौं। हाम्रो सबै जातजाति र धर्म–संस्कृतिको जगेर्ना गर्ने साझा मनसाय उस्तै छ।
हाम्रा हजारौं बेटाबेटीको सम्बन्ध र संस्कार स्मरणयोग्य छ। त्यसैले यो सीमा विवाद यथावत् नराखेर, विवादलाई योभन्दा बढी मौलाउन नदिईकन दुई देशका सरकार प्रमुख आमनेसामने बसी कूटनीतिक प्रयासको माध्यमद्वारा फेरि घाउ नबल्झिने गरी ८२ हजार हेक्टर वर्ग किलोमिटर जमिन नेपालको फिर्ता गर्ने र अब आइन्दा विवाद कायम नराख्ने कूटनीतिक माध्यमद्वारा समाधान गर्नु दुवै देशको हित र नागरिकको हितमा हुनेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
