'हवाई भाडा सस्तियो'

'हवाई भाडा सस्तियो'

काठमाडौं : वैदेशिक रोजगारबाट फर्कने कामदारलाई तोकिएको हवाई भाडादर महँगो नभएको सरकारले दाबी गरेको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराइले सरकारको बचाउ गर्दै भाडा महँगो नभएको बताएका छन्।

बजेटको विनियोजन विधेयकमाथि उठेको प्रश्नको बुधबार राष्ट्रिय सभामा जवाफा दिँदै मन्त्री भट्टराइले सरकारले तोकेको भाडा साविकभन्दा आधा नै सस्तो भएको दाबी गरे। कामदार ल्याउन सरकारले तोकेको नेपाल एयरलाइन्स र हिमालय एयरलाइन्सले लागत खर्च उठाउने गरी भाडा निर्धारण गरिएको पर्यटनमन्त्री भट्टराईले बताए।

‘अहिले ४ गुणासम्म भाडा महँगो लिएको हल्ला चलेको छ’ मन्त्री भट्टराइले भने,‘तर सरकारले गन्तव्य मुुलुकको न्यूनतम् भाडा निर्धारण गरेको छ।’ जुन १० गते तयार पारिएको भाडादर गन्तव्य मुुलुकबाट मात्र नेपाली ल्याउने भनेर निर्धारण गरिएको थियो। यसको केही दिनपछि कोरोना नियन्त्रण व्यवस्थापन समितिको सुझाव पश्चात यताबाट सम्बन्धित मुुलुकमा जानेलाई लैजान मिल्ने सुविधासहित एक सय डलर कम गरी नयाँ भाडादर कायम गरिएको थियो।

‘साविकको समयमा अमेरिकाका लागि करिब ३ हजार, क्यानाडा ३५ सय, अस्ट्रेलिया २५ सय डलरसम्म लिने गरेकोमा हामीले अमेरिकाका, अस्ट्रेलिया जस्ता मुलुकको भाडादर १६ सय डलरसम्म कायम गरेका छौं। त्यसमा सम्बन्धित एयरलाइन्स कम्पनीले सहमति जनाएका छन्’, मन्त्री भट्टराईले भने,‘टिकट काट्दा ट्राभल एजेन्सीले बढी शुल्क लिएको पुष्टि भएमा लाइसेन्स खारेज गरी कारबाही गर्छौं।’

कोरियामा रहेका नेपाली कामदार फर्काउन १ हजार डलर लिने प्रस्ताव गरेको कोरियन एयरलाइन्सलाई भाडा घटाएर ६ सय डलरमा नै नेपाली ल्याउने व्यवस्था गरिएको मन्त्रीको भनाइ छ। युनाइटेड अरब इमिरेट्स (यूएई) को विवाद पनि भाडादरको भएको भन्दै मन्त्रीले ३ सय ६० डलरमा नेपाली ल्याउन प्रस्ताव गरेको तर एयर अरेबियाले ५ सय डलरभन्दा कममा नाफा नहुने भने पनि स्वीकृति नदिएको बताए।

विदेशमा अलपत्र परेका नेपाली ४ चरणमा नेपाल ल्याइने भनिएकोमा पहिलो चरणमा मजदुर कार्यरत कम्पनीले नै नि:शुल्क ल्याइदिने, दोस्रो सम्बन्धित देशले नै ल्याइदिने, तेस्रो आर्थिक अवस्था कमजोर भएका नेपाली कामदारलाई नेपाल सरकारले नै ल्याउने र चौथो सरकारले भाडा तोकेर मजदुरले खर्च व्यहोरेर नेपाल फर्किने भनेको छ।

विदेशमा अलपत्र परेका कामदार यीमध्ये कुनै एक तरिका अपनाएर नेपाल फर्कन सक्ने बताउँदै पर्यटनमन्त्री भट्टराइले विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीलाई स्वदेश फर्काउने दायित्व गन्तव्य मुलुकको पनि उत्तिकै हुने भएकाले त्यसका लागि दबाब सिर्जना गर्न आवश्यक रहेको बताए।

ओमनबाट २ सय ९९ डलरमा नै नेपाली कामदार ल्याएको विषयमा ओमानले बजेट उडानअन्तर्गत जम्मा ७ किलोग्राम मात्रै लगेज ल्याउन पाउने सुविधा दिएको छ। थप लगेजका लागि प्रतिकेजी १ हजार रुपैयाँसम्म तिर्नुपर्ने हुँदा सतहमा सस्तो देखिए पनि नेपाल एयरलाइन्सको ३ सय ६८ डलर नै फाइदाजनक हुने भट्टराइको दाबी छ।

उडान तालिकामा हेरफेर
सरकारले वैदेशिक रोजगारबाट नेपाली फर्काउन केही गन्तव्य मुलुकको उडान तालिका हेरफेर गरेको छ। विदेशस्थित कूटनीतिक नियोग र दूतावासले कोरोना जाँच प्रमाणपत्र दिने, उडान अनुमति लिनेलगायत प्राविधिक कारणले निर्धारित समयतालिकामा उडान हुन नसक्ने भनेपछि सरकारले नै नयाँ उडानतालिका तय गर्न वायुसेवा कम्पनीलाई भनेको बताइएको छ। सोही बमोजिम नेपाल एयरलाइन्स र हिमालय एयरलाइन्सले केही उडानतालिकाको समय बदलिएको सूची सार्वजनिक गरेका छन्। सरकारले जुन ११ तारिकदेखि २५ तारिकसम्म पहिलो चरणमा नेपाली ल्याउने भनेको भए पनि समयसीमा केही लम्बिएर ३० जुनसम्म पुगेको छ।

नेपाल एयरलाइन्सको नयाँ उडान तालिका अनुसार रियाद र दुबई १८ जुनमा, नारिता र कुवेत १९ जुनमा, मलेसिया र दोहा २० जुनमा, ढाका, दक्षिण कोरिया र बहराइन २१ जुन, सिड्नी र बैंंकक २२ जुन, नारिता र माले २३ जुुन, नारिता, जेद्दार कुवेत २४ जुन, बहराइनमा २५ जुनमा २ उडान, मेलबर्न २६ जुन, साइप्रस र जेद्दा २९ जुुन तथा साइप्रस ३० जुनमा छन्। नेपाल एयरलाइन्सले तोकिएको समयमा बंगलादेशको ढाकाबाट २४० नेपालीको उद्दार उडान गरिसकेको छ भने बुधबारको बैंकक उडान पनि भएको छ।

यस्तै हिमालय एयरलाइन्सले पनि जुन १६ मा श्रीलंका, मालेबाट १५४ यात्रु र जुन १७ मा बंगलादेशबाट १५४ र सिंगापुरबाट १४७ यात्रु ल्याइसकेको छ। बाँकि उडानका लागि नयाँ तालिका अनुसार जुन १८ मा क्वालालम्पुर, मलेसिया, दमाम, साउदी अरेबिया, जुन १९ मा दमाम, साउदी अरेबिया, माले र माल्दिभ्स, जुन २० आबुधबी, यूएई, ढाका र बंगालादेशको उडान भर्नेछ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.