भ्रष्टाचार र त्यसविरुद्धको प्रयास समानान्तार रूपले रहिरहने भए पनि देश विकास गर्ने हो भने भ्रष्टाचारमाथि विजय हासिल गर्नैपर्छ
हालको अवस्थामा संवैधानिक निकायमा पद खाली छन्। त्यसमा नियुक्तिको विषयलाई लिएर भएका व्यवस्थाहरूमा अध्यादेशद्वारा परिवर्तन गरिएको र पुनस्र्थापित गरिएको विषय ताजै छन्। यो आमरूपमा चर्चाको विषय रहेको छ। यस सन्दर्भमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा नियुक्तिको विषय अझ चर्चाका रूपमा छ। किनभने यो निकाय निकै शक्तिशाली र प्रत्यक्ष रूपमा व्यक्तिगत किसिमले पनि कसैलाई प्रभाव पार्नेसम्मको अधिकारयुक्त निकाय हो।
भ्रष्टाचार विरोधको चेत नेपालको स्थापनाकालदेखि नै शासकहरूमा रहिआएको छ। पृथ्वीनारायण शाहले पनि आफ्ना दिव्योपदेशहरूमा यो विषयलाई उजागर गरेका छन्। तर पनि त्यसबेलादेखि अहिलेसम्मको इतिहास केलाएर हेर्ने हो भने पनि भ्रष्टाचार यस देशमा कुनै न कुनै रूपमा रहिरहेको र यसलाई नियन्त्रण गर्न पनि केही प्रयास भइरहेको बुझिन्छ।
भ्रष्टाचार र त्यसविरुद्धको प्रयास समानान्तार रूपले रहिरहने भए पनि यदि देश विकास गर्ने नै हो भने भ्रष्टाचारमाथिको विजय नभई देशको विकास हुन सक्दैन। यस सन्दर्भमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका प्रशासनिक संयन्त्रले पनि हाम्रो देशको आफ्नै इतिहास रहेको छ। कुनै समयमा शासकको तजविजीदेखि लिएर त्यस्तो संयन्त्रको नियन्त्रित स्वतन्त्रता अनि त्यस्तो स्वतन्त्रता खुकुलोपनाको इतिहास पनि रहेको छ। कुनै बेला यो बढी प्रभावकारी र कुनै बेला यो कम प्रभावकारी देखिन्छ।
यसै सिलसिलामा पञ्चायत व्यवस्थाका बेलामा पनि अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोग थियो। आयुक्तहरू थिए र केही काम गर्ने जमर्को गरे पनि सफल नभएको इतिहास हाम्रासामुन्ने टड्कारो छ। २०४७ सालको संविधानपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निरन्तरता नै २०७२ सालको वर्तमान संविधानको मूलतः व्यवस्था पनि हो। फरक यति मात्रै छ– यसले आयुक्तहरूको संख्या किटान गरी पाँचजना भनी तोकिदिएको छ। र, अधिकारका केही कुरामा फरक छन्।
अहिलेको यस्तो किसिमको बलियो आयोग हुनु वास्तवमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि राम्रो व्यवस्था हो। अन्य देशको यस्ता व्यवस्थाहरूको तुलनात्मक रूपमा पनि हाम्रो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग बढी बलियो छ। यस्तो आयोगमा कस्ता मान्छे, कसरी र कसले नियुक्त गर्छ भन्ने विषय अहिलेको अवस्थामा ज्यादै महत्वपूर्ण विषय हो। यसबारेमा आम नेपालीको चासो रहेको देखिन्छ।
कतिपय अवस्थामा राजनीतिक दलहरूका बीचमा पनि खिचातानी हुने गरेको सुनिन्छ। नेपालको संविधानले यस्ता आयोगहरूमा नियुक्तिका लागि व्यवस्था गरेको संवैधानिक परिषद् एउटा महत्वपूर्ण निकाय हो। त्यस्तो उच्च निकायबाट उपयुक्त व्यक्तिको छनोट हुनेछ भन्ने परिकल्पना गरे पनि के त त्यो व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन हुन्छ त ? प्रश्नचाहिँ सबैका मनमा उठ्छ। देशको शासन व्यवस्था संविधान बन्नुपहिल्यै कैयन् वर्षसम्म राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा चल्यो। र, अहिले संविधान बनिसकेपछि पनि त्यो व्यवस्था कुनै न कुनै रूपमा कायमै छ। अझ यो झांगिएर प्रशासन र राजनीतिको तल्लो स्तरसम्म पनि पुगिसकेको छ। त्यसैले अहिलेको महत्वपूर्ण सवाल भनेको अख्तियारमा पनि राजनीतिक भागबन्डाकै आधारमा नियुक्ति हुन्छ ? वा व्यक्तिका क्षमता, नैतिकता, साहसको मूल्यांकनका आधारमा हुनेछ।
धेरै टाढाको कुरा नगरौं, केही वर्षअगाडिको कुरा कोट्याउँदा पनि आयोग कैयन् वर्षसम्म प्रमुख आयुक्तविहीन रह्यो। केही आयुक्त मात्र रहेको अवस्थामा पनि भयो। र, यहाँसम्म कि सचिवले नै निर्णय गरेर मुद्दा चलाउने अवस्था पनि आयो। आम जनताले व्यापक रूपमा विरोध गर्दागर्दै पनि सार्वजनिक रूपमा नै विवादास्पद व्यक्तिलाई विदेशी दबाबका आधारमा बनेको सरकार, त्यहाँका प्रमुखहरूले प्रमुख आयुक्तको नियुक्ति गरे। त्यसको परिणाम के भयो भन्ने सबैले बुझेकै छन्।
त्यति मात्रै होइन, स्वयं अख्तियारकै आयुक्तहरू पनि अहिले भ्रष्टाचार मुद्दामा तारेख धाइरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा अख्तियारको आयुक्त नियुक्ति गर्नेहरूले यी अनुभवलाई पृष्ठभूमिमा राख्न जरुरी छ। यस सन्दर्भमा निम्न कुरा सान्दर्भिक हुन सक्छन् :
भागबन्डाको राजनीति त्यागौं। क्षमता, कुशलता, साहसजस्ता गुणहरू एकातिर पन्छाएर राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा हामीले प्रशासनिक संयन्त्रहरूमा नियुक्ति र सञ्चालन गरिरहने हो भने हाम्रा कुनै पनि समस्या समाधान हुँदैनन्। हामी जहिले पनि आफ्नै क्रियाकलापबाट आफैं पीडित भइरहन्छौं। त्यसैले यस विषयमा राजनीतिक भागबन्डालाई आधार नबनाऔं।
हामीले राज्य सञ्चालनमा समानता, सहभागिता, समानुपातिकता, समावेशिताजस्ता आदर्शवादी कुरालाई आधार बनाएका छौं, जो आफंैमा नराम्रा कुरा होइनन्। तर, उपर्युक्त कुरालाई निरपेक्षरूपमा लागू गरी क्षमतालाई ओझेलमा पार्नु उपर्युक्त होइन। त्यसले हामीले खोजेजस्तो प्रभावकारी परिणाम नदिन सक्छ। त्यसैले त्यसतर्फ सचेत रहन आवश्यक छ।
विवादास्पद व्यक्तिलाई विदेशी दबाबमा बनेको सरकारका प्रमुखले प्रमुख आयुक्त नियुक्ति गरे। त्यसको परिणाम के भयो भन्ने सबैले बुझेकै छन्। अख्तियारकै आयुक्त पनि भ्रष्टाचार मुद्दामा तारेख धाइरहेको अवस्था मध्यनजर गरेर नयाँ नियुक्ति गर्न आवश्यक छ।
अख्तियारमा नियुक्त गर्ने कुनै पनि व्यक्ति निश्चय नै आफ्नो करिअरलाई भर्खर थालेको नयाँ व्यक्ति हुँदैन। आफ्नो करिअरको महत्वपूर्ण समय बिताएकै व्यक्ति हुन्छ। कहीं कुनै ठाउँमा काम गरी अनुभव लिएको व्यक्ति हुने गरेका छन्। त्यसैले एउटा महत्वपूर्ण कुरा के हो भने नियुक्त गरिने व्यक्तिको विगतको मूल्यांकन अति आवश्यक छ। उसले कहाँ, कसरी, कुन अवस्थामा, कोसँग के काम गर्यो, के प्राप्ति भयो, के विवाद बन्यो, जसमा उसको के भूमिका थियो वा थिएन। उसका पढाइदेखि काम गर्दासम्मका इतिहास के थियो भन्ने यावत् कुराको प्रोफाइलको उचित मूल्यांकन हुन आवश्यक छ। यस्तो मूल्यांकनमा सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिका हकमा आम सार्वजनिक अवधारणा पनि महत्वपूर्ण हुन्छन्। यी कुरालाई पृष्ठभूमिमा राखेरै व्यक्तिको चयन हुन आवश्यक छ। संवैधानिक परिषद्को सचिवालयले यी काम गर्न आवश्यक छ। संवैधानिक परिषद्को सचिवालयको औचित्यता पनि त्यही नै हो।
हाम्रो शासन व्यवस्थामा दुईवटा लबज ‘समन्वय’ र ‘सहमति’ ज्यादै प्रचलित छन्। जेसुकै काम गर्दा पनि हामी ‘समन्वय’ गर्छौं भन्छौं तर, भनेको के हो ? त्यसको व्याख्या गर्दैनौं। कसैको अधिकार कहाँनेरसम्म हुन्छ र कसैको अधिकार कहाँबाट सुरु हुन्छ भन्ने कुरा स्पष्टतामा नरही ‘समन्वय’ मा गरौं भन्दा त्यसले ल्याउने अन्योलले हामी एकदोस्रालाई दोष देखाउनबाहेक कामको छिनोफानो गर्दैनौं। परिणामचाहिँ खोजेजस्तो हुँदैन र हामी जहिले पनि अलमलमा हुन्छौं। त्यसैगरी कुनै पनि काम ‘सहमति’ मा गरौं भन्दा भागबन्डामा गएर टुंगिन्छौं। वा धेरै कालसम्म निर्णय नै गर्दैनौं। यस्तो स्थिति विभिन्न निर्णय गर्ने निकायमा भइरहेको देखिन्छ। कामलाई लम्ब्याउने, नटुंग्याउने र टार्ने कारण पनि त्यही हो।
संवैधानिक परिषद्मा पनि टार्ने र निर्णय गर्न कोरम नपुराउनेजस्ता काम भइराखेका हुन्छन्। संवैधानिक परिषद्मा पनि कुनै बखतमा यस्ता कुरा नभएका होइनन्। कुनै पनि निर्णय झन् त्यसमा गम्भीर विषयको निर्णय अप्ठ्यारा हुन्छन्। तर, निर्णय गर्ने साहस पनि देखाउनैपर्छ। संवैधानिक परिषद्को संरचना संविधानले जुन किसिमले गरेको छ, त्यसले बहुमतको निर्णय नहुन सक्ने र बहुमत के हो भन्न सक्ने देखिन्छ। तर, अहिलेको अवस्था त्यस्तो छैन। सामान्यतया बहुमतको निर्णय लागू गर्ने ठाउँमा जोर नम्बरका सदस्य हुनु हुँदैन। हाम्रो संविधानले ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तो व्यवस्था व्यावहारिक होइन।
यद्यपि वर्तमान अवस्थामा उपसभामुखको पद खाली रहेकाले पाँचजना नै हुन्छन्। जोर नम्बरको व्यवस्था समावेशिताको सिद्धान्तका आधारमा गरिए पनि त्यसले ल्याउन सक्ने निर्णयको जटिलता स्पष्ट नै छ। संवैधानिक आयोगहरूको नियुक्ति गर्दा पनि हामीले पदलाई खाली राख्नुभन्दा नियुक्ति गर्नु बेस हो।
अन्त्यमा, हालको अवस्थामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा तीनजना आयुक्त छन्। दुईजना आयुक्त पद खाली छ। अहिले जुन व्यक्ति नियुक्त हुन्छन्, तिनै व्यक्तिहरू सम्भवतः केही समयपछि प्रमुख आयुक्त नियुक्त हुन्छन्। त्यसैले त्यसतर्फ विशेष ध्यान पुर्याई देश चलाउने नेताहरूले कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ। अतः धेरैजसो देशको तुलनामा उच्चस्तरका नियुक्तिका लागि बनाइएको संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था राम्रो हो। संवैधानिक परिषद्ले अख्तियारमा नियुक्ति गर्दा उपयुक्त आयुक्तको नियुक्ति गर्नेछ भन्ने आशा गरौं।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
