काठमाडौं : नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘सबैलाई खुसी पार्ने’ विस्तारकारी मौद्रिक नीति ल्याएको छ। कोरोनाबाट समस्याग्रस्त अर्थतन्त्रलाई त्राण दिने जिम्मा सरकारले बजेटमार्फत केन्द्रीय बैंकलाई दिएका बेला गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले शुक्रबार आफ्नो कार्यकालको पहिलो मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेका हुन्।
यसले साना तथा घरेलु उद्यममार्फत ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने दिशा पकडेको छ। समस्यामा परेका साना व्यवसायीलाई राहत पुर्याउन राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था र लघुवित्त कम्पनीहरूको प्रयोग गर्ने बताएको छ। चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति कोरोनाबाट प्रभावित अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थानमा केन्द्रित भएको छ।
नयाँ मौद्रिक नीतिले पुनर्कर्जा सुविधा बढाएको छ। यस्तो सुविधा लिने प्रक्रियालाई पनि सजिलो पारेको छ। राष्ट्र बैंकले अब ८० प्रतिशत पुनर्कर्जाको रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई एकमुष्ठ दिने भनेको छ। त्यस्तो पुनर्कर्जाबाट बंैक तथा वित्तीय संस्थाले लघु, घरेलु तथा साना उद्यमलाई प्रतिग्राहक १५ लाख रुपैयाँसम्म सहुलियत ऋण दिन पाउनेछन्। विशेष तथा साधारण पुनर्कर्जाको सीमा ५ करोड रुपैयाँ तोकिएको छ। ग्राहकअनुसार मूल्यांकन गरी राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिमा भने एउटै ग्राहकलाई २० करोड रुपैयाँसम्म पुनर्कर्जा दिन मिल्ने व्यवस्था गरिएको छ।
राष्ट्र बैंकले कोभिड–१९ बाट अति प्रभावित, मध्यम प्रभावित र कम प्रभावित उद्योग÷व्यवसायको वर्गीकरण गरी त्यसअनुरूप राहत तथा सहुलियत दिने घोषणा गरेको छ। यस्ता मौद्रिक उपकरणले समयमै ऋण तिर्न नसकेका ऋणीको धितो जफत हुने, जरिवाना लाग्ने वा कालोसूचीमा पर्ने सम्भावना हाललाई टरेको छ।
प्राथमिकतामा ग्रामीण अर्थतन्त्र
नयाँ नीतिले साना उद्यमलाई बढी प्राथमिकतामा राखेको छ। बढ्दो आय असमानता र कोभिड–१९ का कारण ग्रामीण क्षेत्रमा बढेको बेरोजगारी तथा गरिबीको चाप कम गर्न वित्तीय स्रोतको विकेन्द्रीकरण गर्ने प्रयास राष्ट्र बैंकको देखिन्छ। यसका लागि बैंकहरूले बढीभन्दा बढी पैसा ऋण दिन सक्ने परिस्थिति निर्माण गर्न राष्ट्र बैंकले थुप्रै नियामकीय प्रबन्धहरूलाई खुकुलो पारेको छ। जस्तैः– पहिले १ सय रुपैयाँ निक्षेप लिएको बैंकले ८० रुपैयाँ मात्रै ऋण दिन सक्थ्यो भने अब ८५ रुपैयाँ ऋण दिन सक्नेछ। अनिवार्य नगद अनुपातको सीमा पनि तल्लो तहमा झारिएको छ।
पुनर्कर्जा र सहुलियतपूर्ण कर्जालाई ग्रामीण अर्थतन्त्रमा प्रसारित गर्न खोजिएको छ। ऋणीको संख्याका आधारमा बैंकहरूको मूल्यांकन गर्ने पद्धतिको विकास पनि गभर्नर अधिकारीले गरेका छन्। यसले ठूला ऋणीले वित्तीय स्रोतमाथि जमाउँदै गएको स्वामित्व थोरै भए पनि विकेन्द्रित हुनेछ। मुलुकको शासकीय संरचना संघीयताका कारण पनि यस्तो विकेन्द्रीकरणको आवश्यकता परेको राष्ट्र बैंकका अधिकारीले बताउँदै आएका थिए।
ब्याजदर घटाउनेतिर आकर्षित
केन्द्रीय बैंक ब्याजदरको स्थायित्वभन्दा त्यसलाई घटाउनेतिर बढी आकर्षित देखिएको छ। कोरोना महामारीका कारण बिथोलिएको आर्थिक वृद्धिको लय पुनः फर्काउन बढी लगानीको आवश्यकता रहेको धेरैको बुझाइ थियो। त्यसकारण राष्ट्र बैंकले बजारको ब्याजदर एकल अंकमा झार्न आफ्ना मौद्रिक हतियारहरूको प्रयोग अघि बढाएको छ। राष्ट्र बैंकले अरू बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग निक्षेप किन्ने र ऋण दिने ब्याजदर घटाएको छ। यसले बजारको ब्याजदर पनि घटाउन मद्दत पुग्छ भन्ने मान्यता राखेको देखिन्छ।
केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मर्जरलाई प्राथमिकता दिने नीति कायम राखेको छ। केही ठूला बैंक मर्जको तयारीमा रहेको बेला थप सहुलियतद्वारा आकर्षित गरिएको हो। तर, बैंकका उच्च पदस्थ कर्मचारी र सञ्चालक समितिको सेवासुविधा घटाउने संकेत गरिएको छ।
संस्थागत सुशासनलाई थप सुदृढ गर्ने र राज्यबाट सहुलियत लिने ऋणीको पारदर्शिता बढाउनेजस्ता सकारात्मक कामको थालनी पनि मौद्रिक नीतिमा भएको छ। यद्यपि, अहिलेको असामान्य परिस्थितिमा लिन सक्ने ठूलो फड्को भने मौद्रिक नीतिले पनि पार गर्न नसकेको केही विश्लेषक बताउँछन्।
गुमेको मौका
महामारीको मारमा परेको अर्थतन्त्रलाई उकास्न मात्र होइन, राष्ट्र बैंकले अहिले लक्ष्य गरेको ग्रामीण अर्थव्यवस्थालाई चलायमान बनाउन पनि ठूलै नीतिगत फड्को मार्न सक्ने अवसर गभर्नर अधिकारीले गुमाएका छन्। यस्तो बेला राष्ट्र बैंकले केही विशिष्टीकृत वित्तीय संस्थाहरूको स्थापना गर्न सक्ने राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा बताउँछन्।
‘कृषि, उद्योग र व्यापारमा लगानी गर्ने विशिष्टीकृत बैंकहरूको स्थापना गरेर ५–७ वर्षसम्म निरन्तर बजारलाई डोर्याउन सकिन्थ्यो’, थापा भन्छन्। सरकारी स्वामित्वका तीन बैंकलाई त्यसरी विकास गर्न सकिने उनको भनाइ छ। उनका अनुसार कृषि विकास बैंकलाई कृषि, नेपाल बैंकलाई आयातनिर्यात प्रवद्र्धन र एनआईडीसीको अनुभव समेटेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई औद्योगिक विकासमा केन्द्रित गर्न सकेको भए केही वर्ष नयाँ लहर ल्याउन सकिन्थ्यो।
दातृ निकायको सहायता परिचालनमार्फत ग्रामीण अर्थतन्त्रको उत्थानमा यस्ता विशिष्टीकृत वित्तीय संस्थालाई लगाउनुपर्ने थापा बताउँछन्। ‘ती संस्थालाई आफ्नो क्षेत्रमा कम्तीमा ६० प्रतिशत कर्जा लगानी गर्ने व्यवस्था गरिएको भए उचित हुन्थ्यो’, उनी भन्छन्।
नयाँ मौद्रिक नीतिमा कृषि विकास बैंकलाई कृषि क्षेत्रको ‘लिड बैंक’का रुपमा विकास गर्ने उल्लेख भए पनि विशिष्टीकृत संस्थामा फर्काउने व्यवस्था छैन। केही समयअघि ठूलो पुँजी र पूर्ण सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई आयात–निर्यात (एक्जिम) बैंकमा रूपान्तरण गर्ने बहस उठे पनि मौद्रिक नीतिमा त्यस्तो विषय समावेश हुन सकेन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
