मौद्रिक नीति  : सेयर बजारलाई राहत, बिग मर्जर स्वेच्छिक (पूर्णपाठ)

मौद्रिक नीति  : सेयर बजारलाई राहत, बिग मर्जर स्वेच्छिक (पूर्णपाठ)

काठमाडौं : नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले नयाँ आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति प्रस्तुत गरेका छन्। कोभिड १९ को संकटबाट अर्थतन्त्रलाई जोगाउने लक्ष्यसहित मौद्रिक नीति आएको छ। यो वर्ष कोभिडले गरिबी, बेरोजगारी र असमानता बढ्ने भएकाले यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी नीति ल्याइएको गभर्नरले बताएका छन्। 

 धितो कर्जाको सीमा बढाइयो
राष्ट्र बैंकले जारी गरेको मौद्रिक नीतिमा पुँजी बजारलाई राहत दिने गरी सेयर धितो कर्जाको सीमा बढाइएको छ। 

केन्द्रीय बैंकले सेयर धितो कर्जाको सीमा बढाएर ७०% पुर्‍याइको छ । यसअघि सेयर धितो कर्जा राखेर ६५% सम्म मात्र कर्जा पाइने गरेको थियो । लगानीकर्ताको माग बमोजिम ५% बढाएर ७०% पुर्याएको हो ।

यसैगरी, १८० दिनको औसत मूल्यांकन अवधिलाई  घटाएर १२० दिनमा झारिएको छ। यसले पुँजी बजारका लगानीकर्ताले सेयर धितो कर्जा अब पहिलेभन्दा बढी पाउनेछन् । यसले सेयर बजार सुधारमा  सहयोग पुग्‍ने लगानीकर्ताहरुले गरेका छन्। 

बिग मर्जरलाई स्वेच्छिक 

नेपाल राष्ट्र बैंकले बिग मर्जरलाई स्वेच्छिक गरेको छ। २०७८ सम्म मर्जरमा गएर एकिकृत कारोबार गरे २०७९ सम्म सुविधा दिइने भएको छ।

राष्ट्र बैंकले शुक्रबार मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै यस्ता संस्था मर्जरमा गए सीआरआर आधा प्रतिशत बिन्दु छुट दिइने भएको छ।

वैधानिक तरलता अनुपातमा एक प्रतिशत बिन्दुले घटाइने भएको छ। संस्थागत मुद्दतिमा तोकिएको सीमाभन्दा १० प्रतिशत बढि उठाउन पाइने छुट दिइने छ। 

बैंकका सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारीलाई कुलिङ नलाग्‍ने सुविधा पनि दिइने छ। एउटै ब्यक्ति समूहबाट प्रवर्द्धित बैंकहरुलाई मर्जरमा लगिने भएको छ।

लघुबित्तको लाइसेन्स रोक्का

लघुवित्तको लाइसेन्स रोक्का गरिएको छ । निवेदन दिएर पाइपलाइनमा रहेका कम्पनीहरुको समेत लाइसेन्स रोक्का गरिएको छ । लघुवित्तहरुले दीर्घकालीन कोषहरुबाहेक अरु रकम ३ महिनाभन्दा बढी अवधिसम्म बैंकमा निक्षेप राख्न नपाउने व्यवस्था  गरिएको छ । 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.