काठमाडौं : संघीय सरकारको सञ्चित कोषको घाटा दुई खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँमा झरेको छ। आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा आम्दानीको तुलनामा खर्च कम भएपछि सञ्चित कोषको घाटा अघिल्लो वर्षको तुलनामा घटेको हो। आव २०७५/०७६ मा यो घाटा दुई खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ थियो।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार गत आर्थिक वर्ष सञ्चित कोष १६ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ ‘सरप्लसमा’ छ। वर्षको अन्तिम दिन सञ्चित कोष सन्तुलित भए पनि अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाकै जोडबलमा १६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेटरी सहयोगबापतको वैदेशिक सहायता परिचालन गर्ने निर्णय भएको अर्थ मन्त्रालय स्रोत बताउँछ। स्रोतले भन्यो, ‘सुरुमा त आयव्यय सन्तुलित विवरण तयार भएको थियो। तर मन्त्रीज्यूले नै १६ अर्ब वैदेशिक सहायता परिचालन गर्न लगाएपछि ट्रेजरी बचतमा देखाउनुपर्यो।’ १६ अर्ब रुपैयाँ बचतमा पुगेपछि कुल घाटा कम भएको अधिकारी बताउँछन्।
आन्तरिक ऋणले भरथेग
कोभिड–१९ को संक्रमण रोकथाम गर्न बन्दाबन्दी लगाएपछि स्रोत व्यवस्थापन गर्न समस्या थियो। आर्थिक क्रियाकलाप ठप्प हुँदा सरकारले राजस्व उठाउन सकिरहेको थिएन। अघिल्लो आवमा पनि सम्पूर्ण खर्च वैदेशिक ऋण र राजस्वले धान्न खोज्यो। समयमा आन्तरिक ऋण नउठाएर साढे दुई खर्ब घाटा बेहोर्नुपर्यो। तर यसपालि राजस्वसमेत नउठ्दा ठूलै संकट पर्यो। गत आवमा १ खर्ब ९४ अर्ब आन्तरिक ऋण नै उठायो अर्थ मन्त्रालयले।
अघिल्लो वर्ष ९६ अर्ब रुपैयाँ मात्रै आन्तरिक ऋण उठायो। यसपटक धेरै ऋण लगानी फिर्ता लिनुुपर्ने स्थिति पनि आएन। आन्तरिक तथा बाह्य ऋण परिचालन अघिल्लो आवको तुलनामा एक खर्ब बढी हो। कुल वित्तीय प्राप्ति ३ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ छ। अघिल्लो आवमा यो २ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ मात्र थियो।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषसँग मतभेद
राजस्व संकलनको तथ्यांकमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र सरकारबीच मतभेद देखिएको छ। सरकारले संशोधित लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व संकलन भएको दाबी गर्दै आए पनि कोष यसलाई मान्न तयार छैन।
कर र गैरकर राजस्वलाई मात्रै सरकारको राजस्व मान्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको मत छ। तर सरकारले बेरुजुलगायत विभिन्न प्राप्तिका रकमसमेत जोडेर राजस्वको तथ्यांक सार्वजनिक गर्दै आएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषलाई आधार मान्ने हो भने सरकारको राजस्व ७ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँ मात्रै संकलन भएको छ। तर, अर्थमन्त्रीले बजेट भाषण गर्दा ८ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने संशोधित अनुमान पेश गरेकै कारणले बेरुजुलगायत अन्य प्राप्तिका रकम जोडेको छ। यसअनुसार कुल राजस्व ८ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ हो। लक्ष्यअनुसार राजस्व नउठ्ने हुँदा अन्य प्राप्तिका रकमलाई ‘थपघट’ गर्दै तथ्यांक मिलाउने गरेको अर्थका एक अधिकारी बताउँछन्।
लेखांकनमा अझै समस्या
सरकारको यथार्थ खर्चमा नगद मौज्दात भए पनि संघीय सरकारबाट तल्लो तहको सरकारमा वित्तीय हस्तान्तरण भएपछि संघीय सरकारको खर्चमा देखिन्छ। यसलाई बजेटको लेखा प्रणालीको त्रुटिकै रुपमा लेखा प्रशासकले औंल्याउँदै आएका छन्।
दोहोरो लेखा प्रणालीका कारण संघीय सरकारले तल्लो तहका सरकारमा फन्ड ट्रान्सफर गरेपछि ट्रेजरीमा ठूलो घाटा देखिन्छ। तल्लो तहका सरकारमा पुगेको रकम यथार्थमा खर्च नभएको पनि हुनसक्छ। तर संघीय सरकारको कोषमा भने खर्चमा गणना हुन्छ।
तल्लो तहमा जाने त्यस्तो रकम संघको सञ्चित कोषमा कहिले फिर्ता नहुने भएकाले खर्चमै गणना हुने गरेको पूर्वसहमहालेखा नियन्त्रक जगन्नाथ देवकोटा बताउँछन्। वित्तीय हस्तान्तरणबाट गएका रकम खर्च नभए पनि प्रदेश र स्थानीय तहकै सञ्चित कोषमा जम्मा हुन्छ। एउटा आर्थिक वर्षमा खर्च नभएको त्यस्तो रकम अर्को वर्षमा खर्च गर्न पाउँछ। उनले भने, ‘एकपटक हस्तान्तरण नभएपछि तल्लो तहका सरकारबाट खर्च होस्, नहोस् त्यसलाई संघले खर्च मान्नुपर्छ।’
तर यथार्थमा खर्च नभएको खण्डमा त्यसलाई संघले खर्च मान्नुपर्ने प्रणाली वैज्ञानिक नभएको केही लेखा प्रशासक बताउँछन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
