काठमाडौं : नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रदेश २ को ग्रामीण विद्युतीकरण संरचना सुधार गर्ने योजना अघि बढाएको छ। प्रदेश २ मा हाल रहेको विद्युतीकरण संरचना जीर्ण भइसकेको छ। यसले गर्दा विद्युत् चोरी र करेन्ट लागेर दुर्घटना निम्तिने घटनासमेत बढेकाले यसको संरचना सुधार गर्न लागिएको हो।
विद्युतीय जोखिम न्यूनीकरण गरी यसको संरचनालाई सुरक्षित बनाउने उद्देश्यले सुधार गर्न लागिएको प्रदेश २ को ग्रामीण विद्युतीयकरण र वितरण सञ्जाल सुदृढीकरण आयोजनाले जनाएको छ। प्रदेश २ का ८ वटा जिल्लाको विद्युत् वितरण प्रणालीको क्षमता विस्तार र गुणस्तर वृद्धि गर्ने योजना छ।
आयोजनाका प्रमुख मनोज सिलवालका अनुसार ग्रामीण विद्युत्को संरचना सुधारका लागि केही समयअघि बोलपत्र पनि आह्वान गरिसकिएको छ। बोलपत्र बुझाउने अन्तिम म्याद बुधबारसम्म छ। हालसम्म १८ वटा कम्पनीले बोलपत्र खरिद गरी लगेको सिलवालले जानकारी दिए। १८ मध्ये १३ वटा कम्पनीले बोलपत्र दाखिला गरेका छन्। करिब ३ महिना अघि ठेक्काका लागि आह्वान गरिएको बोलपत्रको म्याद असार ३१ गतेसम्म थप गरिएको थियो।
‘हालसम्म बोलपत्र खरिद गर्नेमा भारत र चीनका निर्माण कम्पनी छन्,’ सिलवालले भने, ‘आगामी ३ महिना भित्र ठेक्कापट्टाका लागि कम्पनी छनोट प्रक्रिया टुंग्याएर लगाएर सुधारको काम अघि बढाइनेछ।’
उनका अनुसार सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत प्रदेशकक २ को सम्पूर्ण सहरी क्षेत्रमा हाल विद्यमान नांगो तार विस्थापित गरी इन्सुलेटेड तारमा परिणत गर्ने योजना रहेको आयोजनाले जनाएको छ। यसका साथै प्रदेश २ कृषिको उर्वर भूमि मानिएकाले कृषि सिँचाइका लागि बेग्लै विद्युत् लाइनको सुविधासहित व्यवस्था गर्न लागिएको छ।
ग्रामीण सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत ५ वटा कार्यक्षेत्र छुट्टयाइएको छ। ठेक्काका लागि निर्माण कम्पनीले मापदण्डअनुसार ५ वटै कार्यक्षेत्रलाई समेट्ने गरी एउटै बोलपत्र भर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको आयोजनाले जनाएको छ।
सिलवालका अनुसार उक्त आयोजना अन्तरगत १० स्थानमा १० सबस्टेसन निर्माण गरिनेछ। यसका साथै ३३ केभी लाइनको ३२०, ११ केभी लाइनको ९५० र ४०० भोल्टेज लाइनको १ हजार सर्किट किलोमिटर निर्माण गरिनेछ। यसै योजनाअन्तर्गत ५ सय वटा ट्रान्सफर्मर पनि जडान हुनेछ।
यो सुधार कार्यक्रमका लागि आवश्यक लगानीका विषयमा अहिले नै भन्न सक्ने अवस्था छैन। सिलवालले सासेक पावर ट्रान्समिसन एन्ड डिस्ट्रिबुसन सिस्टम स्ट्रेन्थेनिङ प्रोजेक्टको एउटा क्षेत्रअन्तर्गत उक्त आयोजना सञ्चालन गर्न लागिएको बताए। मूल आयोजनाका लागि नर्बेजियन सरकारले ३५ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान दिएको छ। यस्तै एसियाली विकास बैंकले २ सय मिलियन डलर सहुलियत ऋण र नेपाल सरकारले ८७ मिलियन डलर उपलब्ध गराउनेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
