बागमतीमा १० को मृत्यु, २२ जना बेपत्ता

बागमतीमा १० को मृत्यु, २२ जना बेपत्ता

हेटौंडा : बाढी पहिरोमा परेर बागमती प्रदेशका (काठमाडौं उपत्यकाबाहेक) विभिन्न १० जिल्लामा १० जनाको मृत्यु भएको छ। असार २४ पछिको वर्षासँगै आएको बाढी र पहिरोमा परेर बिहीबारसम्म २२ जना बेपत्ता भएका छन्।

१४ जना घाइते भएका छन्। बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै सिन्धुपाल्चोकमा बाढी पहिरोले क्षति गरेको छ। पहिरोले सिन्धुपाल्चोक ६ जना र धादिङमा ४ जनाको मृत्यु भएको बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। सिन्धुपाल्चोकमा १ महिला, १ पुरुष, १ बालक, ३ बालिकाको मृत्यु भएको छ। यस्तै धादिङमा २ महिला, १ पुरुष र १ बालिकाको मृत्यु भएको छ। कार्यालयका अनुसार वेपत्ता हुने सबै सिन्धुपाल्चोकका हुन्।

बेपत्ताको खोजीसँगै र घाइतेहरूको उपचार भरहेको प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता एसएसपी सुदीप गिरिले बताए। उनका अनुसार भौतिक संरचनाको क्षतिको विवरण संकलन हुन बाँकी छ। बिहीबार सम्ममा १० जिल्लाका १ सय ८ वटा पक्की तथा कच्ची घरमा क्षति पुगेको छ।

५९ वटा कच्ची घर, २६ वटा पक्की घर र २३ वटा गोठ÷टहरामा क्षति पुगेको प्रदेश प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। प्रदेशमा ५ वटा पक्की पुल र ५ वटा झोलुंगेपुलमा क्षति पुगेको छ। प्रदेश सरकारको विपद् व्यवस्थापन समिति र जिल्लास्थित विपद् समितिको समन्वयमा सुरक्षा निकाय बाढी पहिरो पीडितको उद्धार तथा व्यवस्थापनमा जुटेको गिरिले जानकारी दिए।

पीडितका घर प्रदेशले बनाउने

बाढी पहिरोले क्षति भएका घर प्रदेश सरकारले गर्ने भएको छ। आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव विनोदप्रकाश सिंहका अनुसार घर निर्माणको जग्गा भने पीडित परिवारले नै उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।

बाढी पहिरोले सबैभन्दा बढी क्षति भएको सिन्धुपाल्चोकका बाह्रबिसे नगरपालिकालाई ३० लाख, भोटेकोसी गाउँपालिकालाई १५ लाख र जुगल गाउँपालिकालाई १० लाख रुपैयाँ विपद् व्यस्थापनको लागि उपलब्ध गराइएको उनले जानकारी दिए। ‘उद्धार, राहत तथा व्यवस्थापनमा संघीय र स्थानीय सरकारसँगको समन्वयमा काम भइरहेको छ’, सिंहले भने, ‘जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति, स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिलाई आवश्यकताअनुसार बजेट र सामग्री पठाएका छौं।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.