काठमाडौं : सरकारले स्वदेशमा पर्याप्त रोजगारी सिर्जना गर्न नसक्दा गरिबी बढ्ने देखिएको छ। स्वदेशमा पर्याप्त रोजगारी सिर्जना हुन नसकिरहेको, विदेशबाट पनि लाखौं नेपाली स्वदेश फर्किएसँगै बेरोजगार समस्या भयावह देखिन थालेको हो।
कोरोना भाइरस (कोभिड १९) ले गत फागुनदेखि वैदेशिक रोजगार ठप्प छ। वैदेशिक रोजगारीमा जाने तयारीमा रहेका ४५ हजार कामदार पनि रोकिए। यस अवधिमा भारतबाट करिब ५ लाख फर्किएका छन्। खाडी, मलेसियालगायत अन्य मुलुकबाट पछिल्लो समय ३५ हजार कामदार फर्किएका छन्।
रोजगारी गुमाउनेको संख्या उल्लेख्य भए पनि सरकारले त्यस्ता कामदार फिर्ता ल्याउन आनाकानी गरिरहेको छ। सरकारले भदौ १ गतेदेखि अन्तर्राष्ट्रिय उडान नियमित गर्ने भएको छ। अहिले चाहेर पनि आउन नपाएका कामदार नियमित उडानमा आउन सक्ने जानकारहरू बताउँछन्। नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव सुजिकुमार श्रेष्ठका अनुसार पछिल्लो समय साढे तीन लाख कामदार फर्किन सक्ने देखिएको छ। त्यसमा दुई लाख कन्ट्याक सकिएका र एक लाख चालिस हजार रोजगारी गुमाएर फर्कन थालेका हुन्।
कोभिड १९ कति लम्बिन्छ भनेर यसै भन्न सकिने अवस्था छैन। स्वदेशमा खर्च धान्न धौ धौ भएपछि भारतबाट आएका पनि पुनः भारतमै जाने तरखरमा छन्।
माइग्रेसन ल्याबको सहकार्यमा डायस्पोरा नेपालीको अन्तर्राष्ट्रिय थिंकट्यांक नेपाल नीति प्रतिष्ठान (एनपीआई) ले गरेको अध्ययनअनुसार रोजगारी गुमाएका पनि स्वदेशमा अवसर नदेख्दा फर्किनुको साटो अर्को कम्पनीमा जागिरको खोजीमा रहेको पाइएको छ। एनपीआईका अध्यक्ष खगेन्द्र ढकालका अनुसार सरकारले स्थानीय तहमा रोजगारी सिर्जना गर्न सके विदेशस्थित सयौं नेपाली कामदार स्वदेश फर्किनेछन्।
यता कम्पनी टुटेर रोजगारी गुमाएकालाई सम्भव भएसम्म अर्को कम्पनीमा स्थानान्तरणको प्रयास भएको व्यवसायी बताउँछन्। ‘विदेशबाट जति फर्केर आयो, राज्यलाई उति बोझ बन्छ’, महासचिव श्रेष्ठले भने। कृषि क्षेत्रमा पर्याप्त रोजगारी सिर्जना हुने अपेक्षा गरिए पनि सरकारको स्पष्ट भिजन नहुँदा कोभिड १९ पछि वैदेशिक रोजगारी नै पहिलो रोजाइ बन्ने व्यवसायीको आँकलन छ।
सरकारले बजेटमार्फत सात लाखदेखि १० लाखसम्म रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने घोषणा गरेको छ। त्यसमा पनि अझै कुन क्षेत्रमा कति रोजगारी सिर्जना गर्न गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा अझै ठोस अध्ययन हुन सकेको छैन। श्रमविज्ञ डा. गणेश गुरुङले बेरोजगारको संख्या बढेसँगै गरिबीमा प्रत्यक्ष असर पर्ने देखिएको बताउँछन्। बेरोजगार ह्वात्तै बढेसँगै सामाजिक सदभाव बिग्रिने, विकृति र विद्रोह निम्तिन सक्ने आशंका व्यक्त गर्छन्।
गरिबी हटाउनमा वैदेशिक रोजगारीले महŒवपूर्ण भूमिका खेलेको छ। देशको अर्थतन्त्र रेमिट्यान्समै निर्भर छ। श्रम सर्वेक्षण २०११ का अनुसार ५४ लाख घरधुरी रहेकोमा ६० प्रतिशत परिवारले रेमिट्यान्स प्राप्त गर्छन्। वैदेशिक रोजगारीमा रहेकामध्ये अधिकांश निम्न मध्यम वर्गीय परिवार हुन्। वैदेशिक रोजगारीको बाहुल्यता बढेसँगै खर्च गर्ने संस्कार पनि फेरिएको छ। हिजो गाउँघरमै हुने परिवारको एक जना वैदेशिक रोजगारीमा जानेबित्तिकै सहर पस्ने, छोराछोरीलाई राम्रो शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चारलगायत दैनिक उपभोग्य क्षैत्रमै खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको हो।
‘विदेशबाट रोजगारी गुमाएर फर्किदा गरिबीको रेखामुनि रहेकाको आयमा कमी आउने भयो’, गुरुङ भन्छन्, ‘दैनिक उपभोग्य खर्च धान्न समस्या हुनुका साथै ग्रामीण अर्थतन्त्र चलायमान नहुने खतरा छ।’ ती वर्ग रोजगारीमा जोडिन नसकेपछि ती निमुखाको जीविकोपार्जन गर्न समस्या हुने, छोराछोरीको स्कुलको शुल्क तिर्न समस्या हुदाँ विद्रोह हुन सक्ने देखिएको छ।
मुलुकमा २०५२ बाट सशस्त्र द्वन्द्व सुरु भई २०६२÷६३ मा अन्त्य भयो। त्यतिबेला गरिबी ४२ प्रतिशत थियो। केन्द्रीय तथ्यांक विभागले सन् २००४ मा सर्वेक्षण गर्दा गरिबीको दर ३०.८ प्रतिशतमा झ¥यो। सन् २०३० सम्म गरिबी घटाउने सरकारले लक्ष्य लिए पनि अझै पनि गरिबीको दर १८ प्रतिशतभन्दा माथि छ। गरिबी निवारणसम्बन्धी ठोस काम हुन नसकिरहेको अवस्थामा पछिल्लो समय कोभिड १९ ले बेरोजगार संख्या बढ्नुका साथै गरिबी पनि बढ्ने विज्ञहरू बताउँछन्।
द्वन्द्वकालमा कार्पेट, गार्मेन्ट, पश्मिना, उद्योग, निर्माण क्षेत्र, कलकारखाना, व्यवसाय सबै थप्प भयो। अहिले पनि कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्र फस्टाउन सकेको छैन। अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारीका अनुसार २०६२÷६३ पछि पनि सरकारको रोजगार नीतिमा परिवर्तन नहुँदा बेरोजगारी बढ्नुका साथै गरिबीमा प्रत्यक्ष प्रभाव परेको बताउँछन्। त्यसो त सरकारले स्वदेशमा कुनै रोजगारी सिर्जना गर्न चासो नदेखाउँदा दैनिक एक हजार पाँच सयसम्म वैदेशिक रोजगारीमा जान थाले। कुल गार्हस्थ उत्पादनमा रेमिट्यान्सको हिस्सा २९ प्रतिशतसम्म पुग्यो।
कोरोनाका कारण गत आर्थिक वर्षमा वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्यामा उल्लेख्य गिरावट आएको छ। सँगसँगै रेमिट्यान्स पनि घटेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार गत आर्थिक वर्षको ११ महिनामा ७ खर्ब ७४ अर्ब ८७ करोड रेमिट्यान्स भित्रिएको छ। गत आर्थिक वर्षमा ८ खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो। आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा ८ अर्बभन्दा केही बढी मात्रै रेमिट्यान्स आउन सक्ने देखिएको छ। पछिल्लो समय कुल गार्हस्थ उत्पादनमा रेमिट्यान्सको हिस्सा २४ प्रतिशत छ। ‘रेमिट्यान्स पठाउने मान्छे फर्किए, जान चाहने मान्छे जान पाएनन्’, उनले भने, ‘यसले रेमिट्यान्स घट्ने निश्चित छ।’
श्रमविज्ञ गुरुङका अनुसार जेठ महिनामा ९३ अर्ब रेमिट्यान्स आए पनि असार, साउन र भदौमा रेमिट्यान्स आप्रवाह घट्नेछ। औसतमा महिनामा ७० अर्ब रेमिट्यान्स भित्रिने गर्छ। नेपालसहित गन्तव्यस्थलमा समेत लकडाउन भएका कारण कतिपयले चैत, वैशाखमा पैसा पठाउन नपाएर जेठमा पठाउँदा रेमिट्यान्सको आयतन बढेको देखिएको गुरुङको भनाइ छ।
अध्ययनअनुसार प्रतिघरधुरीले वार्षिक एक लाख रुपैयाँ रेमिट्यान्स प्राप्त गर्छन्। प्राप्त रेमिट्यान्स केहीले घरजग्गा जोड्न सके पनि ९९ प्रतिशत घरखर्चमै उपयोग भइरहेको छ। खाडी, मलेसिया तथा भारतमा काम गर्ने कामदारको पारि श्रमिक अत्यन्त न्यून हुँदा रेमिट्यान्स उत्पादनशील क्षेत्रमा जान नसकेको अध्ययनले देखाएको छ। नीतिगत सहज व्यवस्था नहुँदा पनि रेमिट्यान्स उत्पादनशील क्षेत्रमा जान नसकेको जानकारहरू बताउँछन्।
वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका कामदारलाई रोजगारी तथा स्वरोजगारमा लगाउन सरकारले स्पष्ट योजना ल्याउन सकेको छैन। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता सुमन घिमिरेले विदेशबाट फर्केकाहरू आन्तरिक रोजगारी, कुनै उद्यम, व्यवसायमा पनि स्वरोजगार हुन सक्ने विकल्प रहेको बताउँछन्। स्वरोजगार हुन चाहनेलाई सरकारले सहुलियत कर्जा दिने घोषणा गरेको छ। सरकारले हरेक स्थानीय तहमा हुने श्रम बैंकमार्फत रोजगारीमा जोड्ने तयारी गरेको घिमिरले जानकारी दिए। त्यस्तै वैदेशिक रोजगार बोर्डमार्फत पनि फर्केकालाई व्यावसायिक बनाउन सीपमूलक तालिम दिने योजना बनाएको छ।
त्यस्तै सरकारले उद्योग मन्त्रालयमार्फत निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी तीन महिनासम्म तालिम दिने र तालिमपश्चात दुई वर्षसम्म रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्ने कार्यक्रम अघि सारेको छ। अर्थविद् अधिकारीका अनुसार तीन तहका सरकारले निजी क्षेत्र, सहकारी र सार्वजनिक क्षेत्रसँग सहकार्य गरी ठोस कार्यक्रम ल्याउन सके पर्याप्त रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने सम्भावना छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
