काठमाडौं : पानी परीक्षण सुरु भएको एक सातामै सुरुङको गेट फुटेर मानवीय क्षति भएपछि मेलम्चीको खानेपानी आयोजनाको प्राविधिक पक्षको गुणस्तरमाथि प्रश्न खडा भएको छ। क्षति भएपछि आयोजनाको निर्माण अझै धकेलिएको छ।वर्षौंयता चर्चामा रहेको आयोजनाका कमजोरीमध्ये मुख्य परामर्शदाता ‘इप्टिसा’ कम्पनीको कार्यशैलीले आयोजनाको काम प्रभावित हुने गरेको पाइएको छ। इप्टिसाले आयोजनाको अनुगमन, डिजाइन सुभरभिजन, सुरुङ गुणस्तर, वातावरणीय पक्षको व्यवस्थापन र समग्र प्राविधिक पक्ष नियाल्ने जिम्मेवारी पाएको छ।
कम्पनीको व्यावसायिक र व्यवस्थापकीय पक्ष निकै कमजोर भएकाले आयोजना अवधि लम्बिन थालेको मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका अधिकारी बताउँछन्। समितिका कार्यकारी निर्देशक तिरेशप्रसाद खत्री भन्छन्, ‘अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनी भए पनि इप्टिसाको नतिजा अपेक्षा गरिएभन्दा ज्यादै कमजोर छ, स्वदेशी परामर्शदाताको भन्दा पनि उसको व्यवस्थापकीय पक्ष निकै फितलो छ।’
आफ्ना कर्मचारीलाई महिनौंसम्म तलब, भत्ता, बीमा, करार सेवा थप्ने र अन्य सेवा सुविधा दिन ढिलाई गर्न थालेपछि उसका अनुभवी र दक्ष कर्मचारी कामबाट अलग हुन थालेका उनले बताए। समितिले नियमित पैसा पठाए पनि सो कम्पनीले कर्मचारी र ‘सब कन्सल्ट्यान्ट’ को रकम महिनौंसम्म बैंकमा होल्ड गर्ने गरेको खत्रीको दाबी छ। उनले भने, ‘हामीले जति रकम बिलिङ गर्छौं त्यसको ५० देखि ६० प्रतिशत मात्रै इप्टिसाले आफ्ना कर्मचारी र सब कन्सल्ट्यान्टलाई दिने गरेको पाइएको छ, त्यो पनि ५÷६ महिनापछि मात्रै।’
खत्रीले दोहो¥याए, ‘महिनौं र वर्षौंसम्म पनि भुक्तानी पाएनौं भन्ने गुनासो हाम्रो इमेलमा धेरै छन्, उसका स्टाफलाई काममा ‘मोटिभेट’ गर्न गाह्रो भइरहेको छ।’ समयमा तलब सुविधा नपाएका सो कम्पनीका पुराना र अनुभवी कर्मचारीले जागिर छोड्न थालेपछि आयोजनाको काम प्रभावित हुने उनको भनाइ छ। इप्टिसाका पुराना कर्मचारीमध्येका भारतीय नागरिक मनिनारायण, अर्का फिलिपिनो र अन्य केही कर्मचारी लामो समयदेखि काठमाडौंमा छैनन्।
आयोजनाका अधिकारीका अनुसार मनिनारायण र पिलिपिनो नागरिक पुनः काममा फर्किन चाहेका छैनन्। तर, इप्टिसाका नेपाल प्रमुख विलास कोइरालाले भने मनिनारायण लगायतका केही कर्मचारी घर विदामा रहेका तर जागिर र जिम्मेवारीबाट अलग नभएको बताए। ठूला आयोजनाको रकम भुक्तानी गर्न केही समय लाग्ने बताउँदै उनले भने, ‘तपाईंले सुनेजस्तो ढिलो भएको छैन, हामीले पनि गत माघसम्मको मात्रै रकम पाएका छौं, त्यसैले स्टाफ र सब कन्सलट्यान्टलाई भुक्तानी गर्न ढिलो भएको हो।’
मेलम्चीको सुरुङमा हालै देखिएको प्राविधिक त्रुटिबारे भने आफ्ना प्राविधिकबाटै बुझ्नुपर्ने कोइरालाले बताए। इप्टिसाले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाकै करिब एक दर्जन सवारी साधन, इन्धन प्रयोग गर्छ, सवारी मर्मत खर्च समेत समितिले नै प्रदान गर्छ। फागुनयता कोरोना संक्रमणको त्राससँगै लकडाउन सुरु भएपछि लामो समयसम्म काम नभएकाले रकम भुक्तानी रोकिएको कार्यकारी निर्देशक खत्रीले बताए। ‘१५÷२० दिन अघि रकम माग आएको थियो, कामै नभइ रकम दिने कुरा भएन, लकडाउनमा इप्टिसाका स्वदेशी विदेशी कर्मचारीले के के काम गरे भनेर विवरण मागिएको छ, विवरण प्राप्त नभएकाले पैसा रोकिएको हो’, उनले भने।
स्पेनमा मुख्यालय रहेको इप्टिसा ५ वर्षअघि मेलम्ची आयोजनाको मुख्य परामर्शदाता नियुक्त भएको थियो। सो कम्पनी मातहत टीएससी, जियोकम, सिल्ट र टेक नामक कम्पनी स्वदेशी ‘सब कन्सल्ट्यान्ट’ छन्। दक्षिण एसियाका लागि इप्टिसाको क्षेत्रीय कार्यालय भारतको कलकत्तामा छ। सन् २०१६ देखि चिनियाँ कम्पनी जेएसटीआई इप्टिसाको साझेदारका रूपमा भित्रिएको छ। कलकत्ता कार्यालयलाई स्पेन र चिनियाँ साझेदारले नियन्त्रण गर्दा त्यसको प्रभाव नेपालमा देखिएको जानकार बताउँछन्।
तीन वर्षअघि नेपालमा इप्टिसाको शाखा दर्ता भइसकेकाले समितिले प्रदान गर्ने रकम नेपालकै बैंकमा पैसा जम्मा हुने भएकाले त्यस्तो समस्या नरहेको इप्टिसाका नेपाल प्रमुख कोइरालाले बताए। मेलम्ची विकास समितिमा खत्री कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएपछि भुक्तानी केही सहज भए पनि विगतकै समस्या सम्बोधन नभएको उनको भनाइ छ। मेलम्चीका चार सब कन्सल्ट्यान्टमध्ये टीएसईले गत डिसेम्बर महिनासम्मको मात्रै रकम पाएको छ। गत दसैंसम्ममा पनि ९ महिनासम्मको भुक्तानी नपाएपछि बैंकबाट ऋण लिएर आफ्ना कर्मचारीलाई तलब र दसैं बोनस वितरण गरेको टीएसई प्रमुख सञ्जिव रेग्मीले जानकारी दिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
