खानेपानीका सव–इन्जिनियर श्रेष्ठ र चन्दविरुद्ध मुद्धा दायर

खानेपानीका सव–इन्जिनियर श्रेष्ठ र चन्दविरुद्ध मुद्धा दायर

दैलेख : खानेपानी, सिंचाई तथा उर्जा विकास कार्यालय दैलेखका सव–इन्जिनियरद्धय रन्जितकुमार श्रेष्ठ र विरेन्द्र चन्द विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्धा दायर गरेको छ। सव–इन्जिनियरद्धय श्रेष्ठ र चन्द्र विरुद्ध घुस लिई भ्रष्टाचार गरेको भन्दै मुद्धा दायर गरिएको आयोगका प्रवक्ता तारानाथ अधिकारी बताए।

दैलेखको भगवतीमाई गाउँपालिका–३ सान्टडा खोला तटबन्ध निर्माण योजना कार्य सम्पन्न भएपश्चात भुक्तानीमा सहजिकरण गरिदिने भन्दै सव–इन्जिनियर चन्द्रले समेतले सेवाग्राहीसँग घुस माग गरिरहेको उजुरीका आधारमा आयोगको कार्यालय सुर्खेतबाट खटिएको टोलीले सव–इन्जिनियरद्वय चन्द र श्रेष्ठलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो।

अनुसन्धानको क्रममा योजना निर्माण सम्पन्न भएपश्चात भुक्तानीमा सहज गरिदिने भन्दै सव–इन्जिनियरद्वय  श्रेष्ठ र चन्दले सेवाग्राहीसँग ३० हजार रुपैयाँ घुस मागेको आयोगले जनाएको छ। यो रकम अन्तिम भुक्तानी दिनुभन्दा अगाडि मागेको अख्तियारले जनाएको छ। सव–इन्जिनियरद्वय श्रेष्ठ र चन्दले घुस नदिएमा भुक्तानी रोकिदिने, भुक्तानी दिने निर्णय भइसक्दासमेत घुस नपाएपछि तयार भएको चेक लुकाई राखेको पुष्टि भएको छ। उनीहरुविरुद्ध बिगो ३० हजार आधा सजाय मागदाबी गर्दै मुद्धा दायर गरिएको हो। 

सव–इन्जिनियरद्वय रन्जितकुमार श्रेष्ठ र विरेन्द्र चन्द विरुद्ध अर्को घुस मुद्धासमेत दायर भएको छ। भगवतीमाई गाउँपालिका–३ सान्टडा खोला तटबन्ध निर्माण योजनाको कार्य सम्पन्न गरी भुक्तानीमा सहज गरिदिने भन्दै सव–इन्जिनियरद्धय श्रेष्ठ र चन्द्रले रनिङ बिलको पहिलो भुक्तानी दिने क्रममा सेवाग्राहीसँग ४५ हजार रुपैयाँ घुस लिएको पुष्टि भएको छ।

सव–इन्जिनियरद्धय श्रेष्ठ र चन्द्रले आपसी मिलेमत्तोमा सेवाग्राहीसँग रनिङ बिल भुक्तानीको क्रममा ४५ हजार रुपैयाँ घुस लिएको पुष्टि भएको आयोगका प्रवक्ता तारानाथ अधिकारी बताए। उनीहरुविरुद्ध ४५ हजार रुपैयाँ बिगो कायम गर्दै जरिवाना, कैद सजाय, बिगो रकम असुल उपर गर्न मागदाबी गर्दै विशेष अदालत, काठमाडौंमा मुद्धा दायर गरिएको प्रवक्ता अधिकारी बताए। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.