बुधबारदेखि सर्लाहीमा फेरि एक हप्ता लकडाउन

बुधबारदेखि सर्लाहीमा फेरि एक हप्ता लकडाउन

मलंगवा : कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) को सम्भावित संक्रमण रोकथाम गर्न तथा जनस्वास्थ्यलाई खराब असर पर्ने सम्भावना बढ्दै गएपछि जिल्लामा एक हप्ताका लागि लकडाउन गर्ने निर्णय गरिएको छ। मंगलबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय सर्लाहीमा बसेको जिल्ला सुरक्षा समिति, कोरोना संकट व्यवस्थापन केन्द्र तथा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठकबाट जिल्लामा फेरी लकडाउन गर्ने निर्णय गरेको हो।

साउन २१ गते बुधबार (भोली)बाट साउन २७ गतेसम्म एक हप्ताको लागि लकडाउन गर्ने निर्णय गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेन्द्र पौडेलले जानकारी दिए।
बुधबार बिहान ६ बजेदेखि २७ गते रातीको १२ बजेसम्म लागु हुने गरी लकडाउन गर्ने निर्णय गरिएको प्रजिअ पौडेलले जानकारी दिए। स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ६ (३) बमोजिम सर्लाही जिल्लाभर देहाएका आदेशहरु जारी गरिएकाले सम्बन्धित सबैको जानकारी एंव कार्यान्वयन्का लागि यो सूचना जारी गरिएको हो।

लकडाउनका अवस्थामा औषधी उपचार, खाद्य वस्तु खरिद, पेट्रोलियम पदार्थ खरिद जस्ता अत्यावश्यक काम बाहेक कुनै पनि व्यक्ति घर बाहिर ननिस्कने, अनुमति प्राप्त सवारी साधन, एम्बुलेन्स, बिरामी बोकेका सवारी, दमकल, दुध बोक्ने र खाद्य वस्तु बोक्ने सवारी साधन, शववाहन, स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षा निकायले प्रयोग गर्ने बाहेक सबै प्रकारका सार्वजनिक वा निजी यात्रु वाहक सवारी साधन (मोटरसाइकल समेत) सर्लाही जिल्लाभर सञ्चालन नगर्ने, अत्यावश्यक उपभोग्य सामग्रीहरु बिक्री गर्ने स्थायी प्रकृतिका पसलहरु पेट्रोल पम्पहरु, ग्यास डिपोहरु, औषधी पसलहरु बाहेक दैनिक, अर्ध साप्ताहिक, साप्ताहिक हाट बजार मेला नलगाउने, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक र अन्य कुनै पनि रुपमा भेला आमसभा, सभा सम्मेलन, भोज भतेर जस्ता समूहमा भेला हुने कार्य नगर्ने र नगराउने निर्णय गरिएको हो। निर्णयको बर्खिलाप भए वा गरिएको पाइएमा प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही गर्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालय सर्लाहीले जनाएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.