औषधि उद्योगको बेहाल
काठमाडौं : कोभिड १९ को संक्रमण नियन्त्रणका लागि सरकारले घोषणा गरेको लकडाउनले औषधि उद्योग पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सकेनन्। सरकारले अत्यावश्यक उद्योग बन्द नगर्ने भने पनि कामदार अभाव र कच्चापदार्थको मूल्यमा भएको वृद्घिले औषधि उद्योग पनि मारमा परे।
औषधि उद्योग खोल्ने प्रयास गर्दा पनि कर्मचारी आउन नमान्दा उद्योग पूर्ण क्षमतामा सञ्चाालन हुन नसकेको उद्योगी बताउँछन्। नेपाल औषधि उत्पादक संघका अनुसार देशभर ६२ वटा औषधि उद्योग भए पनि ती सबै २५ देखि ३० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै सञ्चालनमा छन्। कच्चा पदार्थ, कामदार र बजारको अभावका कारण निकै कम क्षमतामा उद्योग सञ्चालनमा रहेको औषधि उत्पादक संघका पूर्वअध्यक्ष दीपक दाहालले बताए। नेपालमा सञ्चालनमा रहेका औषधि उद्योगबाट वार्षिक रूपमा करिब २६ अर्बको कारोबार हुँदै आएको छ।
‘लकडाउनका क्रममा औषधिको बिक्री समेत घटेपछि उद्योगीलाई चल्न झनै मुस्किल भएको छ’, दाहालले भने, ‘मधुमेह, मुटु रोगजस्ता दीर्घबिरामीले नियमित सेवन गर्नुपर्ने औषधिबाहेक अन्यको बिक्री ह्वात्तै घट्यो।’ एन्टिबायोटिक औषधिको बिक्री ७० प्रतिशतसम्म घटेको दाहालले बताए। उत्पादित औषधि बिक्री नहुँदा उद्योगी मारमा परेका छन्।
औषधि उत्पादनमा पर्ने कुल लागतको ५० प्रतिशत हिस्सा कच्चापदार्थ हो। संकटका बीच विश्वबजारमा औषधिको मूख्य कच्चा पदार्थमा वृद्घि भएपछि औषधिको लागत खर्चसमेत वृद्घि भएको उद्योगीको भनाइ छ।
एन्टिबायोटिकमा सबैभन्दा बढी प्रयोग हुने ‘एजिथ्रोमाइसिन’ को मूल्य आकासिएको दाहालले बताए। जनवरीमा प्रतिकिलो ९८. ५० अमेरिकी डलरमा खरिद गरिएको एजिथ्रोमाइसिनको मूल्य बढेर जुलाईमा १७६.६५ डलरसम्म पुग्यो। लागत खर्चको आधारमा उत्पादित औषधिको बिक्री मूल्य नबढ्दा उद्योगीलाई झन घाटा लागेको उद्योगीले बताएका छन्। औषधिको मूल्य सरकारले तोक्ने गरेको छ।
उनी भन्छन्, ‘०६४ सालमा औषधिको मूल्य समायोजन भएपछि अहिलेसम्म सरकारले मूल्य समायोजन गरेको छैन, पारासिटामोल अहिले पनि एक रुपैयाँमा नै बेच्नुपरेको छ।’ एजिथ्रोमाइसिन मात्रै होइन, अन्य कच्चा पदार्थको पनि मूल्य वृद्घि भएको छ।
कोभिडका कारण उद्योग संकटमा भए पनि हालसम्म कर्मचारी कटौती भने नगरेको दाहालले बताए। उनले भने, ‘उद्योगलाई धान्न सरकारले उद्योगमैत्री नीति नलिएका कारण केही उद्योगले १० देखि १५ प्रतिशत कर्मचारी कटौती गर्ने विषयमा छलफल सुरु गरेका छन्। औषधि उद्योगबाट १४ हजार सात सय ५ जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन्।
नेपाल औषधि उत्पादक संघका महासचिव विप्लव अधिकारीका अनुसार सामान्य अवस्थाका लागि तीन महिनासम्म धान्ने कच्चा पदार्थ मात्रै उद्योगीसँग सञ्चित छ। अधिकारी भन्छन्, ‘यही अवस्था लामो समयसम्म रहिरहे कच्चापदार्थ अझै लामो समयसम्म टिक्न सक्छ।’
अर्थविद केशव आचार्यका अनुसार कोरोनाको महामारी अझै बढ्दो क्रममा रहेकाले तत्काल उद्योग व्यवसाय उकास्न गाह्रो छ। सरकारले अत्यावश्यक उद्योग सञ्चालनका मापदण्ड जारी गरेको छ।
सरकार आफैंले कार्यालयमा आधा मान्छे मात्रै राखेर काम गरिरहेको छ। ‘उद्योगमा त भिडभाड गरेर चलाउन सकिने अवस्था पनि छैन। यस्तो अवस्थामा उद्योग पूर्ण क्षमतामा ल्याउन गाह्रै छ’, आचार्यले भने।
उनका अनुसार नेपालमा सिमेन्ट उद्योगपछि सबैभन्दा बढी सम्भावना बोकेको औषधि उद्योग हो। भारत र चीनबाट आयात हुने औषधिकै हाराहारीको गुणस्तरमा औषधि उत्पादन भइरहेका छन्। ‘तर, सरकारले औषधि उद्योगलाई संरक्षण गर्ने नीति लिन सकेको छैन’, आचार्यले भने, ‘धेरै ठूलो केही गर्नुपर्दैन। औषधि उत्पादक आफैले ३० प्रकारका औषधि उत्पादनमा सक्षम भएको भनिरहँदा त्यस्ता औषधिको आयातमा तत्कालै प्रतिबन्ध लगाएर राहत दिन सकिन्छ।’
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका उद्योगतर्फका सचिव चन्द्र घिमिरेले औषधि आयात रोक्ने विषयमा उद्योगीको फरक फरक धारणा आएको जानकारी दिए। केही उद्योगीले आत्मनिर्भरता नजिक भएकाले आयातलाई कस्दै लानुपर्ने र केहीले आयातलाई तत्काललाई रोक्न नमिल्ने गरी फरक धारणा दिएकाले समस्या समाधान गर्न कठिनाई भएको घिमिरेले जानकारी दिए।
‘औषधि आयात रोक्ने हो भने औषधिको उपलब्धतामा समस्या आउनसक्छ। त्यसले बजारमा औषधिको अभाव सिर्जना हुनसक्छ’, सचिव घिमिरेले भने, ‘त्यसबाहेक व्यापारीले औषधिको मूल्य पनि अचाक्ली बढाउने जोखिम छ। यसबाट अन्तिममा मारमा पर्ने उपभोक्ता नै हो।’
तर, सँगसँगै हामीले उद्योगीका समस्या पनि सुन्नुपर्ने हुन्छ। राज्यले उद्योगी र उपभोक्ता दुवैको हितमा रहेर नीति लिनुपर्ने हुन्छ। औषधि उद्योगको विषयमा उत्पन्न समस्या समाधान गर्न मन्त्रालय अध्ययन गरी ठोस नीति कार्यान्वयनमा ल्याउने उनले बताए।
औद्योगिक वातावरण आवश्यक
विप्लव अधिकारी
महासचिव, नेपाल औषधि उत्पादक संघ
औषधि उद्योग अहिले अरु उद्योग सरह संकटमा रहेकाले यसलाई एउटै डालोमा राखेर समाधान खोज्दा पनि फरक पर्दैन। पुनर्कर्जा, सहुलियत ऋण, कर्मचारीको तलब खुवाउने सबै उद्योगीका साझा समस्याका विषय हुन्। त्यसैले औषधि उद्योगलाई विशेष व्यवहार गरिनुपर्छ भन्ने हाम्रो सोच छैन।
कुल उत्पादन जडित क्षमताको हिसाबले ७५ औषधिमा नेपाल आत्मनिर्भर भइसके पनि ४५ प्रतिशत मात्रै बजार हिस्सा स्वदेशी उद्योगले ओगटेको छ। सरकारले उद्योग सञ्चालन गर्ने वातावरण तयार गरिदिनुपर्छ। यसका साथै कच्चा पदार्थ र कामदारको अभाव पनि खडकिएको छ।