विराटनगरमा संविधानको विरोधमा प्रदर्शन

विराटनगरमा संविधानको विरोधमा प्रदर्शन

विराटनगर : नयाँ संविधानमा विभेदकारी प्रवधान राखिएको भन्दै प्रदेश १ को राजधानी विराटनगरमा जनता पार्टीले शनिबार प्रदर्शन गरेको छ। सातौं संविधान  जारी भएको मिति असोज ३ गतेलाई सरकारले विभिन्न कार्यक्रम गरेर संविधान दिवसको रुपमा मनाइरहेको छ। तर विराटनगरका स्थानीयले भने मधेशी विरोधी संविधान स्वीकार नगर्ने भन्दै संविधानमा रहेको विभेदकारी प्रावधान खारेज गर्न माग गरेका छन्।

प्रदर्शनकारीले 'मधेश आन्दोलनको माग समेटेर संविधान संशोधन गर' भन्दै नाराबाजी सहित विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। बन्दुकको बलमा संविधान जारी गरेकाले कुनै हालतमा स्वीकार नगर्ने जनता पार्टीका जिल्ला अध्यक्ष राजकुमार यादवले बताए। उनले मधेशी र आदिवासी विभेदविरुद्ध सडकमा आन्दोलन गरिरहेकाले संविधान जारी गरेर मुलकमा मधेशीमाथिको विभेद कायमै राखेको बताए। उनले संविधान संशोधन नभएसम्म आन्दोलन निरन्तर रुपमा जारी राख्ने बताए।  

केन्द्रीय नेता संञ्जय सिंहले  मधेश आन्दोलनको भावना समेटेर संविधान संशोधन नगरेसम्म कालो दिवस मनाइरहने बताए। संविधानमा मधेश र आदिवासी जनजातिको भावना नसमेटेसम्म मुलुकमा शान्तिको कल्पना गर्न नसकिने भएकाले संविधान संशोधनको आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ। उनले भने, 'संविधानका सुन्दर पक्ष पनि छन् तर त्रुटि पनि धेरै नै रहेकाले संशोधन गर्नु पर्ने छ।' नश्लवादी चिन्तनको कारण हालसम्म संविधान संशोधन नभएको उनले बताए।  

लामो सयम मधेश आन्दोलन चल्दा पनि हालसम्म संविधान संशोधन अथवा पुनःलेखन मार्फत तराई मधेशको सम्पूर्ण माग संविधानमा नसमेटिएको भन्दै मधेशी, आदिवासी, जनतजाती, दलित, मुस्लिम एवं पिछडिएका वर्गले विरोध गर्दे प्रदर्शन गरेका छन्।  

गणन्त्र स्थापना पश्चात भएको दोश्रो संविधानसभाबाट २०७२ असोज ३ गते नेपालको संविधान २०७२ घोषणा भएको थियो। त्यसबेला संविधानमा मधेशी, आदिवासी, जनतजाती, दलित, मुस्लिम एवं पिछडिएका वर्गको अधिकार कटौती एवं सीमांकनको विवादले तराई मधेशमा आन्दोलन भएको थियो। 
तराई मधेशमा मधेशी जनता आफ्ना बाँकी अधिकार संविधानमा समेटेर शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरिहेको बेला राज्यपक्षबाट दर्जनौं मधेशी जनताको हत्या भएको थियो।

व्यापक विरोधका बीच असोज ३ गते मधेशबादी दलबाहेक अन्य प्रमुख तीन दल लगायतले बहुमतले संविधान घोषाणा गरेको थियो। त्यो समय देशमा कतै दीप प्रज्वलन गरी उत्सव मनाएका थिए भने कतै बत्ति निभाएर ब्ल्याक आउट गरी शोक मनाएका थिए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.