पाल्‍पामा कांग्रेसको नारा : कम्युनिष्ट सरकार चाहिँदैन, राजधानी सार्न पाइँदैन

पाल्‍पामा कांग्रेसको नारा : कम्युनिष्ट सरकार चाहिँदैन, राजधानी सार्न पाइँदैन

तानसेन : प्रदेश नं ५ को राजधानी बुटबललाई कायम गर्नुपर्ने मागसहित पाल्पामा विरोध प्रर्दशन भएको छ। नेपाली कांग्रेस पाल्पाले  प्रदेश राजधानीको लागी सबै किसिमको पुर्वाधार निर्माण भईसकेको अवस्थामा अस्थायी राजधानीको रुपमा रहेको बुटबललाई नै मान्यता दिनुपर्ने मागसहित विरोध र्‍याली गरेको हो। विरोध प्रदर्शनमा सहभागीहरुले प्रदेशको राजधानी सार्न पाइँदैन, कम्युनिष्ट सरकार चाहिँदैन, भ्रष्ट सरकार मुर्दावाद ,नेपाली कांग्रेस जिन्दावाद भन्दै नारा लगाएका थिए।

तानसेनको पार्टी कार्यालयबाट सुरु भएको विरोध र्‍याली आन्दोलन चोक, भिमसेन टोल, नारायण स्थान हुँदै जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि पुगी कोणसभामा परिणत भएको थियो। कोण सभालाई सम्बोधन गर्दै नेपाली कांग्रेसका जिल्ला उपसभापति देवराज ढकालले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता विपरीत प्रतिपक्षदलसँग छलफल नै नगरी जनभावना विपरीत प्रस्ताव ल्याउनु गलत भएको बताए।

उनले विगतको सरकारले टुङ्गो लगाई सकेको राजधानीका विषयमा प्रदेशका जनतालाई द्वन्द्वमा फसाउने काम बर्तमान सरकारले गरेको उपसभापती ढकालले बताए। अहिले प्रदेशको राजधानी दाङको देउखुरी लौजाने प्रस्ताव आएकाले त्यसलाई तत्कालै फिर्ता नलिए थप आन्दोलन चर्काउने चेतावनी नेपाली कांग्रेस पाल्पाका कार्यक्रमहरू उद्घोष गरेका छन्।

प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले केही प्रदेश सांसदलाई मन्त्री बनाउने, केहीलाई विभिन्न प्रलोभन दिएर निरकुंश शैलीमा प्रस्ताव ल्याएको सबै जनता मिलेर आन्दोलन चर्काउनुपर्ने कांग्रेस सचिव झपेन्द्र गैरेले  बताए।

हिजो नेकपाका नेताहरुले जनतासँग भोट माग्दा प्रदेश राजधानी बुटवल बनाउने आश्वासन दिएको र अहिले आएर एकाएक जनभावना विपरीत राजधानी सार्ने विषय प्रस्ताव ल्याएको सचिव गैरेले दाबी गरे। प्रदर्शन कार्यक्रममा कांग्रेसका नेता, भातृसंस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरुको व्यापक सहभागिता रहेको थियो। जिल्लाको रामपुरमा पनि कांग्रेसले विरोध प्रदर्शन गरेको छ। नेकपाले प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्न निर्देशन दिएपछि नेकपाका जिल्ला नेताहरु भने मौन बसेका छन्।


 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.