महिलाका लागि राज्य नै विभेदकारी

हरेक वर्ष झैं लैंगिक हिंसाविरुद्धको सोह्रदिने अभियानमा छौं हामी। लिंगका आधारमा गरिने कुनै पनि प्रकारका हिंसा अन्त्यका लागि यो अभियान मनाइँदै आएको वर्षौं भइसकेको छ। विश्व आँकडा हेर्दा लैंगिक हिंसाका घटना हरेक देशमा छन्। चाहे विकसित देश होस्, विकासशील या अविकसित सबैमा हिंसा छ। त्यसको प्रतिशतमा फरक हुन सक्छ तर हिंसामुक्त कुनै पनि देश हुन सकिरहेको छैन। त्यसको मारमा विशेष गरी महिला, अपांग, दलित र बालिका छन्। नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दा महिला हिंसाको सिलसिला शदीयौंदेखि चलिआएकाले यसलाई कतिपयले सामान्य रूपमा लिएको पाइन्छ।

विशेषगरी घरायसी हिंसालाई हिंसाका रूपमा त्यति व्याख्या गर्दैन हाम्रो समाजले। वैवाहिक बलात्कारका घटनालाई बलात्कार भन्न मिल्दैन भन्दै वकालत गर्नेहरू अहिले पनि समाजमा जताततै छन्। विवाहपश्चात् महिलाको शरीरको सम्पूर्ण अधिकार अहिले पनि पुरुषमै हुनुपर्छ भन्ने सोचले जरो गाडेकै छ। केही सीमित परिवारमा बाहेक महिलाको अवस्था अझै पनि नाजुक छ। मेरी हजुरआमाका पालामा भन्दा आमाका पालामा र आमाका पालामा भन्दा मेरो पालामा महिला हिंसा घटेको हो कि जस्तो पनि लाग्छ। मिडियाले दिनदिनै महिला हिंसाका घटना प्रकाशित गरिरहँदा हामीलाई पहिलेभन्दा बढेको हो कि भन्ने पनि लाग्छ, तर वास्तविकता महिला हिंसाका घटना पहिले पनि थिए, अहिले पनि छन् र अझै धेरै समय रहन्छन्।

पहिले घटना नगन्य मात्रामा बाहिर आउँथे, अधिकांश घटना लुकाइन्थ्यो भने अहिले अलिबढी घटना बाहिर आउन थालेको भने अवश्य हो। यसलाई सकारात्मक रूपमा लिन सकिन्छ तर उजुरी पर्दैमा र घटना बाहिर आउँदैमा फेरि घटना हुँदैन भन्ने होइन। अपराधीलाई राजनीतिक संरक्षण, पीडक र पीडितलाई लेनदेनका आधारमा मिलान गराउने, सरकारले कडा कारबाहीको दायरामा ल्याउन नसक्ने र उन्मुक्ति दिने अनि महिलालाई आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षिक रूपमा पछाडि पारिरहनेजस्ता कुराले घटनालाई बढावा दिइरहेको हुन्छ। कैयन् घटनाका दोषीहरूलाई प्रहरी प्रशासन र अदालतले सम्म सहजै छाडिदिएको तीतो यथार्थ हामीमाझ छ।

राज्यले विभेद जबसम्म गरिरहन्छ तबसम्म महिलाको अवस्थामा सन्तोषजनक रूपले सुधार हुने देखिँदैन।

समाजका मानिस शिक्षित हुँदै जाँदा, आधुनिकीकरणको हावाले छुँदै जाँदा घटनाका स्वरूप कतिपय अवस्थामा परिवर्तन भएका छन्। उदाहरणको लागि मेरी हजुरआमाको पुस्ताका महिलाले दिनभरि काम गरेर साँझ खाना पकाउँथे, खुवाउँथे, दिनको काम सकेपछि पुरुष आराम गर्थे भने खाना सबैले खाएर रहेपछि महिलाले रहेको खाना, पतिले थालमा छाडिदिएको खाना खान्थे, सबै सफा गरेर पहिलो काम सासूआमा, नन्द, आमाजु अनि पतिको खुट्टामा तेल लगाउने हुन्थ्यो त्यसपछि अर्को दिनका लागि चाहिने मकै, फापर चामल, गहुँ जे छ सिलौटा या ढिकीमा पिसेर तयार पार्ने काम पनि महिलाकै भागमा हुन्थ्यो अनि बिहान भालेको डाकमा उठेर टाढाको धारबाट पानी ल्याउनेलगायत सम्पूर्ण घरको काम र मेलापात सबै महिलाले भ्याउनु पर्दथ्यो।

घरका पुरुष थाक्दा महिलाले थाकें भन्न पाउन्थेनन्। छोरीको जन्म हारेको कर्म भनेर घरबाट सिकाइएको हुन्थ्यो, त्यसलाई महिलाको भाग्य र कर्मसँग जोडेर व्याख्या गरियो। कहिल्यै पनि यो हिंसा हो भन्ने कुरा बुझाइएन, बुझिएन। अहिले मेरो पालामा आइपुग्दा पनि बिहान चाँडै उठ्ने, सम्पूर्ण परिवारको लागि खाना–नास्ता तयार गर्ने, बालबालिकाको हेरचाह गर्ने त छँदै छ, सँगै काम गर्न अफिस जाने पतिलाई अन्य जिम्मेवारी पूरा गर्दै खाना चियाको व्यवस्था, कपडामा आइरन, जुत्तामा पोलिस अनि उस्तै परे दिउँसोको टिफिन अफिसबाट सँगै आउनेबित्तिकै सोफामा चिया अनि खाना यी सबै सकेर बल्ल आफ्नो पढाइ या केही अफिसका काम बाँकी रहेको भए गर्ने, त्यसमा पनि सानो बच्चा भए त कुरै अर्को, यदि बाहिर काम गर्न नजाने पत्नी भए झन् उसको कामको कुनै मूल्य नै हुँदैन। त्यसलाई हामी आफ्नो कर्तव्यसँग दाँज्छौं, यसलाई हिंसासँग जोडेर हेर्न हामीलाई पनि सिकाइएको छैन र सिकेका छैनौं।

हिंसा नै हो भन्ने बुझ्न सकेको भए पनि यसो नगरेमा आइपर्ने कुरा सम्झेर चुपचाप यसलाई निरन्तरता दिइरहन बाध्य हुन्छौं। कारण हाम्रो समाजले जेजे नियम बनायो, त्यसमा सधैं महिलालाई दोस्रो स्तरमा राखेर बनाएको छ, पुरुषलाई देवत्वकरण गरिदिएको छ अनि महिलालाई दासी। त्यसैले विवाह पछि भनिन्छ– पति परमेश्वर अर्थात् उसलाई भगवान्सरह व्यवहार गर्नुपर्छ, हिंसा त्यहींबाट सुरु भइसकेको हुन्छ। विवाहको दिन जब बेहुलीलाई बेहुलाको खुट्टामा ढोगाइन्छ, जुठो खुवाइन्छ त्यहींबाट भेदभाव र हिंसा सुरु भएको हुन्छ। विवाहमा माइती पक्षकाले जब पाले पुण्य, मारे पाप भनेर छोरीको कन्यादान गर्छन्, त्यहींबाट उसको शरीर मात्र होइन; आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, बौद्धिक सम्पूर्ण कुरामा पुरुषको अधिकार सुरु भइसकेको हुन्छ।

विवाहपश्चात्को सम्बन्धलाई सहयात्रीका रूपमा होइन; परमेश्वर र दासीका रूपमा व्याख्या गरिदिएको छ हाम्रो धर्मका केही थान किताबले र त्यसैका आधारमा समाजले आफ्नो सोच बनाएको छ। तर हामी अहिले पढेलेखेका भन्नेहरूले पनि कतिपय हिंसाका घटनालाई सामान्य रूपमा परिभाषित गरिदिन्छौं अर्थात् यो त हामी महिलाको धर्म हो। हाम्रा आमाहरूको भन्दा त हाम्रो अवस्था राम्रो छ नि भनेर तुलना गर्छौं र सहस्र स्वीकार गर्छौं। यसको पछाडिको कारण भनेको मेरो पुस्ताले मेरा हजुरआमाले हजुरबुबाप्रति गरेको व्यवहार देखेको छ, आमाले बुबाप्रति गरेको व्यवहार देखेको छ र मैले पनि यस्तै गर्नुपर्छ भनेर अबोध मस्तिष्कमा नै एउटा चित्र बनाइसकेको हुन्छ।

त्यस्तै मेरा दाइभाइले हजुरबुबाले हजुरआमाप्रति गरेको व्यवहार देखेको छ बुबाले आमाप्रति गरेको व्यवहार देख्दै हुर्केको छ। समाजका अन्य पुरुषले महिलाप्रति गरेको व्यवहार पनि देखेको छ। धर्मका किताब पढेको छ या सुनेको छ। गरुड पुराण, स्वस्थानी जस्ता किताबमा महिला र पुरुषलाई जसरी व्याख्या गरिदिएको छ, त्यो पनि सुनेको छ। त्यसैले कतै न कतै उसको अबोध मस्तिष्कमा पनि महिला भनेको हामी पुरुषभन्दा तल्लो स्तरको भन्ने चित्र बनाइसकेको हुन्छ। त्यही बाल्यकालमा कोरेको चित्रले उसको आउने जिन्दगीमा पनि असर पार्छ। यसको प्रमुख कारण भनेको हामीले छोरीलाई संस्कार सिकायौं, सद्भाव सिकायौँ, माया गर्न सिकायौं तर त्यही कुरा छोरालाई सिकाउनबाट चुक्यौं।

हामीले धर्म त छोराछोरी दुवैलाई सिकायौं तर छोरीलाई फरक र छोरालाई फरक हुन पनि सिकायौं। धर्मका किताबमा व्याख्या गरेको कुरालाई सतहमा रहेर हामीले पालना गर्नुपर्छ भन्ने पनि सिकाउन पछि परेनौं। छोराछोरीलाई शिक्षा दिन हाम्रा हजुरआमा आमाहरू मात्रै चुकेनन्; हामी पनि कतै न कतै चुकिरहेका छौं। छोरालाई तिमी छोरा हौ छोराले गल्ती नगरे कसले गर्छ भन्दै सिकाइरहँदा छोरीलाई तिमीले गल्ती गर्नु हुँदैन हाम्रो इज्जत हौ तिमी भन्दै बुझायौँ। अन्याय भए पनि सहनुपर्छ चुपचाप भन्ने पनि जानेर या नजानेरै सिकायौं, जसको कारण अहिले पनि कैयन् बलात्कारका घटना, घरेलु हिंसा बाहिर आउन सकिरहेका छैनन्। बाहिर आयो भने आफ्नो, परिवारको र समाजको नै इज्जत जान्छ भन्ने डर एकातिर छ भने कतिपय अवस्थामा परिवारले पनि सहन बाध्य पारिदिन्छ।

अर्कातिर छोरा मान्छे हुँ के नै हुन्छ र भन्ने सोचले दिनप्रतिदिन महिला, बालबालिका हिंसापीडित हुन पुगिरहेका छन्। कतिपय छोरीलाई इज्जतसँग दाँजेर आफ्नै बाबुआमाबाट पनि चरम यातना दिने, हत्या गर्नेसम्मका घटना हामीले देखिसुनिरहेका छौं। केही समयअगाडि पर्सा जिल्लामा १८ वर्षीया अमृताकुमारी साहको हत्या भयो। हत्या गर्न लगाउनेमा उनकै आमाबुबा रहेको खुल्यो। गाउँ र समाजमा इज्जत जान्छ भनेर एक लाख रुपैयाँ दिएर हत्या गर्न लगाएको खुल्यो, जसको कारण अमृताको प्रेम थारू केटासँग हुनु थियो।

पछिल्लो समय नेपालको अवस्था केही मात्रामा सुधारिएको जस्तो देखिए पनि लैंगिक हिंसा भोग्नेमा नेपाली महिला अग्रपंक्तिमै छन् भन्दा अनर्थ लाग्दैन। अझै पनि नेपालमा एकचौथाइ महिलाले हिंसा भोग्नुपरेको विभिन्न अध्ययनले देखाउँछ। ८० प्रतिशत घरमा कुनै न कुनै रूपमा लैंगिक हिंसा भइरहेको तथ्यांकले देखाउँछ। प्रहरीसमक्ष उजुरी परेको घटना हेर्ने हो भने गत आर्थिक वर्षमा दैनिक ६ महिलामाथि बलात्कार भएको घटना दर्ता भएको थियो भने औसतमा दैनिक दुई महिलामाथि बलात्कार प्रयास भएको, ३४ जनामाथि बोक्सीको आरोप लगेको र दैनिक ३२ वटा औसतमा घरेलु हिंसाका घटना दर्ता भएका थिए।

दर्ता नभएका घटना नगन्य मात्रामा छन् तर त्यसलाई कतिपय अवस्थामा लुकाइएको छ भने कतिपयले हिंसा हो भन्नेसमेत बुझेका छैनन्। अझ यस्ता लैंगिक हिंसाका घटना अपांगता भएका या बालिकामाथि बढी भएको देखिन्छ, जसले कहाँ गएर रिपोर्ट गर्ने भन्नेसम्म बुझेका हुँदैनन्। अपांगता भएका ६७ प्रतिशतमा यौन हिंसा भएको अपांग महासंघले सार्वजनिक गरेको रिपोर्टले देखाउँछ, जसमध्ये १६ प्रतिशत मात्र रिपोर्टिङ हुने गर्छ। मानसिक हिंसा, एसिड आक्रमण, चरित्र हत्या, असमान ज्याला, बालविवाह, बेचबिखन, छाउपडी, बलात्कार, बलात्कार प्रयास, छोरीको भ्रूणहत्या, साइबर क्राइमलगायत थुप्रै खालका हिंसा छन्, जुन आज पनि महिलाले भोग्दै आएका छन्।

सिविनले केही समयअगाडि निकालेको एउटा प्रतिवेदनमा कतिपय स्थानमा १३० छोरा जन्मिँदा सय छोरी जन्मने गरेको र करिब पन्ध्र लाख छोरी बेचबिखनको जोखिममा रहेको देखाएको थियो। यसरी छोरी कम जन्मनुमा लिंग पहिचान गरेर भ्रूण हत्या गर्नु हो। त्यसैले महिला हिंसा गर्भबाटै सुरु भइसकेको हुन्छ भन्न सकिन्छ। महिला हिंसाको सम्बन्ध पीडक र पीडितमा मात्रै सीमित छैन; यसले शैक्षिक, सामाजिक आर्थिक तथा राजनीतिक अवस्थामै प्रभाव पारेको छ। कूल ग्रार्हस्थ उत्पादनमा महिला हिंसाका घटनाले प्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव पारेको हुन्छ। विश्व समुदायले २०१५–३० मा महिला तथा बालबालिकामाथि हुने हिंसा अन्त्य गर्ने महŒवाकांक्षी लक्ष्य लिएको छ। यो अत्यन्तै राम्रो हो। महिला र किशोरीविरुद्ध हुने सबै खालका विभेद अन्त्य गर्न, यौनजन्य शोषण, बालबविवाह अन्त्य गर्न, घरायसी कामदारलाई कदर गर्न, समान ज्याला कायम गर्न, समान अवसर दिन र यौनिक तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार सुनिश्चित गर्न राज्यले ध्यान दिन जरुरी छ।

राज्यले गर्ने व्यवहार लैंगिक हिसाबले पनि बराबरी हुनुपर्छ। महिला, पुरुष र तेस्रो लिंगीलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा कतै फरक हुनु हुँदैन। कानुनी रूपले महिला, पुरुष र अन्यलाई समेत समान गरिनुपर्छ अनि मात्रै व्यावहारिक रूपमा समानताको बाटोमा अगाडि बढ्नका लागि सहज हुन्छ। वर्षौंदेखि बाबुसरह आमाको नामबाट सन्तानले नागरिकता पाउन सक्नुपर्छ भनेर आवाज उठिरहे पनि त्यो हुन सकिरहेको छैन। अहिले पनि नागरिकता विधेयक संसद्मै छ। सन्तानलाई नागरिकता दिनका लागि महिला र पुरुषलाई समान अधिकार दिने कानुन ल्याउन सरकार नै पछि परिरहेको छ।

हरेक क्षेत्रमा संविधानमा महिलाको ३३ प्रतिशत सहभागिता अनिवार्य गरे पनि व्यवहारमा भने सरकारले नै यसलाई ल्याउन सकिरहेको छैन। राजनीतिक दलहरूले आफ्नो घोषणापत्रमा महिला सहभागिताका कुरा गरे पनि स्वमं उनीहरू नै अवसर दिनबाट पछि हटिरहेका छन्। महिलालाई विभिन्न सरकारी र संवैधानिक निकायमा हुने नियुक्तिदेखि हरेक क्षेत्रमा महिला र पुरुषलाई क्षमताका आधारमा समान सहभागी गराउन सरकार आफैं पनि चुकिरहेको छ।

नातावाद र राजनीतिक स्वार्थ हेरेर नियुक्ति दिने पुरानो चलन कायमै छ जसले गर्दा उपल्लो स्तरमा महिला सहभागिता निकै कम देखिन्छ। सरकारी स्तरबाटै जबसम्म यस्ता भेदभावपूर्ण व्यवहार भइरहन्छ, राज्यका निकायमा महिलालाई समावेश गरिँदैन या कम समावेश गरिन्छ अन्य निकायले महिलालाई समान व्यवहार गर्छन् भन्ने अपेक्षा गर्न पनि सकिँदैन। राज्यले विभेद जबसम्म गरिरहन्छ तबसम्म महिलाको अवस्थामा सन्तोषजनक रूपले सुधार हुने देखिँदैन।