काठमाडौं : नेपाल सरकारले नीतिगत विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै आएको भए पनि कार्यान्वयनको पक्षमा फितलो भएको ऊर्जा प्रवद्र्धकले आक्षेप लगाएका छन्।
वर्ष फेरिएर नयाँ नीतिगत व्यवस्था ल्याउने गरे पनि पुरानै कार्यक्रम कार्यान्वयन नगराउने परिपाटीले प्रवद्र्धक हतोत्साहित भएको ऊर्जा उद्यमी संघर्ष समितिका संयोजक सूर्यप्रसाद अधिकारीले बताएका छन्। नेपालको ऊर्जा विकास र ऊर्जा प्रवद्र्धकको हितमा सरकारले घोषणा गरेका कार्यक्रम कार्यान्वयन नहुँदा आयोजना वित्तीय समस्या परेको समितिले बताएको छ।
साना आयोजनामा पनि १० मेगावाट भन्दा कमका आयोजना वित्तीय मारमा परेका छन्। उक्त संघर्ष समितिको एक अध्ययनअनुसार १० मेगावाट भन्दा कमका ३१ आयोजनाको अध्ययन गर्दा १२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बैंक ऋण रहेको छ। संयोजक अधिकारीका अनुसार सम्भाव्यता अध्ययनबाट मात्रै १२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बैंक ऋण देखिएको छ जुन ती आयोजना प्रवद्र्धक तिर्ने अवस्थामा छैनन्।
२०६७ सालमा भएको ऊर्जा संकटकाल घोषणायता २०७२ को ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत् विकास दशकसम्बन्धी अवधारणापत्रमा भएको ९९ बुँदे कार्ययोजना, २०७१÷०७२ को बजेटमा पनि घोषणा भएको ५० लाखसम्म भ्याट फिर्ता दिने, हर्जना नलगाउने, प्रसारण लाइन नबनेर कमजोर बनेका आयोजनाका लागि राहतको प्याकेज ल्याउने, कोभिडले समस्या परेका आयोजनालाई राहत कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समितिले माग गरेको हो। नयाँ र थप कार्यक्रमभन्दा सरकारले घोषणा गरेका कार्यक्रमको अक्षरशः पालनाको माग समितिको छ।
सरकार, प्राधिकरण, निजी क्षेत्र र कतिपय नीतिगत सुधारका कुरा कार्यान्वयन हुनुपर्ने थियो तर, सरकारले चासो नदिएको संयोजक अधिकारी बताउँछन्। सरकारलाई लाभ हुने विषय समयमा नै पूरा गरेको उनी बताउँछन्। सार्वजनिक गरिएको ९९ बुँदे कार्ययोजनामा ६५ नम्बरमा १० मेगावाटभन्दा तलका आयोजनालाई कुनै पनि प्रकारको हर्जना नलिने भन्नु थियो। तर, कार्यान्वयन भएको छैन।
ऊर्जा मन्त्रालयले एक समिति गठन गरी २०७७ असारमा अध्ययनको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। उक्त प्रतिवेदनले साना आयोजनाको वित्तीय अवस्था नाजुक भएकाले सरकारले घोषणा गरेका १० मेवाभन्दा साना आयोजनालाई दिने भनेको हाइड्रोलोजिकल पेनाल्टी छुट, पोस्टेड पीपीए दर निरन्तरता, ५० लाखसम्मको भ्याट छुट, बैंक ब्याज दरमा सहुलियत तथा प्राधिकरणले ट्रान्समिसन लाइन नबनाएबापत लगाउँदै आएको पेनाल्टीजस्ता सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्ने भनी सिफारिस गरेको छ।
सरकारी निकायले सिफारिस गर्दा पनि सम्बन्धित निकायको चासो देखिँदैन। सरकारको लापरबाहीले साना आयोजना रुग्ण बन्दै गएको अधिकारी बताउँछन्। सरकारी प्रतिवेदनअनुसार २८१.५९ मेगावाट बराबरका ६६ आयोजनाका प्रवद्र्धक घाटामा गएर ती आयोजनाको साँवा तथा ब्याज भुक्तानी गर्ने अवस्थामा छैनन्। यसैकारण सर्वसाधारणको करिब ३० अर्ब रुपैयाँ जोखिममा परेको छ। यता, नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि वास्तविक रूपमा वित्तीय जोखिमा परेका आयोजनालाई एक प्रतिशत ब्याजमा ऋण उपलब्ध गराइने भनी प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको संघर्ष समिति बताउँछ।
सरकारलाई आर्थिक दायित्व नपर्ने यी कार्यक्रम कार्यान्वयन गराउन सरकार र सम्बद्ध निकाय उदासीन छन्। विद्युत् विकासको मेरुदण्डको रूपमा रहेका साना आयोजना बन्द हुने अवस्थाबाट माथि उठाउन सरकारलाई जगाउने काम उक्त संघर्ष समितिले गर्ने अधिकारीले विश्वास लिएका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
