कोरियामा नेपाली विद्यार्थीले पनि इ–९ भिसा पाउने

कोरियामा नेपाली विद्यार्थीले पनि इ–९ भिसा पाउने

सउल : दक्षिण कोरिया सरकारले यहाँ अध्ययनरत विदेशी विद्यार्थीलाई पनि इ–९ भिसा उपलब्ध गराउने गरी तयारी थालेको छ। इ–९ भिसा कोरियाली भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरी इपिएस प्रक्रियामार्फत कोरियामा रोजगारीका लागि आउने प्रवासी श्रमिकलाई दिने भिसा(प्रवेशाज्ञा) हो। 

कोरियामा अध्ययनरत विज्ञान र इञ्जिनीयरिङ विषयमा स्नातक प्राप्त विदेशी विद्यार्थीलाई रोजगारी प्रदान गर्ने हेतुले सो भिसा प्रदान गर्न लागिएको यहाँको श्रम मन्त्रालयलाई उद्धृत गर्दै प्रवासी श्रमिक युनियनका अध्यक्ष उदय राईले बताए।

यहाँको रोजगार तथा श्रम मन्त्रालयले तयार पारेको अवधारणाका विषयमा कानून मन्त्रालयसँगको समन्वयमा यो वर्षभित्र नयाँ कानून कार्यान्वयनमा ल्याउने गरी काम शुरु भएको छ। यस अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्नुअघि कानून मन्त्रालयले सर्वेक्षण गर्नेछ र आवश्यक निर्णय लिनेछ।

इपिएस प्रक्रियामार्फत रोजगारीका लागि कोरिया आउने प्रवासी श्रमिकले पहिलोपटक चार वर्ष १० महिनाको लागि भिसा प्राप्त गर्दछन् र सो अवधिको समाप्तिपछि श्रमिक अनिवार्य स्वदेश फर्किनुपर्ने प्रावधान छ। प्रवासी विद्यार्थीलाई प्रदान गर्ने भनिएको भिसामा भने विद्यार्थीका लागि पनि एउटै नियम हो या अन्य नियम हो भन्ने कुरा भने थाहा हुन सकेको छैन। यस विषयमा यहाँको कानून मन्त्रालय र रोजगार मन्त्रालयले संयुक्त रुपमा निर्णय गरी लागू गर्ने छन्। 

हाल इपिएसमार्फत इ–९ भिसामा आएका नेपाली औद्यौगिक र कृषि क्षेत्रमा श्रम गरिरहेका छन्। विद्यार्थीका लागि पनि दिने भनिएको भिसा सोही क्षेत्रमा हुनेछ। यदि यस अवधारणा कार्यान्वयन भएमा दक्षिण कोरियामा एक हजार ५०० को सङ्ख्यामा रहेका स्नातक प्राप्त नेपाली विद्यार्थीले इपिएस प्रक्रियामार्फत कोरियामा आएर श्रम गरिरहेका श्रमिकले झैँ रोजगारीको अवसर पाउने छन्।

  यहाँका केही विद्यार्थीले भने यो अवधारणा स्वागतयोग्य नभएको बताएका छन्। अध्ययन गरेर दक्ष भएका विद्यार्थीलाई उनीहरूको अध्ययनकै क्षेत्रमा अवसर दिनुपर्नेमा मजदूरको भिसा दिने अवधारणा उचित नभएको भनाइ उनीहरूको छ।- रासस
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.