काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकको विवादबारे नेपाल र भारतबीच गम्भीर कूटनीतिक प्रयासबाट समाधान खोजिनुपर्ने बताएका छन्। यीबाहेक सुस्ता, कञ्चनपुरलगायत सीमा क्षेत्रमा देखिएका विवादको समाधान पनि कूटनीतिक माध्यमबाट खोजिने प्रधानमन्त्री ओलीको जोड छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले आइतबार जंगीअड्डामा आयोजित नेपालको ‘अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षा तथा व्यवस्थापनमा सम्बद्ध निकायबीच समन्वयका क्षेत्रहरू’ विषयक गोष्ठी शुभारम्भ गरेपछि सीमा विवाद सल्टाउन कूटनीतिक संवादमा जोड दिएका हुन्। ओलीले कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक समेटेर नक्सा जारी गर्दा नेपाल–भारतबीच असमझदारी नबढेको बताए। नक्सामा समेटेर ती भूमि नेपालका हुन् भनेर दाबी प्रस्तुत गरिएको उनले स्पष्ट पारे।
‘कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकलाई नेपालको नक्सामा नसमेट्दा ती भूमि नेपालका हुन् भनेर भारतसँग कसरी दावा गर्न सकिन्थ्यो ?’, उनले प्रश्न गरे।
भारतसँगको सम्बन्धलाई थप मजबुत र प्रगाढ बनाउन कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक समेटेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरिएको उनको भनाइ थियो। ‘छिमेकीसँगको सम्बन्ध सत्यतथ्यका आधारमा, थिचोमिचो नभई समानता र न्यायका आधारमा मात्रै सुदृढ हुन सक्छ’, उनले भने।
उनले नेपाल–भारत सम्बन्धलाई सुधार्न र वास्तविक सम्बन्ध विकास गर्न कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक समेटेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरिएको बताए। कूटनीतिक माध्यमबाट कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक फिर्ता ल्याउन नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरिएको र त्यसकै आधारमा भारतसँग संवाद गर्ने उनको भनाइ थियो।
उनले सीमा विवादबारे भारतसँग मित्रवत् ढंगले छलफल गर्ने बताए। नेपालले कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकबारे भारतसामु तथ्य प्रमाण राख्ने र मिचिएका भूभाग फिर्ता लिने उनको भनाइ थियो।
‘हामी भारत र चीनसँग उनीहरूको जमिन हाम्रो हो भनेर दाबी गर्न सक्ने पोजिसनमा छौँ र ? भारत र चीनको जमिन हाम्रो हो भनेर दाबी गर्ने हैसियतमा हामी छैनौं’, उनले भने, ‘तर, हाम्रो भूमि हाम्रो भन्ने हैसियतचाहिँ हामीसँग हुनुपर्छ। आफ्नो भौगोलिक अखण्डता हामी छाड्न सक्दैनौं।’ समग्र राष्ट्रको सुरक्षा गर्न सीमा सुरक्षा अपरिहार्य भएको उनको भनाइ थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
