अस्ताउँदो सुशासन, उदाउँदो भ्रष्टाचार

अस्ताउँदो सुशासन, उदाउँदो भ्रष्टाचार

आम जनताले सरकारी कार्यालयबाट भोग्ने प्रशासनिक सास्तीको सुनुवाइ गरी तत्काल न्याय दिन छुट्टै प्रशासकीय अदालत गठन गर्नुपर्छ।


राम्रा कुरा हराउने र खराब कुरा झांगिने रोगले हामी आक्रान्त हुँदै गएका छौं। जाई र चमेली फुल्दा टाढासम्म बास्ना चल्छ, तर खर र उन्यु फुल्दा कुनै बास्ना चल्दैन। सोही रीतले सरकारले आलोचना र विरोध हुने कार्यक्रम धेरै गर्ने तर वाहावाहा पाउने जनचाहनाको काम नगर्ने परिपाटी बस्दै गएको छ। यसो हुँदै जाँदा मुलुकी प्रशासन सञ्चालनमा सुशासन अस्ताउने र भ्रष्टाचार उदाउने प्रक्रिया आरम्भ भएको महसुस हुनु स्वाभाविकै हो।

हामीले सुशासनको चाहना गरेको धेरै भयो। यथार्थमा असल शासनलाई सुशासन भनिन्छ र सो प्राप्ति हाम्रो ध्येय हो। यसैगरी, कानुनी शासन नै सुशासनको आधार हो भने नागरिकको प्रशासनिक अधिकारको समुचित प्रयोगलाई नै सुशासन मान्ने गरिएको छ। विश्वव्यापीरूपमा सेवाग्राही जनताको सन्तुष्टिमापनमा आधारित भई जनअपेक्षाअनुसार गुनासोरहित ढंगले शासन सञ्चालन गर्न बेलायतमा नागरिक बडापत्रको आविष्कार भएको हो। स्विडेनमा स्ट्रिट ब्युरोक्रेसीको सञ्चालन र अजरबैजानमा गभरमेन्ट इन योर पकेट कार्यक्रम सुशासन प्राप्तिकै लागि सञ्चालनमा आएका हुन्।

सुशासनका विशेषता केलाउँदा जनताप्रति उत्तरदायी राजनीतिक सरकार, राजनीतिक अधिकारसहितको बहुदलीय व्यवस्था र कानुनी शासन भन्ने बुझिन्छ। यसैगरी सुशासनको सूचकमा राजनीतिक स्थिरता, स्वतन्त्र न्यायपालिका, दिगो विकास, भ्रष्टाचारविहीनता, पारदर्शिता र सार्वजनिक उत्तरदायित्वको पालना भन्ने बुझिन्छ। तर नेपालमा बढ्दो भ्रष्टाचार, पारदर्शिताको कमी, जवाफदेहिता र उत्तरदायित्वको अभाव तथा शक्तिको बाँडफाँड देखिएको अस्पष्टताले सुशासनलाई निस्तेज गर्ने र भ्रष्टाचारलाई मलजल गर्ने परिस्थिति सिर्जना भएको पाइन्छ।

२०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि मुलुकमा २०६४ सालमा सुशासन ऐन जारी गरियो। यो ऐनअनुसार कुनै पनि काम गर्दा निश्चित कार्यविधि अवलम्बन गर्नुपर्ने, निश्चित समयमा निर्णय गर्नुपर्ने, निर्णयको पारदर्शिता कायम गर्नुपर्ने, निर्णयको आधार र कारण खुलाउनुपर्ने र स्वार्थ बाझिएको विषयमा निर्णय गर्न नपाइने कानुनी व्यवस्था गरियो। यसका अतिरिक्त सार्वजनिक पदमा रहेकाले जिम्मेवारी पन्छाउन नमिल्ने, पदीय आचरण पालना गर्नुपर्ने, पदीय उत्तरदायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने, क्षतिपूर्तिसहितको नागरिक बडापत्र राख्नुपर्ने, घुम्ती सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने, सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नुपर्ने र गुनासो व्यवस्थापन गर्नुपर्नेजस्ता कानुनी बाध्यात्मक स्थिति सिर्जना गरे पनि परिस्थितिमा आमूल परिवर्तन ल्याउन सकिएन। यसका लागि परम्परावादी सोच एवं गलत प्रवृत्तिको माइन्डसेटमा सुधार ल्याउन सकिएन, जुन विडम्बनाको विषय हो।

सुशासनको बाधकका रूपमा देखिएको भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभाले ३१ अक्टोबर २००३ मा पारित गरेको महासन्धिलाई नेपालले २३ फेब्रुअरी सन् २०११ मा अनुमोदन गरी यसको पक्ष राष्ट्र बन्यो। यस विश्वव्यापी भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिको कार्यान्वयनसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजनासमेत निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइयो। तथापि समाजमा गहिरो रूपमा जरा गाडेको भ्रष्टाचार उखेल्न भने सकिएन।

वास्तवमा भ्रष्टाचारका कारण राज्यको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक क्षेत्रमा गम्भीर नकारात्मक असर परिरहेको छ। यसले सार्वजनिक क्षेत्रलाई मात्रै होइन, निजी क्षेत्रलाई पनि नराम्ररी गाँजेको छ। सार्वजनिक क्षेत्रमा राजनीतिक वा प्रशासनिक मार्गबाट प्रवेश गर्ने लक्ष्य नै भ्रष्टाचार गर्न हो भने झैं भएको छ। यसैगरी निजी क्षेत्रमा घुस खुवाएर जुनसुकै काम पनि गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास मौलाएको छ। यसबाट मुलुकमा दूरगामी दुष्प्रभाव पर्ने निश्चित छ ।

भ्रष्टाचार नैतिक मान्यता र मूल्यविपरीत छ, यसले इमानदारी र विश्वासलाई निस्तेज तुल्याउँछ, पदीय ओहोदा, अधिकार र शक्ति दुरुपयोग गर्दै अमर्यादित र आपराधिक बाटो लिन्छ। यो दुव्र्यसनभन्दा पनि कडा नशा हो। सार्वजनिक ओहोदामा रहेको मानिस भ्रष्टाचारको आहालमा डुबेपछि सजिलै बाहिर निस्किन सक्तैन। यसले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई चुनौती दिन्छ र सरकारको प्रतिष्ठामा आँच पुर्‍याउँदै समग्र राष्ट्रलाई आर्थिक रूपमा कमजोर बनाउँछ। राष्ट्रको ढुकुटीमा आउनुपर्ने राजस्व कुनै अमूक व्यक्तिका खल्तीमा पुग्ने भएपछि राज्य प्रणाली खोक्रो हुँदै जानु स्वाभाविकै हो। यसरी भ्रष्टाचाररूपी रोगको समूल अन्त्य नहुँदासम्म समाजले अग्रगामी प्रगति हासिल गर्न सक्दैन। यसर्थ भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम राख्नु वर्तमान समयको माग हो। जुन कुरा, बोलेर लक्ष्यमा पुग्न सकिन्छ, कठोर अनुशासन र दृढ प्रतिबद्धताबाट मात्रै यो लक्ष्य हासिल गर्न सकिने हुन्छ।

भ्रष्टाचारविरुद्धको शून्य सहनशीलताको नीतिलाई व्यवहारमा अक्षरशः उतार्न राजनीतिक सरकार, कर्मचारी र जनता तीनै क्षेत्रबाट मन, वचन र कर्मले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्छ। भ्रष्टाचारले मुलुकको समग्र विकासको गति रोक्छ। आम जनतामा नैरास्य पैदा गराउँछ। मुलुकी प्रशासनलाई जनविरोधी संस्थाका रूपमा चिनाउँछ। जनप्रतिनिधिप्रति रोष पैदा गराउँछ। यसर्थ यसको नियन्त्रणका लागि अदालत, संवैधानिक आयोग, महालेखापरीक्षकको कार्यालयलगायतका निकाय क्रियाशील छन्।

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रण विभागजस्ता संस्था स्थापना भएका छन्। नागरिक समाजका अगुवा हातमा लौरो लिएर बसेका छन्। विभिन्न संघसंस्थाले वाचडगको भूमिका निर्वाह गरेका छन्। केही राजनीतिक दलले भ्रष्टाचारीको नाम सार्वजनिक गरेका छन्। केही मानिसले राज्यको अधिकार आफ्नो हातमा लिएर हुलहुज्जत गरेका छन्। तथापि भ्रष्टाचार ज्यूँका त्यूँ रहनुले सबैको निद्रा हराम गरेको छ। यसर्थ, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि निदानात्मक, उपचारात्मक र प्रवद्र्धनात्मक नीतिलाई घनीभूतरूपमा लागू गर्नुको विकल्प देखिन्न।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणका तीन उपायमध्ये पहिलो, निदानात्मक हो। यसअन्तर्गत समाजलाई उच्च नैतिकतातर्फ रूपान्तरण गर्नुपर्छ। स्कुल र कलेजका पाठ्यक्रममा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सदाचारिता एवं नैतिकताका विषय समावेश गर्नुपर्छ। आदर्श समाज निर्माणपछि भ्रष्टाचारी समाजबाट बहिष्कृत हुन पुग्छन् भन्नेमा विश्वास गर्नुपर्छ।

दोस्रो, उपचारात्मक उपाय हो। यसअन्तर्गत सानोभन्दा सानो भ्रष्टाचारका केसमा पनि कठोर सजाय दिनुपर्छ। भ्रष्टाचारमा ठूला माछा र साना माछा भन्ने हुँदैन। भ्रष्टाचारीलाई जघन्य अपराधीको सूचीमा राखी मुद्दा फिर्ता लिन नहुनेलगायतको कडाइ गर्नुपर्छ। भ्रष्टचारको आरोप खेपेको मानिस जेलबाट निस्किँदा सिन्दूरजात्रा गर्ने समाज रहुञ्जेल भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्भव छैन। तथापि भ्रष्टाचारीलाई कानुनी कारबाहीको फन्दामा पार्ने सुनिश्चितता गर्न सके भ्रष्टाचारमा कमी ल्याउन सकिन्छ।

तेस्रो, प्रवद्र्धनात्मक उपाय हो। यसअन्तर्गत सदाचारीलाई पुरस्कृत गरिन्छ। सदाचारीलाई रोलमोडलका रूपमा प्रस्तुत गरिन्छ। असल अभ्यासको अनुसरणबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सघाउ पुग्ने विश्वास गरिन्छ। सधैं खराब कुरा गरेर आम समाजलाई निराश पारिन्छ। यसको सट्टा असल कुरा गरेर उत्प्रेरित पनि गर्नुपर्छ। सम्भवतः भ्रष्टाचार नियन्त्रणको अचूक औषधि सदाचारीलाई समाजमा उच्च प्रतिष्ठा दिनु नै हुन सक्छ।

सुशासनको नैतिक आयामभित्र पारदर्शिता र स्वच्छ प्रशासनको जगेर्ना गर्नुपर्छ। यसका लागि सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाहरूको हुबहु पालना गरिनुपर्छ।

विभिन्न मुलुकको अनुभव हेर्दा समाजले भ्रष्टाचारीलाई सामाजिक बहिष्कार गर्नुपर्ने देखिन्छ। भ्रष्टाचार निवारण ऐनले रिसवत् लिनेदिने, विनामूल्य वा कम मूल्यमा वस्तु वा सेवा लिने, दानदातव्य, उपहार वा चन्दा लिने, कमिसन लिने, राजस्व चुहावट गर्ने, गैरकानुनी लाभ वा हानि पुर्‍याउने बदनियतले काम गर्नेलाई भ्रष्टाचारजन्य कार्य मानेको छ।

यसैगरी, गलत लिखत तयार गर्ने, गलत अनुवाद गर्ने, सरकारी कागजात सच्याउने वा नोक्सान गर्ने, प्रश्नपत्रको गोपनीयता भंग गर्ने, परीक्षाको परिणाम फेरबदर गर्ने, गैरकानुनी व्यवसाय गर्ने, नपाएको ओहोदा पाएँ भन्ने, झूटा विवरण दिने, सार्वजनिक सम्पत्तिको हानिनोक्सानी गर्ने, गैरकानुनी दबाब दिनेलगायतका उद्यमलाई भ्रष्टाचारको दायरामा राखेको छ। यस्ता हर्कत गर्ने जोसुकैलाई कानुनको दायरामा ल्याउँदा मात्रै नेपाली समाज भ्रष्टाचारमुक्त हुनेछ।

सार्वजनिक पदधारीहरूले कानुनी शासन, इमानदारी, पारदर्शिता र जवाफदेहिताप्रति अठोट व्यक्त गरेमा सुशासन बढ्न गई भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सकिने हुन्छ। यसका लागि सार्वजनिक पदमा रहनेहरूको कार्यसम्पादनका मापदण्ड र आचारसंहिता निर्माण गरी लागू गर्नुपर्छ। विशेषतः लेखा प्रणालीमा सुदृढीकरण गर्नुपर्छ। राष्ट्रसेवक कर्मचारीका तलब र सुविधामा पुनरावलोकन गर्नुपर्छ, यसले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सघाउनेछ।

यसका अतिरिक्त सुशासनका तीनवटा आयामलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ। जसअनुसार पहिलो, सुशासनलाई राजनीतिक परिवेशमा अत्यधिक जनसहभागिता, निश्पक्ष निर्वाचन र बहुलवादतर्फ डोर्‍याउनुपर्छ। दोस्रो, सुशासनको व्यवस्थापकीय आयामभित्र छरितो तर सक्षम सरकारको भावना मुखरित गर्नुपर्छ। तेस्रो, सुशासनको नैतिक आयामभित्र पारदर्शिता र स्वच्छ प्रशासनको जगेर्ना गर्नुपर्छ। यसका लागि सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाहरूको हुबहु पालना गरिनुपर्छ।

अन्त्यमा, आम जनताले दैनिक जीवनमा सरकारी कार्यालयबाट भोग्ने प्रशासनिक सास्तीको सुनुवाइ गरी तत्काल न्याय दिन छुट्टै प्रशासकीय अदालत गठन गर्नुपर्छ। सुशासन ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सुशासन आयोग स्थाापना गर्नुपर्छ। हरेक प्रदेशस्तरमा सुशासन ऐन र आयोग तथा सबै स्थानीय तहमा एडमिनिष्ट्रेटिभ अम्बुड्सम्यान खडा गर्नुपर्छ। यसैगरी, बिचौलियामुक्त प्रशासनका लागि कठोर हुनुपर्छ। विश्वव्यापी सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, लोकतन्त्रलगायतको सूचकांकमा बढोत्तरीका लागि विशेष प्रयास गर्नुपर्छ। यी र यस्तै प्रयासबाट मुर्झाउँदो सुशासन फस्टाउने र हुर्किंदो भ्रष्टाचार शिथिल हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.