ललिता निवास प्रकरणमा ढकाललाई थुन्न आदेश

ललिता निवास प्रकरणमा ढकाललाई थुन्न आदेश

काठमाडौं : बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिमा नामसारी गरेको घटनाका अभियुक्त डा.शोभाकान्त ढकाललाई विशेष अदालतले थुना राख्न आदेश दिएको छ। ढकाललाई न्यायाधीशहहरू अब्दुल अजिज मुसलमान, बालेन्द्ररूपाखेती र चन्द्रबहादुर सारूको संयुक्त इजलासले पुर्पक्षका लागि थुन्न आदेश दिएको हो। 

२०७६ माघ २२ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ढकालसहित १सय७५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। ललिता निवासको २ सय ९९ रोपनीमध्ये १ सय ३६ रोपनी व्यक्तिको नाम गराउन बिचौलियाको भूमिकामा रहेका ढकालविरुद्ध अख्तियारले ३९ करोड २८ लाख बिगो मागदाबी गरेको थियो।

ढकालले ललिताको निवासको सरकारी जग्गामा नक्कली मोही खडा गरेर व्यक्तिको नाम कायम गराउन मूख्य भूमिका निर्वाह गरेका थिए। ढकाल र रामकुमार सुवेदीलाई पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वको छानबिन समितिले भूमाफिया भनेर किटान गरेर कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको थियो। ढकाल ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा कायम गर्ने प्रक्रियामा प्रारम्भदेखि नै संलग्न रहेको देखिएको विशेष अदालतको आदेशमा उल्लेख छ।ढकालका पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा,विश्वनाथ दाहाल, केदारप्रसाद दाहाल र समिर शर्मालगायतले बहस गरेका थिए।   

ललिता निवास जग्गा प्रकरणमै ढकालकी पत्नी उमाकुमारी ढकाल्नी विशेष अदालतबाट धरौटीमा रिहा भएकी छन्। उनीसँग अख्तियारले ९१ लाखभन्दा बढी बिगो मागदाबी गरेको छ। ललिता निवास प्रकरणमै अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त दीपकुमार बस्न्यातलाई थुनामा राख्न अदालतले यसअघि नै आदेश दिएको छ। व्यापारी मीनबहादुर गुरुङलाई भने धरौटीमा रिहा गरेको छ।

अख्तियारले यो प्रकरणमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, डम्बर श्रेष्ठ, चन्द्रदेव जोशीगरी तीन मन्त्री, ६ विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीसहित १ सय ७५ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो। विशेष अदालतमा यो मुद्दा चलिरहेको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.