ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिकाका मेयर रामेश्वर श्रेष्ठसँग नितु घलेले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश।
जनताले तपाईंलाई महालक्ष्मी नगरपालिकाको प्रमुखका रूपमा चुनेर पठाएको तीन वर्ष नाघ्यो, केकस्ता काम गर्नुभयो त ?
‘सुन्दर, स्वच्छ र सफा महालक्ष्मी नगर’ भनेर भिजन तयार गर्यौं। पाँचवटा गाविस मिलेर बनेको यस नगरपालिका पूर्वाधार विकासमा शून्य अवस्थामा थियो। त्यसैले निर्वाचित भएर आएपछि पहिलो नगरसभाबाट विनियोजित बजेटबाट ८० प्रतिशत पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्ने नीतिगत निर्णय गर्यौं। यो क्रम पाँच वर्षसम्म चल्नेछ। २० प्रतिशत खर्च सामाजिक क्षेत्रमा लगाउने निर्णय भयो। नयाँ बनेको नगरपालिका भएकाले विल्कुलै नयाँ पूर्वाधार बनाउनुपर्यो। त्यसैले अल्पकालीन, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन योजना बनायौं। यसै योजनाअन्तर्गत हरेक वडामा नयाँ बाटो खन्ने, सीमांकन, नामांकन, स्तरोन्नति र कालेपत्रे गर्ने काम भए। नगरपालिकाका १ देखि ५ वडालाई ढलसहितको र ५ देखि १० सम्मलाई ढलरहित वडा योजना बनायौँ। ढल निर्माण गर्दै कालोपत्रे गर्ने काम अगाडि बढायौँ।
यति धेरै बजेट छुट्ट्याउनुभएको छ, केकति पूर्वाधार बने ?
अहिलेसम्म २८ किलोमिटरभन्दा धेरै सडक कालोपत्रे भइसकेको छ। यो वर्ष हरेक वडाका १० वटा सडकमा डेढ करोडभन्दा धेरै लगानीमा सडक कालोपत्रे भएका छन्। नयाँ बाटो खनिएको छ। कुनाकुनामा सडक पुर्याएर जनतालाई सार्वजनिक सवारीको सुविधा दिएका छौं।
ढलको काम द्रूत गतिमा बढेको छ। नगरपालिका आफैंले पाँच करोड लगानीमा गोदावरी खोलामा पुल बनाउने तयारी गरिरहेको छ। वडा ५ र ७ जोड्ने यो पुलको काम यही फागुनभित्र सम्पन्न हुनेछ।
लाँकुरीभञ्ज्याङमा पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि मनमोहन अधिकारीका नाममा जन्मदेखि मरणसम्म उहाँले गरेका कामलाई संग्रहालयमा राख्ने र टावर बनाउने काम प्रक्रियामा छ। दुई करोड लगानीमा बन्न लागेको यो योजना अर्को आर्थिक वर्षसम्म बनिसक्नेछ। टेन्डर निस्किएको र सम्झौता हुने काम हुँदै छ। पर्यटन मन्त्रालय र नगरपालिकाको पहलमा सात करोड लगानीमा त्यही ठाउँमा मनमोहन पार्क बनाउने काम हुन लागेको छ। साइकल र हाइकिङ रुट बनाउन लागेका छौँ।
बालबालिकालाई उद्यमी बनाउने शिक्षा दिने उद्देश्य राखेर सबै विद्यालयलाई सीटीईभीटीअन्तर्गत ल्यायौं। यसका लागि नगरपालिकाले डेढ करोड लगानी गरिसकेको छ। शिक्षामा सुधार देखिएपछि सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने बालबालिकाको संख्या पनि बढ्यो।
चुनावी अभियानका क्रममा घरघरमा पानी पुर्याउने योजना थियो, पुग्यो त ?
यहाँ खानेपानीको चरम अभाव छ। निर्वाचनपूर्व महालक्ष्मी नगरपालिकाबाहेक उपत्यकाका अन्य सबैतिर काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयूकेएल) को कार्यक्षेत्र थियो। निर्वाचित भएर आएपछि सम्बन्धित निकायसँग परामर्श गरेर केयूकेएलको कार्यक्षेत्र यहाँ पनि बनायौं। वडा १ देखि ४ मा बढी समस्या छ। यस क्षेत्रमा सर्भे र डीपीआरको काम सकिएको छ।
केयूकेएलको मात्रै भर पर्ने अवस्था नरहेपछि हरेक वडामा डिप बोरिङ र पाइपिङको काम भइरहेको छ। उपत्यका खानेपानी बोर्ड, डिभिजन कार्यालय र नगरपालिकाको सहकार्यमा र आफ्नै लगानीमा डिप बोरिङको काम हुँदै छ। प्रत्येक खानेपानीका मुहानलाई व्यवस्थापन गर्न दुई करोड ७० लाखभन्दा धेरै लगानी गरेका छौं। स्तरोन्नतिका लागि काम भइरहेका छन्। मुहानको पानी एकीकृत गरेर बाँड्नुपर्छ भनेर लागेका छौं। तर खानेपानी ऐन संसद्मा विचाराधीन छ। पहिला जलस्रोत ऐनअन्तर्गत पथ्र्यो। त्यसैले काम अन्योलमा रहेको छ।
महालक्ष्मी नगरपालिका पनि ऐतिहासिक महत्त्व बोकेको पुरानो ठाउँ हो। यहाँका पुराना ढुंगेधारा तथा पोखरी बचाउन केकस्ता काम गर्दै हुनुहुन्छ ?
यहाँका पोखरी तथा ढुंगेधारा संरक्षणका लागि भ्याली बोर्डसँग सम्झौता भएको छ। उपत्यकाको सबैभन्दा पुरानो र २१ रोपनी क्षेत्रफल ओगटेको बोझेपोखरी यहीं छ। यस पोखरीको पुनर्निर्माणका लागि डीपीआर बनाएर फाइनल भइसकेको छ।
पूर्वाधार केन्द्रित हुँदा सडकमा पानी फाल्न नमिल्ने नीति ल्याएका छौँ। हरेक घरबाट निस्किने पानी सडकमा पठाउन पाइँदैन। आफ्नै रिचार्ज पिट बनाएर ग्राउन्ड वाटर रिचार्ज गर्नुपर्नेछ। यो क्रम विगत दुई वर्ष पहिलादेखि सुरु भएको छ। यसले कुवा, इनार, धारा रिचार्ज हुन सहयोग पुर्याउँछ। आकाशको पानी सीधै खोलामा जाँदा त्यसले धेरै क्षति गर्छ।
मानव स्वास्थ्य र वातावरण प्रदूषित हुनबाट बच्न नयाँ घरमा सेफ्टीट्यांकी ‘सिल्ड’ हुनुपर्ने नियम ल्याएका छौं। करोडौं लगानी बनाएर घर बनाउँछन्। सिल्ड नहँुदा पानीजन्य रोग लाग्न सक्छन्। वातावरण प्रदूषण हुन्छ। सिल्ड नभएका सेफ्टी ट्यांकी भएका घरलाई हामी निर्माण सम्पन्न मान्दैनौं। वातावरण स्वच्छ बनाउन ट्रिटमेन्ट प्लान्ट बनाउन खोजेका थियौं। हाल त्यो काम स्थगन भएको छ। तर यो काम सबै ठाउँमा अनिवार्य हुन्छ।
शैक्षिक क्षेत्रमा केकस्ता काम भएका छन् ?
नगरपालिकाले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई ‘पूर्वाधारको पनि पूर्वाधार’ का रूपमा हेर्दै आएको छ। यहाँ १५ सामुदायिक, ४५ निजी र दुई गुठीबाट सञ्चालित विद्यालय छन्। सम्पूर्ण विद्यालयलाई समान व्यवहार गरेका छौं। सबैले गुणस्तरीय शिक्षा पाउनुपर्छ भन्ने अभिप्रायका साथ अघि बढेका छौं। त्यसैले सबैको स्तरोन्नति गर्न एउटै शैक्षिक क्यालेन्डर बनाएर दिएका छौं। हामी निर्वाचित भएर आएपछि सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको संख्या धेरै बढेको छ।
सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी बढ्नुको कारण के हो ?
हामीले सुरुमा केकस्ता काम गर्दा शैक्षिक सुधार हुन्छ भनेर छलफल गर्यौं। अभिभावक, व्यवस्थापन समिति, विद्यार्थी, प्रधानाध्यापक, शिक्षाकर्मी, सम्बन्धित निकायका व्यक्तिसँग परामर्श लिएर अघि बढ्यौं। त्यही निचोडमा नगरपालिकाको नीतिअनुसार अगाडि बढ्यौं। यसैअन्तर्गत कक्षा ८ को परीक्षा नगरपालिकाले लियो। त्यसले विद्यार्थीको औसत स्टान्डर्ड पत्ता लगायौं। विद्यार्थीका कमजोरी र उनीहरूका राम्रो पक्ष थाहा पायौं। प्राक्टिकल म्यानुअल गाइड बनायौं। गणितमा अनुत्तीर्ण हुने धेरै थिए। त्यसैले प्राक्टिकल म्यानुुअल गाइडअन्तर्गत अभ्यास गरायौं। कक्षा १ देखि ८ सम्म स्थानीय पाठ्यक्रम बनायौं। एक कक्षा र ८ कक्षाको ‘हामी र हाम्रो महालक्ष्मी’ भन्ने पाठ्यपुस्तक आफैंले तयार गर्यौं। पाठ्यक्रममा यहाँको कला, संस्कृति, धर्म, जनजाति, नैतिक शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका सम्पूर्ण कुरा समावेश गरेका छौं। निजी विद्यालयबाट थुप्रै विद्यार्थी सामुदायिकमा आएका छन्।
छात्राहरू महिनावारीका समयमा आउन नसक्ने जानकारी पायौं। त्यसपछि स्यानिटरी प्याड वितरण सुरु गरिहाल्यौं। स्कुलबाट कोही बालबालिकाले वञ्चित हुनुपरेको छैन। वडा १० मा समस्या छ तर पनि सर्च अभियान गर्यौँ। त्यस्तो समस्या भएमा उनीहरूलाई नगरपालिकाले फन्डिङ गर्छ। तर जेहेनदार र साँच्चै गरिब हुनुपर्यो।
बेरोजगार उत्पादन गर्ने शिक्षा चाहिँदैन; रोजगार दिने र उद्यमी बनाउने शिक्षा दिइनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता रह्यो। यसै आधारमा सबै विद्यालयलाई सीटीईभीटीअन्तर्गत ल्याएका छौं। महालक्ष्मी बहुउद्देश्यीय विद्यालय सीटीईभीटीको आंगिक बनेको छ। नगरपालिकाले डेढ करोड लगानीमा सञ्चालनको तयारी गर्यो। कतैकतै स्थान अभावका कारण समस्या आएको छ।
प्राविधिक शिक्षा पढ्नका लागि प्रत्येक वडाबाट दुईजनालाई छात्रवृत्ति दिन्छौं। जात हेर्दैनौं। गरिब र साँच्चै जेहेनदार विद्यार्थी हेछौँ। निजीबाट विद्यार्थी आएका छन्। शिक्षकलाई प्रश्नपत्र बनाउनेदेखि लेसन प्लान बनाउनसम्म विज्ञ ल्याएर तालिम दिएका छौँ। शिक्षकहरू गुणस्तरीय र प्रतिस्पर्धी नभइन्जेल उनीहरूले पढाएको काम लाग्दैन। उनीहरूलाई पोख्त बनाउन लागिपरेका छौं।
शिक्षामा कोभिडको असर पर्यो नै, कसरी व्यवस्थापन गर्दै हुनुहुन्छ ?
कोभिड अवधिमा पनि बालबालिका पढाइबाट वञ्चित नहोऊन् भन्नेमा हामी लागिरह्यौं। नयाँ पाठ्यक्रम तयार गर्यौँ। अनलाइन कक्षा सबैभन्दा पहिला सुरु गर्यौँ। शिक्षकहरू सम्भव छैन भन्नुहुन्थ्यो तर हामीले सम्भव बनायौँ। यतिबेला फिजिकल कक्षा सुरु भएको छ। बिहान, दिउँसो र कक्षाको साइजअनुसार विद्यार्थीलाई बोलाउँछौं। ८, ९ र १० लाई पठाउने र त्योभन्दा सानालाई अनलाइन पढाउँछौँ। शिक्षा शाखाले बेलाबेलामा अनुगमन गर्छ। केहीसँग कुरा गरेर मानसिक तनावबारेमा कुरा गर्यौँ। हाम्रो नगरका कुनै विद्यालयमा त्यस्तो समस्या पाएनौं। सबै खुसीसाथ पढिरहेका छन्।
स्वास्थ्यमा केकति काम भए त ?
कोभिडपछि स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्यौं। माघ अन्तिमदेखि फागुन पहिलो सातासम्म स्वास्थ्यकर्मीलाई तालिम दियौं। स्वयंसेविकालाई तालिम दियौं। सुरुसुरुमा स्वास्थ्यकर्मी मानसिक तनावमा थिए। त्यसमा विस्तारै सुधार आएको छ। बाहिरबाट आउनेको तथ्यांक बटुल्न थाल्यौं। घरघरमा पुगेर कोरोनाबारे सूचना दियौं। समुदायमा कोरोना फैलिएको आशंकामा एकपटक केही वडामा लकडाउन गर्यौं। तर परीक्षण गर्दा त्यस्तो भेटिएन। सुरुबाटै ध्यानपूर्वक काम गरेकाले खासै समस्या भएन।
अहिले पनि सबै वडामा स्वास्थ्य समूह छन्। कोही नभएका ज्येष्ठ नागरिकलाई नगरपालिकाले हेरचाह गर्छ। स्वास्थ्यकर्मी पठाउँछौं। किस्ट अस्पताल जाने व्यवस्था मिलाएर १५ प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरेका छौं। महालक्ष्मी नगरपालिकामा कोभिडबाट १६ जना बिते। यीमध्ये धेरैजसो बाहिरकै हुन्। यति बेला सक्रिय बिरामी छैनन्।
स्थानीय तहबाट कोरोनाकालीन बन्दाबन्दीमा देखिएका समस्या हल गर्न केकस्ता प्रयास भए ?
वैशाख २४ देखि रासन बाँड्न थाल्यौं। १५ हजारभन्दा बढी घरधुरीलाई राहत बाँड्यौं। त्यसमा नगरपालिकाले ८३ लाखभन्दा धेरै खर्च गर्यो। यति गर्दासमेत दिने र लिने खुसी भएनन्। त्यसपछि श्रम बैंक अवधारणाअन्तर्गत कार्यविधि बनायौं। कामसँगै खाद्यान्न दियौं। दुई दिन काम गर्नेलाई ३० केजी चामलको व्यवस्था गर्यौँ। औषधि खानेलाई त्यही रकमबराबरको पैसा दियौं। दुरुपयोग भएको देखिएपछि चिकित्सकको प्रेस्क्रिप्सन ल्याएपछि औषधि उपलब्ध गरायौँ। अहिले पनि कसैले काम गर्छु भन्यो भने दिन्छौं। कुलो सोहोर्ने, मठमन्दिर सफा गर्नेलगायतका काममा लगाएका छौं। कम्तीमा तीन हजार मान्छेले निरन्तर काम गरे।
श्रम बैंकअन्तर्गत उद्यमी बनाउने कार्यक्रम ल्यायौं। यसमा काम गर्न चाहने युवाका लागि नगरपालिकाले ५० लाख छुट्ट्याएको छ। सरल कर्जाका लागि वाणिज्य बैंकसँग सम्झौता गर्यौं। उद्यमी बन्न चाहनेलाई तीनपटक सूचना निकाल्दा ८८ जना मात्र आए। उनीहरूलाई बीउपुँजी दिएर कार्यान्वयनमा ल्याउन बाँकी छ। बंैक शुल्क नगरपालिकाले दिनेछ। एकजनाले दुईदेखि १५ लाखसम्म पाउँछन्। यो कार्यक्रम बेरोजगार युवालाई लक्षित गरेर ल्याइएको हो। माग बढेको छ। अर्को वर्षका लागि पुनः सूचना निकाल्छौं।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
