काठमाडौं : गाउँबाट सहर पस्ने क्रम अत्यधिक बढेको छ। बसाइसराइका कारण कतिपय गाउँ मानवविहीन हुन थालेका छन्। तर, तराई÷मधेस र सहरी क्षेत्रमा मान्छे नै मान्छे हुन थालेका छन्। शिक्षा, स्वास्थ्यको सहज पहुँचसँगै भौतिक सुखसुविधा प्राप्तिका लागि गाउँ छाड्ने गरेको देखिन्छ।
२०६८ को जनगणनाअनुसार तराई÷मधेसको १७ प्रतिशत भूभागमा ५२ प्रतिशत जनसंख्याको बसोबास छ। पूर्वाधार विज्ञ किशोर थापा अबको जनगणनामा ६० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या तराई/मधेसको देखिने आकलन गर्छन्। तराई÷मधेससहित काठमाडौं, पोखरा, दाङ र सुर्खेत उपत्यकामा गरी २७ जिल्लामा ७० प्रतिशत जनसंख्या छ। ५० जिल्लामा ३० प्रतिशत मात्र बसोबास गर्छन्।
‘गाउँ–गाउँमा बाँच्ने आधार कमजोर हुँदै गएको छ। पढे÷लेखेपछि खेती गर्नुहुँदैन भन्ने मानसिकताले कृषि पेसाप्रति वितृष्ण पैदा भयो अनि युवाहरू कृषिबाट अलगिए’, पूर्वसचिवसमेत रहेका थापा भन्छन्, ‘ती युवा गैरकृषितिर लागेका छन्। कोही व्यापारमा लागे, कोही जागिरतिर।’
गाउँ खाली हुनुमा सशस्त्र द्वन्द्व पनि कारक रहेको थापाको तर्क छ। त्यही कारण ठूला संख्यामा नेपालीहरू गाउँबाट विस्थापित भएका थिए। गाउँका जमिनदार, खेतीपाती भएका ठूला कृषक शोषक, सामन्तको आरोपमा लखेटिए।
मुख्य रूपमा वैदेशिक रोजगारीले बसाइसराइ बढाएको उनी बताउँछन्। पति वैदेशिक रोजगारीमा गएपछि छोराछोरी पढाउन धेरै महिला जिल्ला सदरमुकाम तथा सहरतिर लागेका छन्। ‘परिवारबाट स्वतन्त्र पनि भयो, छोराछोरी पनि सहरमा पढ्न लेख्न सजिलो पनि हुने भयो’, उनी भन्छन्, ‘क्रयशक्ति बढेसँगै सहरप्रतिको आकर्षणमा वृद्धि भयो।’
उनका अनुसार विद्यालय, क्याम्पससमेत पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा खाली हुने चलिरहेको छ। आफू शिक्षासचिव हुँदा नै पहाडका विद्यालय मर्ज गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगिसकेको उनी उल्लेख गर्छन्।
सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्यको पहुँचसँगै रोजगारी सिर्जना गाउँमै नगरे गाउँ मानवविहीन हुने उनको तर्क छ। पूर्वाधारको विकास पहाड र हिमाली क्षेत्रमा बढाउनुपर्ने उनी बताउँछन्। २ हजार किमि सडक, रेलमार्ग, हुलाकी सडक, मदन भण्डारी राजमार्ग, ठुल्ठूला विमानस्थल सबै तराई÷मधेसमा विस्तार भइरहेकाले अझै जनसंख्या बढ्ने उनको अनुमान छ। उनका अनुसार संघीयतापछि पनि नेपालको ठूला भूभागका बेवास्ता गर्ने काम भयो। सात प्रदेशमध्ये पाँचवटाको राजधानी तराई÷मधेसमै राखियो।
देशको भकारी मानिएको तराईमा घरै घर हुने अवस्था देखिएको छ। तराईको १७ प्रतिशत भूभागमै अहिले ६० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या छ। एकातिर जनसंख्या बढेको बढ्यै छ, अर्कोतिर खतीयोग्य जमिन सकिँदै छ’, उनी भन्छन्, ‘भारतले सिमानामा बनाएका बाँध, तटबन्ध र सडकका कारण बाढी र डुबानको समस्या पनि त्यस्तै छ।’
तराईबाट पहाड सर्ने गरी सरकारले सेवा–सुविधा, पूर्वाधारको विकास गर्नुको विकल्प नरहेको उनको सुझाव छ। पहाड र हिमाली क्षेत्रका विभिन्न स्थानमा सहर विस्तार गरी त्यहाँ रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य र आवासको राम्रो प्रबन्ध गर्नुपर्ने उनको तर्क छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
