आन्दोलन र महाधिवेशन सँगै
काठमाडौं : प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध तीन चरणको आन्दोलनका कार्यक्रम गरिसकेको नेपाली कांग्रेस महाधिवेशनमा केन्द्रित हुने भएको छ। केन्द्रीय तहबाटै आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढाउँदा महाधिवेशन प्रभावित हुन सक्ने आशंका गर्दै कांग्रेसले अबको जिम्मा जिल्ला कार्यसमितिलाई दिएको छ।
कांग्रेसले ०७८ भदौ तेस्रो सातासम्म १४ औं महाधिवेशन गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ। पाँच वर्षसम्म महाधिवेशन गर्न नसकेको कांग्रेसले आगामी भदौमा पनि गर्न नसके पार्टीको वैधानिक संकट आउन सक्ने खतरा छ। संविधानले प्रत्येक पाँच वर्षमा पार्टी महाधिवेशन हुन नसके थप ६ महिनाको सुविधा दिएको छ।
प्रतिनिधिसभा विघटनपछि कांग्रेसले सरकारको उक्त कदम असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भएको ठहर गर्दै सडक आन्दोलनमा जाने निर्णय गरेको थियो। पुस १३ गतेदेखि फागुन ३ गतेसम्म विभिन्न चरणमा विरोध प्रदर्शनमा उत्रिएको कांग्रेसले अब आन्दोलनका कार्यक्रम तय गर्ने जिम्मा जिल्ला कार्यसमितिलाई दिएको कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले बताए।
कांग्रेसको बिहीबारको केन्द्रीय समिति बैठकले महाधिवेशनका गतिविधिलाई असर नपुग्ने गरी जिल्ला कार्यसमितिले आन्दोलनका कार्यक्रम गर्न सक्ने निर्णय गरेको हो। केन्द्रीय समिति बैठकको निर्णयमा भनिएको छ, ‘जिल्लाद्वारा निर्धारित कार्यक्रमलाई असर नपर्ने गरी भ्रातृ एवं शुभेच्छुक संस्थाहरूले आन्दोलनका थप कार्यक्रम आयोजना गर्नेछन्।’
कांग्रेसको बुधबारदेखि जारी केन्द्रीय समिति बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीको असंवैधानिक कदमविरुद्ध आन्दोलनलाई सशक्त बनाउनुपर्ने र पार्टीले शक्ति प्रदर्शन गर्ने गरी सभा गर्नुपर्ने धारणा आएका थिए। वरिष्ठ नेता
रामचन्द्र पौडेलले संसद् पुनःस्थापनाको एजेन्डा लिएर आन्दोलनमा जाने निर्णय बैठकले गर्नुपर्ने मागसमेत गरेका थिए।
तर, सभापति शेरबहादुर देउवालगायत अधिकांश केन्द्रीय सदस्यले संसद् विघटनविरुद्ध अदालतमा मुद्दा बहसमा रहेकाले संसद् पुनःस्थापनाको एजेन्डा लिएर सडकमा जान नहुनेमा जोड दिए। सभापति देउवा पनि अदालतको फैसला स्वीकार गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने पक्षमा दृढ छन्।
छानबिन समितिमा लेखक
कांग्रेस सभापति देउवाले केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखकको संयोजकत्वमा क्रियाशील सदस्यता छानबिन समिति गठन गरेका छन्। सभापति देउवाले यसअघि नै लेखकलाई समितिको संयोजकमा प्रस्ताव गरे पनि वरिष्ठ नेता पौडेलले भने नरहरि आचार्य नेतृत्वको अघिल्लो समितिलाई नै निरन्तरता दिनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए।
१३ औं महाधिवेशनमा केन्द्रीय सदस्य आचार्यको संयोजकत्वमा रहेको समितिको सदस्य लेखक थिए। महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काका अनुसार समिति सदस्यमा आनन्दप्रसाद ढुंगाना, जीवन परियार, श्यामकुमार घिमिरे, प्रदीप पौडेल, कल्याणकुमार गुरुङ र योगेन्द्र चौधरी छन्।