अविश्वास प्रस्ताव छल्न आरोप प्रत्यारोप

अविश्वास प्रस्ताव छल्न आरोप प्रत्यारोप

हेटौंडा : बागमती प्रदेशको प्रदेशसभा बैठक पटक पटक स्थगित भएपछि एक अर्कालाई दोषारोपण गरेर पन्छिने क्रम बढेको छ। विश्वासको मत लिने संख्या जुटाउन नसकेपछि समस्यामा परेका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले अविश्वास प्रस्ताव छल्दै आएका छन्।

नेकपा भित्रकै दाहाल नेपाल समुह र नेपाली काँग्रसेले प्रदेशसभा बैठक माग गर्दै आए पनि सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले सूचना टाँस गर्दै दोस्रो पटक फागुन ५ गते बैठक स्थगित गरेको थियो। तर सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्तावको कारण आफुले प्रदेश सभाको सातौँ अधिवेशन बैठक स्थगित नगरेको दाबी गरेका छन्। 

सभामुख श्रेष्ठले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता सम्बन्धी कार्यविधि मस्यौदा समितिले प्रतिवेदन नबुझाएको र नेपाल दाहाल समुह र नेपाली काँग्रसेले समय माग गरेकाले बैठक स्थगित गरेको बताएका छन्। ‘माननीय अष्टलक्ष्मी कामरेडहरू र काँग्रसेले पनि समय माग गरेको छ।  अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता सम्बन्धी कार्यविधि मस्यौदा समितिले प्रतिवेदन बुझाएको पनि छैन’, 

उनले भने, ‘यस्तो समयमा कसरी बैठक बस्न सक्छ।’

तर नेकपा दाहाल नेपाल समुह र नेपाली काँग्रेसको प्रतिनिधिसँग सभामुख श्रेष्ठले फागुन ५ गते बैठक चलाउने समहति गरे पनि अनिश्चित कालको लागि बैठक स्थिगित गरेको दाहाल नेपाल समुह र नेपाली काँग्रेसको दाबी छ। फागुन ५ गते बिहानै बैठक स्थगित गरेपछि दाहाल नेपाल समुह तत्काल बैठक सुचारु गर्न माग गर्दै सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठलाई ज्ञापनपत्र बुझाउन प्रदेशसभा सचिवालय पुगेको थियो।

तर सभामुख श्रेष्ठ नभेटेपछि उपसभामुख राधिका तामाङलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको नेकपा बागमती प्रदेश नेपाल दाहाल समुहका सचेतक बुद्धिमान माझीले बताए। अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता सम्बन्धी कार्यविधि मस्यौदा निर्माण समितिले कार्य ब्यवस्था परामर्श समितिको बैठक नबसेकोले प्रतिवेदन बुझाउन नपाएको जनाएको छ। ‘समितिको बैठकमा हामीले प्रतिवेदन बुझाउने हो तर समितिको बैठक सभामुखले बोलाउनु भएको छैन, कहाँ लगेर हामीले बुझाउँने’, समितिका संयोजक छिरिङ दोर्जे लामाले भने। 

प्रधानमन्त्री ओली निकट मुख्यमन्त्री पौडेल र सभामुख श्रेष्ठले बैठक छल्ने बहाना गरेको र आफ्नो प्रतिरक्षाको लागि काँग्रेसलाई समेत आरोप लगाएको नेपाली काँग्रेस प्रदेश संसदीयका नेता इन्द्र बानियाँको भनाइ छ। ‘हामीले बैठक स्थगित गर्न भनेका छैनौं ।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.