काठमाडौं : अनामनगरमा धोबीखोलाको पाँच रोपनी सार्वजनिक जग्गा अझै व्यक्तिको नाममा रहेको पाइएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १२ वर्षअघि सरकारको नाममा कायम गर्न भने पनि उक्त निर्देशनअनुरूप काम नभएको हो।
सामाजिक विकास समाज अनामनगरका महासचिव रक्षबहादुर रैका मगरले अख्तियारको निर्णय कार्यान्वयन गर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश मालपोत कार्यालयले बेवास्ता गरेको बताए। मालपोतले त्यो जग्गा व्यक्तिबाट सरकारको नाममा कायम गर्न तत्काल पहल गर्नुपर्ने मगरको माग छ।
सरकारले सार्वजनिक जग्गा सरकारकै नाममा कायम गर्न भन्दै बोर्ड राखे पनि व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको हो। व्यक्तिका नाममा कायम भएका जग्गा सरकारको नाममा ल्याउन ०६५ मंसिर १५ गते मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारलाई निर्देशन दिने निर्णय गरिएको थियो। ‘कुन–कुन कित्ता नेपालको सरकारका नाममा कायम भइसकेको छ, सो को विवरण र सरकारको नाम कायम गर्न बाँकी रहेको जग्गा कानुनी व्यवस्थाअनुसार नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्नतर्फ कारबाही गरी सो को जानकारी १ महिनाभित्र आयोगमा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिई मिसिल तामेलीमा राख्ने’, अख्तियारको निर्णयमा भनिएकोे थियो।
अख्तियारको निर्देशनपछि मालपोतले स्रेस्ता खारेजी प्रक्रिया अगाडि बढाउनेबित्तिकै भूमाफियाले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए। त्यस बेला अन्तरिम आदेश जारी भएर केही समय प्रक्रिया रोकिएको थियो। पछि सर्वोच्चले रिट खारेज गरेको थियो। सर्वोच्चले रिट खारेज गरे पनि मालपोतले त्यो सरकारको नाम कायम गर्न ढिलासुस्ती गरिरहेको छ ।
धोबीखोलाको जग्गा भूमाफियाको मिलेमतोमा व्यक्तिको जग्गामा घुसेको, घुसाएको र हक कायम गराएको देखिएको छ। कतिपय जग्गा एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिलाई बेचबिखनसमेत भइसकेका छन्। करोडौं मूल्य पर्ने उक्त जग्गा नापी र मालपोतका कर्मचारीको मिलेमतोमा हालसाविकको समयमा अतिक्रमण गरेर व्यक्तिको नाममा कायम गरिएको देखिएको छ। साविक धोबीखोलाको २ आना २ पैसा २ दाम जग्गा पूर्वप्रधानन्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठको नाममा दर्ता छ। त्यस्तै ४ आना हरिप्रसाद जोशी, ६ आना अग्निप्रसाद पौडेल, ८ आना टेकबहादुर पौडेलको नाममा देखिएको छ।
त्यस्तै, २ आना मोहन महर्जन, १ पैसा शान्ता दाहाल, १ आना सविता श्रेष्ठ, १ पैसा ३ दाम बालकृष्ण कोइरालाका नाममा दर्ता गरिएको छ। धोबीखोलाको सरकारी जग्गा २० जनाभन्दा बढी व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिएको हो। दशनारायण महर्जनको नाममा दर्ता भएको जग्गा वन्दना भट्टराईलाई बेचविखन गरिसकेको पाइएको छ। अक्सिडेन्टल पब्लिक स्कुलले पनि खोलाको जग्गा अतिक्रमण गरेको छ।
साविकको काठमाडौं बानेश्वर महादेवस्थान वार्ड नं ५ को कित्ता नम्बर १४३ साविकदेखि नै धोबीखोला र सोले चर्चेको सार्वजनिक नेपाल सरकारको जग्गा २०२२ सालको फिल्डबुक उतार, साविक नक्साबाट देखिएको अख्तियारको निर्णयमा उल्लेख छ। २०५९ वैशाख १५ र जेठ १७ को टिप्पणी निर्णयले २३ रोपनी धोबीखोला जनिएको त्यो जग्गामध्ये अधिकारसम्पन्न बागमती ढल आयोजनाको १ रोपनी ६ आना जग्गा कित्ताकाट गरी पशुपति सदावर्त गुठी जग्गाधनी र मोही चन्द्रबहादुर थापालाई सट्टा भर्ना गरिएको थियो।
तर, त्यसमध्ये १४ आना ३ पैसा मात्रै धोबीखोलाको नाममा छ। बाँकी जग्गा अतिक्रमण भइसकेको छ। धोबीखोलाकै ३ रोपनी १२ आना जग्गा सरकारकै निर्णयबमोजिम मालपोत डिल्लीबजारले एउटा प्रतिष्ठानलाई भोगाधिकारको लागि दिएको देखिएको छ। सार्वजनिक सरकारी जग्गा जो जसको नाममा जुनसुकै तरिकाबाट दर्ता वा भोग कायम भएको भए पनि त्यस्तो जग्गा जहिले सुकै पनि नेपालको सरकारको नाम कायम हुन सक्ने व्यवस्था मालपोत ऐन २०३४ को दफा २४(२)ले व्यवस्था गरेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
