काठमाडौं : नयाँ विद्युत् विधेयक ऐनको रूपमा नआएसम्म भारतसँगको विद्युत् व्यापारका लागि नेपालको तर्फबाट कार्यविधि बनाउन नसकिने ऊर्जा मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।
नयाँ विद्युत् विधेयक व्यवस्थापिका संसद्मा छलफलमा रहेकाले त्यहाँबाट पारित नभएसम्म अन्तरदेशीय व्यापारको कार्यविधि बनाउन नसकिने ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता मधु भेटवालले बताए। भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणले गत शुक्रबार सार्वजनिक गरेको अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार नियमावली, २०२१ ले नेपालको बिजुली भारतमा बेच्ने बाटो खोलेको थियो।
अब नेपालले कस्तो कार्यविधि बनाउँछ भन्ने सम्बन्धमा सहसचिव भेटुवालले भने, ‘अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार कार्यविधि बनाउन गठित समितिको पहिलो बैठक बसिसकेको छ। हामीले कामको बाँडफाँट पनि गरिसक्यौं। अब विधेयक आएपछि काम अघि बढ्छ।’
उक्त समिति सन् २०१८ मा सहसचिव प्रवीणराज अर्यालको संयोजकत्वमा गठित भएकोमा एक पटक पनि बैठक नबसाई आफ्नो कार्यकाल पूरा गरी मन्त्रालयबाट बिदा भइसकेका छन्। अहिले भेटुवालको संयोजकत्वमा उक्त समितिको काम अघि बढाइएको छ। नयाँ विधेयक ऐनको रूपमा आउँदासम्म अन्तरदेशीय कार्यविधिको प्रारूप तयार गर्ने गरी काम अघि बढाएको उनले अन्नपूर्ण पोस्ट्लाई बताए। उक्त कार्यविधिमा राज्यका निकायको संस्थागत संरचना, प्रणालीगत व्यवस्था, विद्युत् वितरणको प्रक्रियाजस्ता पक्षलाई समावेश गरिने उनले जानकारी दिए। नयाँ विद्युत् विधेयकले पनि माथि उल्लेखित विषयलाई समेटेकाले उक्त ऐन आएपछि त्यसको आधारमा नै अधिकार र कर्तव्यको दायराभित्र रहेर कार्यविधिले गति लिने भेटुवाल बताउँछन्। आगामी वर्षायामबाट भारतीय बजारमा प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट नै विद्युत् व्यापार गर्न सक्ने गरी कार्यविधि तयार गरिने उनले स्पष्ट पारे।
नेपाल सरकारले भारतसँग २०१४ मा विद्युत् व्यापार सम्झौता गरी दुई देशबीच ऊर्जा व्यापार गर्ने आधार तयार गरेको थियो। त्यसको करिब चार वर्षप्छि मात्र भारत सरकारले क्षेत्रीय ऊर्जा व्यापारलाई सहजीकरण गर्न क्रमशः २०१८ मा भारतको विद्युत् मन्त्रालयले संशोधन गरी जारी गरेको अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारसम्बन्धी निर्देशिका तथा भारतको केन्द्रीय विद्युत् नियमन आयोगले मार्च २०१९ मा जारी गरेको अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारसम्बन्धी नियमावली र केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणले अन्तरदेशीय कार्यविधि जारी गरेको छ। उक्त कार्यविधिअनुसार अब भारत छिमेकी राष्ट्रबाट विद्युत् आयात/निर्यात तथा भारत हुँदै तेस्रो मुलुकमा विद्युत् आदानप्रदान गर्न तत्पर रहेको र क्षेत्रीय ऊर्जा व्यापारको बाटो पनि खुलेको छ।
विद्युत् व्यापारका लागि संयन्त्र बनाउन ढिला नगर
भारतसँगको विद्युत् व्यापारका लागि सरकारले कागजी संयन्त्र तयार गर्नुपर्नेमा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकले जोड दिएका छन्। नेपालमा धेर भएको बिजुली भारतमा बेच्न पाउनुपर्ने आधार तयार भएको भन्दै उनीहरूले सरकारले आवश्यक कदम चाल्न जोड दिएका हुन्। आउँदो वर्षायाममा खेर जाने विद्युत्लाई भारतमा बेच्नका लागि कागजी संयन्त्र तयार गर्न ढिला गर्न नहुने उनीहरूको तर्क छ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था इपानले विद्युत् विधेयक तत्काल पारित गर्न, क्षेत्रीय विद्युत् व्यापारलाई पूर्णता दिन कार्यविधि जारी गर्न, नेपाल पावर एक्सचेन्ज लिमिटेडलाई ऊर्जा व्यापारका लागि आवश्यक स्वीकृति दिनेजस्ता विषयमा काम गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। यस्तै, नेपाली विद्युत्लाई सस्तो बनाउन जलविद्युत्को उत्पादन लागत घटाउन भ्याट छुट प्रदान गर्ने, ५० वर्षको उत्पादन अनुमति प्रदान गर्ने, ब्याजदरमा सहुलियत दिने, प्रसारण लाइन तथा पहुँच मार्गको व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्ने र प्रक्रियागत झन्झट हटाई काम गर्ने सहज वातावरण सिर्जना गर्न पनि भनिएको छ। नेपालभित्रै पनि ऊर्जा व्यापारका लागि प्राधिकरणलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकलाई पनि समावेश गर्नुपर्ने बताइएको छ।
नेपाल सरकारले राष्ट्रिय समृद्धिको बाहकको रूपमा ऊर्जा क्षेत्रलाई पहिचान गरी १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएकोमा विगत ३ वर्षमा लगभग ३७० मेगावाटका आयोजना प्रणालीमा जोडिएका छन्। निजी क्षेत्रबाट ३ हजार मेगावाट बराबरका आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा छन् भने २,६०० मेगावाट निर्माणमा जान अन्तिम चरणमा रहेका छन्।
फलतः आगामी पाँच वर्षभित्र नेपालको ग्रिड प्रणालीमा कुल उत्पादन ७,१०० मेगावाट हुने निश्चित छ। तर, देशको हालको अधिकतम खपत भने जम्मा १,५०० मेगावाट रहेको छ। यस परिप्रेक्ष्यमा तत्काल वर्षायाममा मागभन्दा विद्युत् उत्पादन बढी हुने र आउँदो दुई वर्षमा हिउँदमा नै खपतभन्दा उत्पादन बढी हुनेछ।
त्यसैले स्वदेशी खपत बढाई बाँकी रहेको ऊर्जा क्षेत्रीय बजारमा व्यवस्थापन गर्नेबाहेक अरू विकल्प छैन। हाल निजी क्षेत्रले कुल जडित क्षमताको ५५ प्रतिशत योगदान गरेको छ भने पाँच वर्षभित्रमा निजी क्षेत्रको योगदान ८० प्रतिशत पुग्ने आकलन छ। सोही अनुरूप ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी १५ खर्ब रहने देखिन्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
