ललिता निवास प्रकरण : मन्त्रिपरिषद्‍ निर्णय झिकाउने सर्वोच्चको आदेश

ललिता निवास प्रकरण : मन्त्रिपरिषद्‍ निर्णय झिकाउने सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास प्रकरणमा मन्त्रिपरिषद् निर्णय झिकाउन आदेश जारी गरेको छ। पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईविरुद्ध परेको मुद्दामाथि सुनुवाइ गर्दै सोमबार सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको हो ।

पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईविरुद्ध परेको मुद्दामा न्यायाधीशहरू अनिलकुमार सिन्हा र हरिप्रसाद फुयाँलको इजलासले निर्णयहरू झिकाउने आदेश दिएको हो। । यसअघि अख्तियारले दुबै प्रधानमन्त्रीमाथि मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो । 

ललिता निवास प्रकणमा वरिष्ठ अधिवक्ता वालकृष्ण न्यौपानेले २९ माघ २०७६ मा नेपाल र भट्टराईलाई मुद्दा चलाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका थिए। बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तीन पूर्वमन्त्रीसहित १७५ विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएको थियो। 

नेपाल र भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदाको समयमा ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारी भएको थियो। त्यतिबेला अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र डा. भट्टराईविरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो।

मन्त्रिपरिषद्बाट सामूहिक रूपमा गरेका नीतिगत निर्णय आयोगको अनुसन्धानको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने हुँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टटराईका हकमा केही गरिरहनु नपर्ने निष्कर्षमा अख्तियार पुगेको थियो। अख्तियारले उनीहरूसँग बयान भने लिएको थियो।

अख्तियारको निर्णयलाई चुनौती दिँदै अधिवक्ता वालकृष्ण न्यौपानेले २९ माघ २०७६ मा पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल र भट्टराईविरुद्ध मुद्दा चलाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.