काठमाडौं : कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले वैकल्पिक सरकार बनाउन गरेको प्रयास विफल भएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दिएको समयसीमाभित्र विपक्षी गठबन्धनले बहुमत जुटाउन नसकेको हो।
यससँगै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सबैभन्दा ठूलो दलका नेताको हैसियतमा पुनः प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका छन्। राष्ट्रपति भण्डारीले बिहीबार बेलुका संविधानको धारा ७६ (३) बमोजिम एमाले संसदीय दलका नेता ओलीलाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गरेकी हुन्।
प्रधानमन्त्री ओलीले शुक्रबार शपथ लिने तय भएको छ। त्यससँगै ओलीले एमालेकै वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षलाई समेटेर मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने स्रोतले जनाएको छ। यस्तै ओलीले जसपाको महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो पक्षलाई पनि सरकारमा आउन आग्रह गरेका छन्। ओलीले अब संविधानको धारा ७६ (४) बमोजिम ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ।
बिहीबार दिनभरको रक्साकस्सीबीच संयुक्त सरकार बन्ने वातावरण बनाउन विपक्षी दल असफल भएका हुन्। एमाले विभाजन अन्तिम घडीमा टर्दा विपक्षी गठबन्धनले बहुमत जुटाउन सकेन। कांग्रेस र माओवादी नेता एमालेको नेपाल पक्षको आशामा बहुमत जुटाउन लागेका थिए।
तर, प्रधानमन्त्री ओली र वरिष्ठ नेता नेपालबीचको वार्ताले एमालेमा निकासको बाटो खोजेको छ। ओलीसँग घनीभूत संवादपछि नेता नेपालले विवाद समाधान गर्न कार्यदल बनाएर अघि बढ्ने सहमति भएको जानकारी दिए। ‘विवाद सुल्झाउन मैले प्रधानमन्त्रीलाई ६ बुँदे सर्त राखेर लेखेको पत्रका विषयमा धेरैबेर छलफल भयो’, नेता नेपालले भने, ‘फागुन २८ गतेको निर्णय फिर्ता गर्ने र पार्टीलाई २०७५ जेठ २ को अवस्थामा फर्काउन एउटा विधि बनाएर जाने सहमति भएको छ।’ नेपालले आफ्नो पक्षको राजीनामा दुई–चार दिन टरेको बताए। ‘अब राजीनामा दुई–चार दिन टरेको छ। मिल्ने दिसामा अगाडि बढेको छ’, उनले भने, ‘सहमतिका आधार सबै कुरा टुंगो लाग्छ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले बिहीबार बिहानै नेपाललाई टेलिफोन गरी पार्टी एकताको प्रस्ताव गरेका थिए। त्यसपछि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल नेपालको कोटेश्वरस्थित निवासमा पुगे। अर्थमन्त्री पौडेलले नेपाललाई वार्ताका लागि सहमत गराएका थिए। एमाले स्थायी कमिटी बैठक बिहान ९ बजे बस्यो। बैठकले नेपाल, भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे र घनश्याम भुसाललाई गरिएको निलम्बनको कारबाही फुकुवा गर्ने निर्णय गर्यो। पार्टीभित्र र राष्ट्रिय राजनीतिमा विकसित नयाँ परिस्थितिका सन्दर्भमा आवश्यक निर्णय लिने अधिकार बैठकले ओलीलाई प्रत्यायोजन गरेको प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले बताए।
कारबाही फुकुवा लगत्तै नेपाल पक्षीय नेता योगेश भट्टराईले स्थायी कमिटीको निर्णयलाई सकारात्मक भनेर प्रतिक्रिया दिए। ओली र नेपालबीचको वार्ता तय भयो। नेपाल प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार नजाने अडानमा रहेपछि बूढानीलकण्ठमा वार्ता गर्ने तय भयो। दुई शीर्षस्थ नेताबीच दिउँसो २ देखि करिब साँझ ६ बजेसम्म घनीभूत संवाद भयो। करिब चार घण्टा चलेको उक्त वार्ताले एमालेको सम्भावित विभाजन रोकेर एकताको बाटो तय गर्यो। एकता मजबुत गराउन कार्यदल बनाउने सहमति भयो। प्रधानमन्त्रीमा ओलीले नै निरन्तरता पाएका छन्।
ओली र नेपालबीच वार्ता चलिरहेकै बेला चार नेतालाई कारबाही फुकुवाको पत्र पठाइएको थियो। अध्यक्ष ओलीले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा २०७७ चैत १६ मा गरिएको प्रतिनिधिसभा सदस्यबाहेक अन्य पदको निलम्बन वैशाख ३० गतेको स्थायी कमिटी बैठकको निर्णयअनुसार फुकुवा गरिएको उल्लेख छ।
एमालेको असन्तुष्ट पक्षको माग सम्बोधन गर्न र पार्टीलाई थप एकताबद्ध गराउन ओली र नेपालबीच कार्यदल बनाउने सहमति भएको छ। कार्यदलमा को–को रहने भन्ने सार्वजनिक गरिएको छैन। संस्थापनबाट विष्णु पौडेल, शंकर पोखरेल, सुवास नेम्बाङ रहने तय भएको छ। असन्तुष्ट पक्षबाट भीम रावल, घनश्याम भुसाल, सुरेन्द्र पाण्डे र गोकर्ण विष्ट कार्यदलमा रहनेछन्। दुई सदस्यपछि थप्ने सहमति भएको छ।
विपक्षी बहुमत जुटाउन असफल
विपक्षी दलले दिनभर बहुमत जुटाउन हरसम्भव प्रयास गरेका थिए। प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले जसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र नेता राजेन्द्र महतोलाई बोलाएर सहयोग गर्न आग्रह गरे। तर, ठाकुर र महतोले उपेन्द्र यादवलाई च्यापेर हिँडेको कारण देखाउँदै सहयोग गर्न नसक्ने बताए। उनीहरू अहिलेको अवस्थामा देउवालाई सहयोग गर्न नसक्ने भन्दै बाहिरिए। त्यसपछि देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल छलफलमा बसे।
एमालेको नेपाल पक्षले ४ बजेसम्म राजीनामा बुझाउनेमा दाहाल विश्वस्त थिए। तर, देउवाले पहिलेदेखि नेपाल पक्षलाई पूर्ण विश्वास गर्न नसकिने बताउँदै आएका थिए। दाहाल, यादव, नेपाल र रावलले देउवालाई राजीनामा बुझाउनेमा विश्वास दिलाएका थिए। नेपाल ओलीसँग वार्ता गर्न गएपछि ४ बजेसम्म कुरै कुरामा दाहालले देउवालाई सहमत गराए। 
उनीहरूले ठाकुर र महतो नआउने भएपछि बेलुका ४ बजेसम्म नेपाल पक्षको राजीनामा आउँछ कि भनेर कुरे। नेपाल पक्षले धोका दिएपछि उनीहरू वैकल्पिक सरकार निर्माणको दाबीबाट पछि हटे। सरकार गठनका लागि आवश्यक पर्ने १ सय ३६ सांसदको संख्या जुटाउन नसकेपछि कांग्रेस र माओवादी दुवै दल सरकार गठनको प्रक्रियाबाट पछि हट्नुपर्ने अवस्था आयो। उनीहरूको साथमा कांग्रेसको ६१, माओवादी केन्द्रको ४८ र जसपाको यादव पक्षका १५ सांसद गरी १२४ मात्रै पुग्यो।
तोकिएको समयमा संख्या नपुगेपछि पदाधिकारी बैठक बसेर कांग्रेसले सरकार निर्माण दाबी पेस नगर्ने निर्णय गर्यो। बैठकपछि सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बहुमतको सरकार बनाउन नसकिने निष्कर्षमा पुगेको बताए। ‘उपेन्द्र यादवजी त तयार हुनुहुन्थ्यो तर महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतोले हामी बहुमतको सरकारमा सहभागी हुँदैनौं र समर्थन पनि गर्दैनौं भन्नुभयो’, सहमहामन्त्री डा. महतले भने, ‘माधव नेपालजीहरूको पनि निर्णय आएन।’
माओवादी स्थायी कमिटीको पनि बैठक बस्यो। बैठकपछि माओवादी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले पार्टी सरकार गठनमा अग्रसर नहुने निर्णय गरेको बताए। एमालेको नेपाल पक्षले बहुमतको सरकार बनाउने भन्दा प्रधानमन्त्री ओलीसँगै एकताबद्ध भएर अघि बढ्ने नीति लिएको कारण यस्तो निर्णय गर्नुपरेको प्रवक्ता श्रेष्ठको भनाइ थियो। ‘यसलाई नेपाल पक्षले धोका दिएको भनेर त म टिप्पणी गर्दिनँ तर उहाँहरू ओलीजीसँगै एकताबद्ध भएर जाने नीतिमा गएको देखियो’, श्रेष्ठले भने।
सांसदहरू दिनभर होटलमा
जसपाको उपेन्द्र यादव पक्षले फुत्काउने डरमा ठाकुर र महतोसमर्थक सांसदलाई बिहीबार दिनभर भक्तपुरस्थित एक होटलमा राखियो। कांग्रेस सभापति देउवालाई भेटेपछि ठाकुर र महतोले आफूसमर्थित सांसदलाई बोलाएका थिए। पार्टी कार्यालयमा केही छिन छलफल गरेर उनीहरूलाई भक्तपुरस्थित होटलमा राखेर महतो फर्किएका थिए। आफ्नो पक्षका १७ मध्ये १३ सांसदलाई मात्र होटलमा राखेका थिए।
वैकल्पिक सरकार बनाउनबाट कांग्रेस र माओवादीपछि हटेपछि जसपा अध्यक्ष ठाकुर र वरिष्ठ नेता महतो प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगे। उनीहरूले प्रधानमन्त्रीसँग नयाँ सरकार गठनका सन्दर्भमा छलफल गरे। यो अभियान सफल पार्न सहयोग गरेको भन्दै ओलीले ठाकुर र महतोलाई धन्यवाद थिए।
जसपालाई सरकारमा निम्ता
प्रधानमन्त्री ओलीले जसपालाई सरकारमा सहभागी हुन आग्रह गरेका छन्। ठाकुर र महतोलाई सरकारमा सहभागी हुन ओलीले आग्रह गरेका हुन्। अध्यक्ष ठाकुरले पार्टीमा छलफल गरेर निर्णय लिने जवाफ दिएका छन्।
बालुवाटारमा बिहीबार साँझ ओलीसँग छलफल गरेर फर्केपछि ठाकुरले आफूनिकट नेतासँग सरकारमा जानेबारे छलफलको ब्रिफिङ गरेका थिए। आफना माग पूरा नभएसम्म सरकारमा नजाने अडान ठाकुर र महतोले पक्षले राख्दै आएको छ। तर, नेता महतो उपप्रधानमन्त्री भएर सरकारमा जान इच्छुक देखिएका छन्।
एमालेसँग १२१ सांसद छन्। जसपाको यो समूहका १७ सांसद भए सरकारलाई स्पष्ट बहुमत पुग्छ। प्रतिनिधिसभामा हाल २ सय ७१ सासद मात्रै छन्। लेखराज भट्ट, टोपबहादुर रायमाझी, गौरीशंकर चौधरी र प्रभु शाहले माओवादी केन्द्र छोडेर आएकाले उनीहरूको पद रिक्त भएको छ।
ओली वैशाख २७ मा प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत गुमाएसँगै प्रधानमन्त्री पदबाट मुक्त भएका थिए। ओली यसअघि २०७४ फागुन ३ मा माओवादी केन्द्रको समर्थनमा प्रधानमन्त्री भएका थिए। यस्तै संविधानसभाबाट २०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी भएपछि पहिलो पटक ओली प्रधानमन्त्री भएका थिए।
ओली तेह्रथुमको इवामा २००८ साल फागुन ११ गते जन्मिएका हुन्। ओलीको परिवारले २०२० सालमा झापामा बसाइसराइ गरेको थियो। ओली २०२३ सालमा माक्र्सवादी अध्ययन दलमा संगठित भएका थिए। उनी २०२५ सालमा पूर्णकालीन राजनीतिक कार्यकर्ता भएका हुन्। उनले २०२६ माघमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यता प्राप्त गरेका थिए।
उनले २०२७ जेठ ९ मा पूर्णकालीन नेताका रूपमा आन्दोलन परिचालनका लागि भूमिगत जीवन सुरु गरेका थिए। उनी २०२७ फागुन १६ गते झापाबाट पहिलो पटक गिरफ्तार भएका थिए। उनी २०३० सम्ममा १० पटक गिरफ्तार र रिहा भएका थिए । २०२८ सालमा झापा आन्दोलन संगठन कमिटी प्रमुखमा मनोनित भए। झापा आन्दोलनमा सहभागी भएका कारण २०३० असोज २३ गते राज्य विप्लव तथा विध्वंसात्मक कार्यमा संलग्न रहेकोजस्ता विभिन्न झुठ्ठा आरोपमा गिरफ्तार भए। चार वर्ष गोलघरसहित १४ वर्ष जेल सजाय भोगे।
उनले २०३५ पुस ११ गते जेलमै रहँदा गठित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माक्र्सवादी–लेनिनवादी)का संस्थापक नेताको हैसियत प्राप्त गरे। उनी २०४४ असार ११ जेलबाट रिहा भएर। पुस २ गते बसेको नेकपा (मा–ले) को केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट केन्द्रीय सदस्यमा मनोनयन भए। २०४६ सालमा तत्कालिन नेकपा (माले) को लुम्बिनी अञ्चल इन्चार्जको जिम्मेवारी बहन गरे।
२०४७ जेठ १ मा पार्टीको युवा संस्था प्रजातान्त्रिक राष्ट्रिय युवा संघ नेपलको संस्थापक अध्यक्ष भएका थिए। उनी २०४७ पुस २२ नेकपा (माले) र नेकपा (माक्र्सवादी)बीच एकीकरण भई स्थापित नेकपा (एमाले)का संस्थापक केन्द्रीय सदस्य चयन भएका थिए।
बहुदलीय व्यवस्था स्थापनापछि २०४८ मा पहिलो आमनिर्वाचनमा झापा ६ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित भए। उनी २०५० सालमा केन्द्रीय प्रचार विभाग प्रमुखको जिम्मेवारीसहित पोलिटब्युरो सदस्य निर्वाचित भए। २०५१ को मध्यावधि निर्वाचनमा झापा २ बाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित भए। त्यही वर्ष मंसिर १४ गते पहिलो पटक कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा गठित सरकारमा गृहमन्त्री बने। २०५१ सालमै पार्टी संसदीय विभाग प्रमुख चयन भए।
ओलीद्वारा २०५४ माघमा पार्टीको छैटौं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा प्रस्तुत कार्यनीतिक प्रस्ताव अत्यधिक मतद्वारा पारित भयो। स्थायी समिति सदस्यमा निर्वाचित भए। विदेश विभाग प्रमुखको जिम्मेवारी प्रदान गरियो। २०५६ साल झापा ६ बाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित भए। २०५६–२०५९ सम्म संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका उपनेता भए। उनले २०५९ माघमा पार्टीको सातौं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा पार्टीको आन्तरिक लोकतान्त्रीकरण र बहुपदीय प्रणाली सुरु गर्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरे। प्रस्ताव अर्को महाधिवेशनसम्मका लागि स्थगन भयो। स्थायी समिति सदस्य तथा विदेश विभाग प्रमुखमा पुनः निर्वाचित भए।
२०६३ सालमा संसद् पुनःस्थापनापछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा गठित सरकारमा उपप्रधान तथा विदेशमन्त्री भए। उनी २०६४ सालमा पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा भने पराजित भए। २०६५–६६ मा केन्द्रीय पार्टी स्कुल विभाग प्रमुखको जिम्मेवारी निर्वाह गरे। २०६५ फागुनमा आठौं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा उनको आन्तरिक लोकतान्त्रीकरण र बहुपदीय प्रणालीको स्थगित प्रस्ताव स्वीकृत भएको थियो। अध्यक्ष पदको प्रत्यासी भए तर तत्कालीन अध्यक्ष झलनाथ खनालद्वारा पराजित भए। अध्यक्ष पदमा पराजित भए पनि विदेश विभाग प्रमुखको जिम्मेवारीसहित स्थायी समितिमा निर्वाचित भए।
उनी २०७० मंसीरमा झापा ७ बाट संविधानसभा सदस्यमा निर्वाचित भए। २०७० माघ २१ गते तत्कालीन पार्टी अध्यक्ष खनाललाई पराजित गर्दै संविधानसभा तथा व्यवस्थापिका–संसदमा दलका नेतामा निर्वाचित भए। २०७१ साउन १ गते नवौं राष्ट्रिय मधिवेशनबाट तत्कालीन वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई पराजित गर्दै अध्यक्ष पदमा निर्वाचित भए। उनी २०७२ असोज २४ व्यवस्थापिका संसदबाट प्रधानमन्त्री पदमा निर्वाचित भए। उनी नेपालको ३८ औ प्रधानमन्त्री भए। उनकै कार्यकालमा मुलुकले नाकाबन्दी सामना गर्नुपर्यो। ओलीले नाकाबन्दीको कडा रूपमा प्रतिवाद गरे। जसका कारण उनी लोकप्रिय भए। २०७३ साउन ९ मा व्यवस्थापिका–संसदमा संबोधन गरी प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिए। उनले २०७३ साउन २० गते नयाँ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई सत्ता हस्तान्तरण गरे। उनले २०७४ फागुन ३ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट ४१ औं प्रधानमन्त्रीका रूपमा शपथ लिएका थिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
