नेकपा विभाजन भएपछि शक्तिशाली देखिएको कांग्रेस कम्युनिष्ट एक भएमा पुन परास्त हुने देखिन्छ
संवैधानिक व्यवस्था र २०७२ सालको संविधानअनुसार नै सरकार र राज्य संयन्त्र सञ्चालन हुने हो। अहिलेको संविधानको धारा ७६ मा सरकार गठनसम्बन्धी विभिन्न व्यवस्था गरिएका छन्। त्यसै व्यवस्थाअनुरूप नै अहिलेको कामचलाउ सरकार गठन गरिएको हो।
संविधान निर्माणपछि बनेका सम्पूर्ण सरकार यही धाराअनुसार बन्दै आएका थिए र अबका दिनमा बन्ने सरकार पनि यही धारामा भएको व्यवस्थाअनुसार नै बन्नेछन्। अहिलेका कामचलाउ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली २०७४ को अन्त्यतिर प्रधानमन्त्री बन्दा संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार प्रधानमन्त्री बन्नुभएको थियो। पछि उहाँलाई प्रधानमन्त्री बन्न समर्थन गरेको दल नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेबीच एकीकरण भयो। एकीकरणपछि बनेको दल नेकपाको संसदीय दलको नेताको रूपमा प्रधानमन्त्री ओली नै चुनिनुभयो। त्यसपछि उहाँको हैसियत प्रतिनिधिसभामा एकल बहुमत प्राप्त दलको संसदीय दलको नेताको रूपमा अर्थात् संविधानको धारा ७६ (१) बमोजिमको प्रधानमन्त्रीको रूपमा परिणत भयो। यो कुरालाई सर्वोच्च अदालतले समेत स्वीकार गरिसकेको छ। प्रधानमन्त्रीले त्यसै धाराअनुरूप सरकार चलाउँदै आउनुभएको थियो।
नेकपामा खटपट देखियो। प्रधानमन्त्रीविरुद्ध आफ्नै पार्टीबाट अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने तयारी भएकोसमेत कुराहरू बाहिर आए। अन्ततः प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा नै विघटन गर्नुपर्ने अवस्था आइपर्यो। प्रधानमन्त्रीको कदमविरुद्ध उहाँकै पार्टोका नेता सर्वोच्च अदालतसम्म पुगे। संविधानमा प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्ने कुनै अधिकार नै नभएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट पर्यो। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभालाई ब्यँुतायो। प्रधानमन्त्री त्यसपछि पनि धारा ७६(१) बमोजिमकै प्रधानमन्त्री हुनुभएको थियो। तर, नेकपा नाम आफ्नो भएको भन्ने दाबी गर्दै ऋषिराम कट्टेलले पेश गरेको रिटको सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले नेकपालाई खारेज गरी नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र कै रूपमा ब्युँताइदियो। त्यसपछि नेकपा विभाजित भयो। संविधानअनुसार प्रधानमन्त्रीको दल विभाजित भएपछि प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने थियो।
प्रधानमन्त्रीले अब लिने विश्वासको मतमा कुन पक्ष कताको खेमामा जाने भन्ने पनि निश्चित हुनेछ। एमाले पनि विभाजन हुने वा नहुने टुंगोमा पुग्नेछ। अहिलेसम्मको खेल हेर्दा राजनीतिमा हरेक कुरा सम्भव हुने देखिएको छ। यदि कम्युनिष्टहरू एक भए भने बहुमत प्राप्त गर्ने निश्चित छ।
तर, प्रधानमन्त्रीको दल विभाजित भएर जुन अवस्थामा पुगेको थियो उहाँ प्रधानमन्त्री बन्ने बेलामा पनि त्यही अवस्था भएको र त्यतिबेला पनि माओवादीले उहाँलाई समर्थन गरेको आधारमा उहाँलाई संविधानको धारा ७६(२) बमोजिम माओवादीको समर्थनमा बनेको प्रधानमन्त्री मानियो। यो मानिएको कुरा थियो र यसको संवैधानिक वा कानुनी हैसियत के हो भनेर सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गर्नुपर्ने थियो। त्यसपछिको समयमा यो विषयमा अदालतले व्याख्या गरिदिनुपर्यो भनेर कोही पनि अदालत गएनन्, अदालतले व्याख्या गर्नुपर्ने आवश्यकता नै परेन। सरकार यत्तिकै चल्दै आयो। विपक्षी दलले सरकारलाई अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न नसक्ने प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत पनि लिन नसक्दा राजनीतिक अन्योल बढ्दै गयो। त्यही अन्योलबिच प्रधानमन्त्री ओलीले एकाएक विश्वासको मत लिन्छु भन्नुभयो।
त्यसैबेला प्रधानमन्त्रीका लागि विश्वासको मत लिनु बाध्यकारी अवस्था थिएन। प्रधानमन्त्रीले चाहनुभयो र प्रस्ताव लैजानुभयो। त्यसको केही दिनपछि माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन औपचारिक रूपमा फिर्ता लियो। त्यसपछि भने प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिनु प्रधानमन्त्रीको लागि अनिवार्य नै भयो। अब प्रधानमन्त्रीले माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएको मितिले ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था आयो। विश्वासको मत लिन वैशाख २७ गते प्रतिनिधिसभाको विशेष अधिवेशन बोलाइएको थियो। तर, दलभित्रकै नेता माधवकुमार नेपाल समूहले प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग नगर्ने भन्दै प्रतिनिधिसभामा नै उपस्थित नभइदिएपछि ओलीले जम्मा ९३ सांसदको मात्र भोट पाउनुभयो। विश्वासको मत लिन प्रतिनिधिसभामा १३६ सांसदको मत आवश्यक थियो। त्यसपछि स्वतः प्रधानमन्त्रीको पद गयो। उक्त दिन अर्को एउटा रोचक घटना पनि घट्यो। प्रतिनिधि सभामा जसपाका १५ सांसद तटस्थ बसिदिए। जसले प्रधानमन्त्रीको विपक्षमा पनि बहुमत पुग्न सकेन। राष्ट्रपतिले त्यसै दिन राति अन्य दलहरूलाई सरकार गठनको दाबी पेश गर्न तीन दिनको समय दिनुभएको थियो। राजपाको महन्त ठाकुर पक्षले सरकार गठनमा सहयोग नगर्ने जनायो। अब नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रसँग सरकारमा जाने एउटा मात्रै विकल्प थियो।
सरकार गठनको कसरत व्यर्थ नै भयो। विपक्षीदलले बहुमत पुर्याउन नसक्दा संंविधानको धारा ७६(३) बमोजिम पुनः ओली नै कामचलाउ प्रधानमन्त्रीको रूपमा नियुक्त हुनुभयो। अब ओलीले ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिनुपर्ने छ। यदि लिन नसकेमा धारा ७६(५) बमोजिम कुनै प्रतिनिधि सभा सदस्यले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार प्राप्त गरेमा राष्ट्रपतिले उसैलाई नियुक्त गर्नुहुनेछ। उसले पनि विश्वासको मत लिन नसकेमा राष्ट्रपतिद्धारा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ६ महिनाभित्रै प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्नुपर्ने छ। यसको व्यवस्था संविधानको धारा ७६(७) मा गरिएको छ। अर्थात् प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल नपुग्दै देश पुन निर्वाचनमा जानुपर्ने छ।
निर्वाचनका बेला नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी (केन्द्र) गरी दुई दलले अब हामी पार्टी एकीकरण गरेर एकता गर्छौ र हाम्रो पार्टीको नाम नेकपा राख्छौं भनेर संयुक्त घोषणा पत्र जारी गरेर जनतामा गएका थिए। जनतालाई सुशासन र राजनीतिक स्थायित्व दिने प्रतिवद्धता जाहेर गरेर जसरी मत मागेका थिए त्यहीअनुसार जनताले मत दिएका थिए। त्यही सहमति र जनताको विश्वासका आधारमा नेकपाका अध्यक्ष केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको थियो। त्यसपछि आलोपालो सरकार सञ्चालनका सम्झौताहरू आलोपालो अध्यक्ष बन्ने कुराहरू पार्टीको आन्तरिक विषय हो। सम्भवतः यी सहमतिहरू भएका थिए। मिडियामा पावर सेयरिङका विषयहरू आइरहेका थिए। त्यसैको पेरिफेरिमा नेपालको राजनीति अगाडि बढिरहेको थियो।
यही बीचमा नेकपाभित्रै आन्तरिक किचलो बढेपछि देशको राजनीतिसमेत अस्तव्यस्त बनेको थियो। नेकपाभित्रकै आन्तरिक किचलोका कारण सरकार नै संकटमा पर्यो। दुईतिहाइ बहुमतको सरकार समेत ढल्ने स्थिति आयो। आफ्नै पार्टीका सांसदले आफ्नै अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अन्तरघात गर्ने कुरा बाहिरियो। प्रधानमन्त्रीविरुद्ध आफ्नै पार्टीबाट अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने तयारी भएका कुरा पनि बाहिर आए। अन्ततः प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा नै विघटन गर्नुपर्ने अवस्था आइपर्यो। प्रधानमन्त्रीको कदमविरुद्ध उहाँकै पार्टीका नेता सर्वोच्च अदालतसमेत पुगे। संसद् विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको निर्णयलाई सर्वोच्चले अवैध भनिसकेपछि यो सरकारलाई जसरी पनि विस्थापित गर्ने कसरत सुरु भयो।
संसद्बाट विश्वासको मत लिनुपर्ने काम प्रधानमन्त्रीलाई त्यत्ति सजिलो छैन। प्रधानमन्त्रीले आफ्नै दलभित्रको नेपाल पक्षलाई मनाउन सके र राजपाका १५ सांसदको मत पाउन सकेमा मात्र उनको प्रधानमन्त्री पद बचिराख्नेछ। अन्यथा देशले कुन मोड लिने हो अहिले नै आँकलन गर्न सक्ने अवस्था छैन। तर प्रतिनिधिसभाले प्रधानमन्त्री दिन नसके देश निर्वाचनमा जाने निश्चित छ। अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा प्रधानमन्त्री ओली राजनीतिको पक्का खेलाडी भएको प्रमाणित भएको छ। प्रतिनिधिसभाका १५ सदस्य तटस्थ बस्नु, राजीनामा दिन तयार भएका नेपाल पक्ष एकाएक सहमतिको नजिक पुग्नु र ओली प्रधानमन्त्रीमा पुनः नियुक्त हुनु सबै कुराले प्रधानमन्त्री राजनीतिक खेल खेल्न च्याम्पियन भएको देखाएको छ। उहाँलाई जसरी पनि विस्थापित गर्ने भनेर हिँडेको समूह ‘मच्चियो, मच्चियो थच्चियो’को अवस्थामा पुगेको छ।
नेकपाको एकता बदर गर्ने फैसला नेकपाको नामको विषयमा परेको रिटमा भएको सुनुवाइका क्रममा आएको थियो। रिट निवेदकले आफूले पहिल्यै नेकपा नामको पार्टी दर्ता गरेकाले यो नाम आफूले पाउनुपर्ने र नयाँ दर्ता भएको नेकपाको नाम दर्ता खारेज हुनुपर्ने माग गरेका थिए। एमाले र माओवादीको एकता बदर गर्न उनले माग गरेकै थिएनन्। यस्तोमा रिट निवेदकले मागेको भन्दा अगाडि बढेर आएको फैसला आफैंमा कानुनसम्मत थियो थिएन भन्ने विषय पनि सर्वाेच्च अदालतले नै छिनोफानो गर्ने विषय हो। जे भएपछि सर्वोच्च अदालतको आदेश आइसकेपछि निर्वाचन अयोगले पूर्ववत एमाले र माओवादीलाई आआफ्नो स्थानमा रहेर काम गर्न पत्राचार गर्यो। उनीहरू उही अवस्थामा रहे।
पार्टी एकता र विभाजनको सिलसिला अगाडि बढ्दै जाँदा अहिले प्रधानमन्त्रीको पोजिसन नै स्पष्ट छैन। तीन वर्षअघि प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि अहिलेसम्म उनै प्रधानमन्त्रीको हैसियत पटकपटक फेरियो। पछिल्लो वर्ष राजनीतिक घटनाक्रम जसरी अगाडि बढे त्यसले प्रधानमन्त्रीलाई हटाउन चाहनेहरूमाथि पनि प्रश्न उठेको छ। उनीहरू जसरी पनि प्रधानमन्त्रीलाई हटाउन मात्र खोजिरहेका छन् तर त्यसको प्रक्रियालाई बेवास्ता गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीको पोजिसनका बारेमा प्रश्न उठाउने भन्दा पनि प्रधानमन्त्रीलाई जसरी हुन्छ हटाउन मात्र खोज्ने कुरा संविधानअनुसार चल्ने मुलुकमा सुहाउने विषय होइन।
यस्तोमा पछिल्लो समय प्रधानमन्त्रीलाई हटाउन चाहने पक्षभन्दा प्रधानमन्त्री नै संविधानसम्मत हिँडेको देखिन्छ। मेरो पूर्ववत अवस्था नहरेको कारण म विश्वासको मत लिन्छुभन्दा प्रधानमन्त्रीले अब राजनीतिलाई वैधानिक रूपले अगाडि बढाउन चाहेको देखिएको छ। यद्यपि यसका पछाडि उहाँका पनि निहीत स्वार्थहरू होलान्। यसअघि प्रधानमन्त्रीबाटै संविधान मिच्ने काम भएका छन्। तर, अन्ततः अहिले अहिले आएर को कता कता लाग्ने, कसले सरकारलाई समर्थन गर्ने, को सरकारको विपक्षमा उभिने भन्ने कुराको छिनोफानो हुने अवस्था आएको छ।
प्रधानमन्त्रीले अब लिने विश्वासको मतमा कुन पक्ष कताको खेमामा जाने भन्ने पनि निश्चित हुनेछ। एमाले पनि विभाजन हुने वा नहुने टुंगोमा पुग्नेछ। अहिलेसम्मको खेल हेर्दा राजनीतिमा हरेक कुरा सम्भव हुने देखिएको छ। प्रधानमन्त्रीलाई जसरी पनि हटाउन लागेको नेपाल पक्ष एकाएक सहमतिमा आउनुले के देखाउँछ भने आगामी चुनावमा माओबादी केन्द्रसँग मिलेमा पनि अचम्म मान्नु पर्दैन। पछिल्लो अवस्थाले त पुनः मिल्ने संकेत पनि गरेको छ। यदि कम्युनिष्टहरू एक भए भने बहुमत प्राप्त गर्ने निश्चित छ। त्यसको प्रतिफल नेपाली कांग्रेसले चाख्नुपर्ने छ। नेकपा विभाजन भएपछि शक्तिशाली देखिएको कांग्रेस कम्युनिष्ट एक भएमा पुन परास्त भएर प्रतिपक्षकै भूमिकामा बस्नुपर्ने निश्चत छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
