अघोषित रूपमा रहेका आरक्षण जसका आधारहरू नाता, चुनावमा सहयोग, चाकडी वा अन्य कुनै प्रलोभन कम घातक होइनन्
प्रायःजसो समाज रूपान्तरणमा अहम् भूमिका खेल्न सक्ने विषयहरू जसलाई तटस्थ भएर विभिन्न दृष्टिकोणले स्वस्थ छलफल पर्याप्त गरिनु अति आवश्यक हुन्छ। परिणाम यसले सही ज्ञान निर्माण र सामाजिक परिवर्तनहरूलाई सही दिशानिर्देश गर्नेछ। हाम्रो अवस्था हेर्ने हो भने त्यसो गरिँदैन बरु आआफ्ना आस्था र आवद्धता वा भनौं फाइदा र नोक्सानका आधारमा समर्थन वा विरोध गर्ने परम्पराको निरन्तरता भएको देखिन्छ।
यसले समाजलाई दीर्घकालीन रूपमा कसरी प्रभाव पार्छ भन्दा पनि तात्कालिक रूपमा देखिने फाइदालाई प्राथमिकतामा राखिने गरिन्छ। यस्तै विषयमध्येको एउटा विषय हो आरक्षण। के आरक्षण आवश्यक छ ? यो प्रश्न कुनै पनि छलफल वा सभा–सेमिनारमा राख्ने हो भने त्यहाँ सहभागीहरू स्वतः दुई समूहमा बाँडिन्छन् र बिरलै कोही भेटिन्छ जो उक्त विषयको सान्दर्भिकतालाई उपलब्ध उपलब्धि, तथ्य र त्यसले समाजलाई पारेको र भविष्यमा पार्न सक्ने सकारात्मक तथा नकारात्मक प्रभावहरूको आधारमा विश्लेषण गर्न इच्छुक हुन्छन। एउटा समूह यस्तो पनि भेटिन्छ जो उक्त विषयलाई कोट्याउनै नपरे हुन्छ जस्तो गर्छ।
अब जोडौं मुख्य प्रसंग, आरक्षणको समर्थन गर्नेहरूको विचार सुन्ने हो भने तिनका सबै तर्कहरू काट्न सकिन्न जस्तो लाग्छ। वर्षौंदेखि राज्यले गरेको अनेक विभेदका कारण उत्पन्न समाजिक असमानताले गर्दा विकासका मूलधारमा आउन नपाएका समुदायलाई आरक्षणको आधारमा अवसर दिँदै अगाडि ल्याउनुपर्ने तर्क आउँछन्। त्यस्तै अर्को पक्षको तर्कमा हुन्छ, यदि विद्यमान स्वरूपअनुसार नै आरक्षणको निरन्तरता गरिरहने हो भने राज्य कमजोर हुन्छ र आजको विश्वव्यापीकरणको चुनौती र अवसरहरूलाई थेग्न सक्दैन। हुनत यस्ता विचार राख्नेहरू आफ्ना विचारहरूको स्रोत सामाजिक अध्ययन, अनुसन्धान वा भरपर्दो ज्ञाननिर्माणका अन्य आधारभन्दा पनि व्यक्तिगत फाइदा वा बेफाइदालाई केन्द्रमा राखेर तर्क गर्छन्।
समाजका पिँधमा रहेका अति विपन्न र पछाडि पारिएका समुदायप्रतिको जवाफदेहिताभन्दा पनि आफू उक्त आरक्षण पाउने समूहभित्र पर्छु कि पर्दिनँ, त्यसको आधारमा प्रभावित भई व्याख्या र विश्लेषण गर्ने प्रायः भेटिन्छन्। यो विषयलाई राजनीतिक उपलब्धि पाउने आधार, विभिन्न किसिमका अवसरहरू जस्तो कि बाह्य मुलुकहरूमा छात्रवृत्ति, लोभलाग्दो अवसर इत्यादिसँग जोडेर फाइदा बेफाइदाको हिसाब निकालेर गरिएका तर्कहरू सुन्न पाइन्छन्। एउटा उदाहरण हेरौं, एकै ठाउँ कीर्तिपुरमा अवस्थित दुई संस्थाहरू एउटा राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र र अर्को लामो इतिहास बोकेको त्रिभुवन विश्वविद्यालय दुवै अति नै महत्त्वपूर्ण भूमिकामा छन्। विशेषगरी अहिलेको विषम परिस्थितिमा राज्यलाई सघाउनु पर्ने जिम्मेवारी तर तिनका कार्य सम्पादनका प्रस्तुति र परिणाम हाम्रो सामु छन्। यहाँ दुईवटा प्रश्न मनमा उब्जिन सक्छ, लामो इतिहास बोकेको त्रिभुवन विश्वविद्यालय जो स्थापनाकालदेखि नै राज्यको स्रोत साधन र संरक्षणका साथै कर्मचारी नियुक्तिमा राजनीतिक भागबन्डा र आरक्षण पाउँदै आएको छ। तैपनि किन त्यसको कार्यक्षमताप्रति आमनागरिकको सन्तुष्ट देखिन्न ?
अनि अर्को प्रश्न, छोटो अवधिमै राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र कसरी अहिलेको विषम परिस्थितिमा राज्यलाई सहयोग गर्दैछ ? जसमा क्षमता बाहेक अरू कुनै आधारहरू देखिन्न। उक्त संस्थाको नेतृत्व समाजका कथित उच्च जातिले गरेको होइन र त्यसमा आफ्नो क्षमताको योगदान गर्न जोडिएका कुनै पनि व्यक्ति आरक्षणको आधारमा जोडिएका पनि होइनन्। यसको अर्थ समाजका पीडित शोषित समुदायलाई अगाडि ल्याउन राज्यले केही गर्नु हुन्न। तिनलाई बेवास्ता गरिनु पर्छ भन्न खोजिएको होइन। वास्तवमा हाम्रो समाजमा रहेका ती समुदायलाई विशेष तरिकाले सहयोग गर्दै अगाडि ल्याउनु राज्यको प्रमुख दायित्व हो। अझ भनौं राज्यद्वारा गरिएका विगतका अन्यायलाई केही हदसम्म भए पनि सच्याउने अवसर पनि हो। त्यसका लागि राज्यले अपनाएको आरक्षणको औजार ठिक छ ? कि छैन ? कतै उपयोगमा सहजताको कारण वा समाजलाई विभिन्न तहमा बाँड्दै जात प्रथालाई अझ बलियो बनाउँदै दीर्घकालसम्म भोट बैंकको रूपमा उपयोग गरिरहने मनस्थितिको उपज त होइन ?
अहिलेको विश्वबजारमा यस्ता विभिन्न उदाहरण भेटिन्छन्। जहाँ ती सम्बन्धित समुदायका व्यक्तिहरू जसले स्रोत, साधन र वातावरण पाउने अवसर पाए तिनले क्षमताले आफू र समाजलाई गौरवान्वित पारेका छन्। विभिन्न विद्वान्ले भनेका छन् कि कुनै पनि व्यक्तिको क्षमताको निर्माणमा उसले पाएको वातावरणको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। सामान्यरूपमा विश्लेषण गर्ने हो भने एउटा बच्चा जन्मेको घरमा उसले स्वस्थ खाना पाउनु, माया र स्नेहले हुर्किनु, पर्याप्त पुस्तक र सिकाउने व्यक्ति वरिपरि हुनु साथै ऊ अध्यनरत विद्यालयमा गुणात्मक शिक्षाको वातावरण छ भने उसको परीक्षाको परिणाम राम्रै आउन सक्छ। जबकि खानलाउन धौधौ पर्ने, सम्मान र सहयोग नपाउने, क्षमता विकासका लागि आवश्यक पूर्वाधारहरूको अभावमा हुर्किने बच्चाले आफ्नो क्षमता देखाउन सक्दैनन्।
यसबाट के स्पस्ट बुझ्न सकिन्छ भने यदि परिणाम राम्रो चाहियो भने वातावरण पनि त्यही अनुरूपको निर्माण गरिनु पर्छ। राज्यको ध्यान ती समुदाय लक्षित सहज र सुलभ वातावरण निर्माणतर्फ पुग्न सकेको छ ? तिनको सशक्तीकरण गर्दै क्षमता विकासका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणलाई कति को प्राथमिकतामा राखिएको छ ? कि उक्त समुदायको नाममा राजनीतिक दाउपेच लगाउँदै सक्षम र सम्पन्न व्यक्तिलाई लाभान्वित गरिँदै छ ? त्यो बुझ्न जरुरी छ। आरक्षणको सन्दर्भमा पनि यसलाई जोड्न सकिन्छ। एकातिर विश्वमा बढ्दो क्षमताहरू बिचको चुनौति अनि अर्कोतर्फ ऐतिहासिक रूपमा जरो गाडेर बसेको सामाजिक असमानता।
विद्यमान आरक्षण जस्ताको तस्तै आवश्यक छ कि परिमार्जन जरुरी छ ? परिमार्जन चाहिने हो भने कस्तो खालको परिमार्जन ? यस्ता प्रश्नप्रति घोत्लिन आवश्यक छ।
यस्तोमा एउटा यस्तो मध्यमार्ग आवश्यक पर्छ कि जसले क्षमतामा पनि कुनै सम्झौता गर्न नपरोस्। सकारात्मक विभेदमार्फत समावेशिता अपनाउँदै सामाजिक न्यायलाई पनि स्थापित गर्न सकियोस्। जसले गर्दा समाजका विभिन्न जात, धर्म र लिंगका नागरिकहरू आफूलाई सम्मानित र समानताको महसुस गर्दै राष्ट्र निर्माणमा भरपुर सहयोग गर्न सकुन्। अब प्रश्न उठ्छ कि यो उद्देश्यलाई विद्यमान आरक्षणको व्यवस्थाले प्रभावकारी रूपमा पूरा गर्दैछ ? अर्को उदाहरण, सवारी चालक प्रमाण पत्रका लागि लिइने परीक्षामा कुनै आरक्षण छैन। कतिले लामो समयसम्म सवारीसाधन प्रशिक्षण केन्द्रमा गएर प्रशिक्षण लिए पनि प्रमाण पत्रका लागि लिइने परीक्षामा एकैपटकमा योग्य सावित हुँदैनन्। कतिले साथीभाइ वा कसैको सवारीसाधनमा केही दिन अभ्यास गरेको भरमा समेत परीक्षामा राम्रो प्रदर्शन गर्छन् र सवारीचालक प्रमाणपत्र पाउन सफल हुन्छन्।
अहिलेसम्म आरक्षणको विषयले प्रवेश नपाउनुको पछाडि दुईवटा सम्भावित कारण हुनसक्छन्। एउटा, कति जनाले सवारी चालक प्रमाणपत्रको परीक्षामा उत्तीर्ण हुनुपर्ने भनी पूर्व निर्धारित संख्यामा सीमित गरिएको हुँदैन र अर्को सडकमा सवारी चलाउँदा एउटा असक्षम चालकको सानो असावधानीले ठुलो क्षति हुनसक्छ भन्ने कुरा सबैले बुझेका छन्। यदि राज्यले अवसरको निर्माणमा फराकिलोपना ल्याउन सक्यो भने व्यक्तिसँग एक होइन आयआर्जनका अनेक विकल्पहरू हुनसक्छन्। त्यस्तोमा आरक्षणप्रतिको लगाव र विरोधको अवस्था समान नै रहला ? त्यसैगरी राज्यले ती सम्पूर्ण पीडित समुदायलाई लक्षित गरी शिक्षालगायत अन्य क्षमता अभिवृद्धि गराउने विभिन्न कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा तिनलाई सहज हुने ठाउँमा सञ्चालन गर्न सके कसो होला ?
विभिन्न विकट ठाउँमा रहेका समुदायलाई सशक्तीकरण गर्न विकट ठाउँमै त्यस्ता दीर्घकालीन कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न पाए विकट ठाउँको नागरिकताको भरमा सुगम ठाउँमा बसी सहज जीवन र गुणात्मक शिक्षा पाएका कसैले ती वास्तविक पीडितहरूको अवसरहरू खोस्न सक्दैन थिए कि ? यहाँ एउटा कुरा स्पस्ट छ कि राज्यले आफ्ना विभिन्न नीति र कार्यक्रमद्वारा समाजका पिँधमा रहेका ती समुदायहरू जो पुस्तौंदेखि पछाडि पारिएका छन् तिनलाई इमानदारीपूर्वक अगाडि ल्याइनुपर्छ। तिनीहरू न दयाका पात्र हुन् न जन्मकै आधारमा असक्षम ! बरु राज्यद्वारा घोषित र अघोषितरूपमा गरिएको विभेदका शिकारले आजको अवस्थामा पुगेका हुन्। त्यसैले तिनलाई अहिलेको अवस्थामा पुर्याउने मुख्य जिम्मेवार राज्य नै हो।
तिनलाई सकारात्मक विभेदको आधारमा राज्यका स्रोतसाधन र शक्तिमाथिको पहुँच बढाउनु राज्यको दायित्व हो। त्यसका लागि तिनको सशक्तीकरणमा सहयोग मिल्ने वातावरण निर्माणमा विशेष जोड दिइनु जरुरी छ। अहिलेको बदलिँदो विश्व परिवेशमा सकारात्मक विभेदका अवयवहरूलाई पुनः परीक्षण गर्दै आवश्यक परिमार्जन पनि गरिनु आवश्यक छ। जसले गर्दा राज्यले एकातर्फ क्षमतावान् नागरिकको संख्या बढाउन सक्छ भने अर्कोतर्फ सही पात्रले पाउने सुविधामा समाजको अन्य वर्गले विभेदको अनुभूति पनि गर्दैन। समस्या तब उब्जन्छ जब राज्यले गलत पात्रको हातमा उक्त सुविधा र अवसरलाई सुम्पिनबाट जोगाउन सक्दैन। कतिपय अवस्थामा त्यही सम्बन्धित समुदायको अवसरवादी ‘क्रिमीलेयर’ले समेत फाइदा उठाउने सम्भावना रहन्छ। जसको प्रभावस्वरूप आरक्षणप्रति समाजमा रहेका अन्य समुदाय आक्रोशित बन्ने गर्छन्।
हुन् त एउटा सरकारी जागिरको मात्रै विषय होइन। अघोषित रूपमा रहेका आरक्षण जसका आधारहरू नाता, चुनावमा सहयोग, चाकडी वा अन्य कुनै प्रलोभन कम घातक होइनन्। जसमा राज्यको शक्ति सम्पन्न समूहकै हालीमुहाली भेटिन्छ। राज्यका विभिन्न महत्त्वपूर्ण पदहरूमा गरिने नियुक्ति यस्ता आरोपहरूबाट बच्न सकेको देखिन्नँ। अबका आउँदा दिनमा झन् ज्ञान र प्रविधिको उच्चतम क्षमताको माग गर्ने निश्चित छ। कोरोना महामारीको बेला शिक्षालाई प्रविधिसँग नजोडी सम्भव नै भएन। त्यसैगरी कोरोनाका लागि चाहिने खोप जुन मुलुकले निर्माण गर्यो, त्यसको विश्वबजारमा स्थान र उपार्जन कस्तो रहला ? जसका लागि मुख्य लगानी भनेको क्षमता नै हो। यसैगरी अहिलेको २१औं शताब्दीमा विश्वका कुनै पनि मुलुक विश्वबजारको अवसर र चुनौतिबाट भाग्ने हो भने विकासको लहरमा निकै पछाडि परिन्छ। जसका लागि पनि क्षमता अभिवृद्धि नै मुख्य आधार हुन्छ।
विद्यमान आरक्षण जस्ताको तस्तै आवश्यक छ कि परिमार्जन जरुरी छ ? परिमार्जन चाहिने हो भने कस्तो खालको परिमार्जन ? समाज र जीवनलाई छुँदै व्यक्तित्व विकासको यात्रामा वास्तविक पीडितलाई अगाडि बढाउने किसिमको कि विभिन्न प्रतिवेदनहरू सुन्दर र प्रभावकारी बनाउने किसिमको ? समाजमा युगौंदेखि पछाडि पारिएका समुदायलाई अगाडि ल्याउन उपयुक्त विधि कुन होला ? के गर्दा वास्तविक पीडितसम्म राज्य सहयोगी भई पुग्नसक्छ ? जसले गर्दा तीनका जीवनमा क्षमता, सम्मान र समानताको अनुभूति गराउँदै समाजलाई जोडेर अगाडि बढाउन सकोस्। यस्ता प्रश्नप्रति घोत्लिन आवश्यक छ।
–झा समाजशास्त्री हुन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
