धारा ७६ (५) अनुसार ओली र देउवा दुवैका सरकार बन्न सकेनन्, कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते नयाँ चुनाव
काठमाडौं : संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार सरकार बन्न नसकेपछि शनिबार बिहान प्रतिनिधिसभा विघटन भएको छ। अब नयाँ चुनाव कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते हुने गरी सरकारले मिति तय गरेको छ। शुक्रबार मध्यरातिपछि बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रपतिसमक्ष प्रतिनिधिसभा विघटन र चुनावको सिफारिस गरेको थियो।
संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री बन्न चाहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा दुवैका दाबी त्यसअघि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले खारेज गरेकी थिइन्। शुक्रबार करिब मध्यराति राष्ट्रपतिले ‘संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने ठोस आधार नदेखिएकाले दुवैको दाबी नपुग्ने देखिएकाले प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति गर्न मिल्ने नदेखिएको’ निर्णय लिएकी थिइन्।
त्यसपछि संविधानको धारा ७६ (७) बमोजिम प्रतिनिधिसभा विघटन भई नयाँ निर्वाचनको मिति तय भएको हो। उक्त धारामा भनिएको छ, ‘उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नेछ।’
धारा ७६ (३) अनुसार सबैभन्दा ठूलो दलको नेताका हैसियतमा प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत पाउने स्थिति नभएको भन्दै बिहीबार अर्को प्रक्रियामा जान राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेका थिए। त्यस आधारमा राष्ट्रपतिले शुक्रबार साँझ ५ बजेसम्मको समय दिएकी थिइन्। त्यस अवधिमा परेका दुवै दाबीले मान्यता नपाएका हुन्।
किन भए दुवै दाबी अस्वीकृत ?
ओलीले नेकपा (एमाले) का १२१ र जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका ३२ सदस्यको समर्थन प्राप्त भएको देखाएका थिए। तर, एमालेका २६ र जसपाका १२ सदस्यले अर्का दाबीकर्ता देउवालाई समर्थन गरी हस्ताक्षर गरेका थिए। देउवाको तर्फबाट पेश भएको दाबीमा कांग्रेसका ६१, माओवादीका ४९, जसपाका १२, एमालेका २६ र राजमोका १ जनाको हस्ताक्षर थियो। एमाले र राजपा दुवैका अध्यक्षले पार्टी निर्णयविपरीत हस्ताक्षर गर्नेलाई मान्यता नदिन राष्ट्रपति कार्यालयलाई छुट्टै पत्राचार गरेका थिए।
राष्ट्रपतिको निर्णयमा भनिएको छ, ‘दाबीकर्ता दुवै माननीय सदस्यहरूका समर्थनकर्ता भनिएका सदस्यहरू एक अर्कामा दोहोरो परेका, दलको निर्णयविपरीत एकले अर्कोलाई समर्थन गरेको समेत देखिएको र सम्बन्धित दलले मान्यता नदिन लेखी आएको समेत देखिएकाले नेपालको संविधानको धारा ८९ को खण्ड (ङ) समेत आकर्षित हुन सक्ने, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को परिच्छेद ६ का विषयहरू समेतलाई ध्यान दिँदै दाबीकर्ता दुवै माननीय सदस्यहरूले संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने ठोस आधार नदेखिएकाले उक्त उपधारा (५) बमोजिमका दाबीकर्ता दुवै माननीय सदस्यहरूको दाबी नपुग्ने देखिएकाले प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति गर्न मिल्ने देखिएन।’
‘व्यर्थको’ दौडधुप
राजनीतिक दलका नेताहरूलाई शायद जीवनमै धपेडी भयो– शुक्रबार। संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम बहुमत पु¥याउन सक्ने आधार देखाउने सदस्यलाई प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्न राष्ट्रपतिबाट एक दिनको म्याद मिलेको थियो।
ओली सरकार ढालेरै छाड्न ‘लौरै भए पनि उभ्याउने’ रणनीतिमा पुगेका विपक्षी दलका बाक्ला बैठक बसे। त्यसमा मिसिए सत्तारुढ एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र उनी पक्षीय केही सांसद। अन्ततः १४९ सांसदको हस्ताक्षर भएको कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा अघि सारिएको दाबी–पत्र बोकेर नेताहरू करिब साढे ४ बजे शीतल निवास छिरे।
देशको राजनीतिमा फरक तरंग फैलियो। ‘देउवा प्रधानमन्त्री हुने भए’ भन्ने समाचार क्षणभरमै व्याप्त भए। तर, जब देउवा र उनीसँग गएका विभिन्न दलका नेताहरू राष्ट्रपतिको प्रतीक्षामा थिए, बाहिर अर्को समाचार फैलियो, ‘प्रधानमन्त्री ओलीले पनि १ सय ५३ सांसदको हस्ताक्षरसहित त्यसअघि नै दाबी पेस गरिसके।’
उही संसद्मा दुई जनाको बहुमत पुग्न सम्भवै हुन्न। तर, दुवै नेता ओली र देउवाले बलियो बहुमतको आधार देखाएका थिए। दुवैको बहुमत देखिनुको कारण थियो– एमालेका नेपाल खेमाका २६ सांसदको दुवैतिर सूचीमा नाम सामेल हुनु।
ओलीले सिंगै एमाले र जसपाका क्रमशः १२१ र ३२ सांसदको समर्थन देखाएका थिए। अर्कातिर देउवाले कांग्रेसका ६१, माओवादीका ४९, एमाले नेपाल खेमाका २६, जसपा उपेन्द्र यादव खेमाका १२ र राजमोका १ सांसदलाई दाबीको आधार बनाएका थिए। दोहोरो दाबी परेको र उही नाम दुईतिरै पाइएका कारण राष्ट्रपति भण्डारीले तत्काल कसलाई प्रधानमन्त्री तोक्ने निर्णय दिन सकिनन्। दाबी गर्न गएका नेताहरूलाई उनले महान्यायाधिवक्ता र कानुनविद्सँगको परामर्शपछि निचोडमा पुग्ने अवगत गराइन्। अन्ततः मध्यराति दुवैका दाबी खारेज गरेकी हुन्।
विपक्षी गठबन्धनमा हस्ताक्षर गर्नेमाथि कारबाही
एमालेले विपक्षी गठबन्धनमा हस्ताक्षर गर्नेमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ। देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गरेका भनिएका आधाभन्दा बढीले किर्ते हस्ताक्षर गरेर बुझाएको भन्दै पार्टीको सम्पर्कमा आएको केन्द्रीय सदस्य शेरबहादुर तामाङले जानकारी दिए। पार्टीको सम्पर्क नआएका हस्ताक्षरकर्तामाथि कारबाही गरेको पत्र एमालेले राष्ट्रपति कार्यालयलाई पठाइसकेको छ।
एमाले केन्द्रीय कार्यालयका सचिवसमेत रहेका तामाङले राष्ट्रपति कार्यालयमा पत्र पठाएको पुष्टि गरे। ‘आधाभन्दा बढी सांसद भने अर्को प्रयोजनका लागि हस्ताक्षर लिएर दुरुपयोग गरिएको भन्दै पार्टीको सम्पर्कमा आइसक्नुभएको छ,’ उनले भने। तामाङका अनुसार पत्रमा एमाले संसदीय दलको सदस्य भएर पनि प्रधानमन्त्रीका लागि शेरबहादुर देउवाको पक्षमा हस्ताक्षर गरेको बुझिएकाले मान्यता नदिन आग्रह गरिएको छ। ‘उहाँहरू एमालेको संसदीय दलको सदस्य हो। एमाले संसदीय दलको सदस्य भनेको एमालेकै सदस्य हो र अन्त कतै सही गरेको छ भने हामी छानबिन गर्दैछांै भनेर भनिएको छ’, पत्रको बेहोरा सुनाउँदै तामाङले भने।
जसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र संसदीय दलका नेता राजेन्द्र महतोले पनि देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गर्ने पार्टीका १२ जनालाई मान्यता नदिन राष्ट्रपतिसमक्ष आग्रह गरेका छन्। पार्टीका ३२ मध्ये १२ जना सांसदको हस्ताक्षर राष्ट्रपति समक्ष पुगेकामा उनीहरूमाथि कारबाही प्रक्रिया चलेको र पार्टीले आधिकारिक रूपमा केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गरेको भन्दै दुवै नेताले ती हस्ताक्षरलाई मान्यता नदिन आग्रह गरेका हुन्। जसपाले देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गर्ने निर्णय नभएको जानकारीसमेत उनीहरूले गराएका छन्। पार्टी निर्णयविपरीत हस्ताक्षर गर्ने सांसदहरूमाथि पार्टीले कानुनबमोजिम कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएकाले १२ जनालाई गणना नगर्न लिखित आग्रह गरिएको जसपा नेता अनिलकुमार झाले बताए। ‘पार्टीको निर्णयविपरीत जानेमाथि छानबिन गरी कारबाही गर्ने प्रक्रियामा छौं। राष्ट्रपतिलाई जानकारी मात्रै दिने हो,’ उनले भने।
यता एमालेको एकता कार्यदलको बैठक शुक्रबार पनि बसेको छ। बैठकमा पार्टी एकता जोगाउन हरसम्भव प्रयास हुने विषयमा छलफल भएको प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले जानकारी दिए।
दिनभरको विपक्षी दौडधुप
प्रधानमन्त्रीको दाबी पेस गर्न राष्ट्रपतिले आह्वान गरेपछि शुक्रबार विपक्षी गठबन्धनको दौडधुप तीव्र रह्यो। बिहान ९ बजे सभापति शेरबहादुर देउवा निवासमा कांग्रेस पदाधिकारी बैठक बस्यो। बैठकले वैकल्पिक सरकारमा जाने निर्णय गरेको थियो।
बैठकले संसदमा विश्वासका मत नलिने भए प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो। प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिई संविधानको धारा ७६(५) अनुसार नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नु पनि संविधानको मर्म र भावनाविपरीत भएको कांग्रेसको ठहर छ।
संविधानको मर्म र भावनालाई कुल्चने प्रवृत्तिलाई रोक्न सबै दलसँग छलफल गर्ने निर्णय भएको बैठकपछि सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बताए। उनले भने, ‘यो प्रवृत्तिलाई रोक्न सबै विकल्पमा छलफल गरेर एउटा निष्कर्षमा पुग्छौं।’
पदाधिकारी बैठकपछि दिउँसो देउवा निवासमा नै कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपाको उपेन्द्र यादव पक्ष र एमाले माधव नेपाल समूहबीच छलफल भयो। त्यो बैठकमा माधव पक्षबाट भीम रावलसमेत उपस्थित थिए । त्यो बैठकले वैकल्पिक सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष प्रस्ताव पेस गर्ने निर्णय ग¥यो। कांग्रेस सभापति देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, जसपाका अध्यक्ष यादव र एमाले नेता नेपालले तीन बजे आ–आफ्नो पार्टी र समूहको हस्ताक्षरसहित सिंहदरबारमा भेला हुने सहमति भयो।
तीन बजे सिंहदरबारमा गठबन्धनको बैठक बसेर विपक्षी गठबन्धनको बैठकले १४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित प्रधानमन्त्रीका लागि राष्ट्रपति समक्ष दाबी पेश गर्ने निर्णय गरेको थियो।
संविधान संशोधन कार्यदल
ओली–ठाकुर सहमतिसँगै सरकारले शुक्रबार संविधान संशोधन गर्न पाँच सदस्यीय कार्यदल बनाएको छ। मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेकपा एमाले र जनता समाजवादी पार्टीका नेताको समिति बनाएको हो।
कार्यदलमा एमालेबाट पूर्वमहान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल, सांसद कृष्णभक्त पोखरेल र प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल छन्। जसपाबाट नेताहरू लक्ष्मणलाल कर्ण र सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल छन्।
बिहीबारै बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जसपाको मागबमोजिम जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई आमाबाबु दुवै नेपाली भए वंशजका आधारमा नागरिकता लिन मिल्ने अध्यादेश ल्याएको थियो। जसपाको माग सम्बोधन गर्ने क्रममा सरकारले यसअघि १ सय २० जनाको मुद्दा फिर्ता लिइसकेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
