काठमाडौं : जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) विवाद वार कि पारको अवस्थामा पुगेको छ। महन्थ ठाकुर–राजेन्द्र महतो र डा. बाबुराम भट्टराई–उपेन्द्र यादव पक्षबीच शनिबार एकले अर्कालाई निष्कासन गर्ने चेतावनीसहित स्पष्टीकरण सोधासोध चलेको छ। दुवै पक्षले पार्टीको मूल्यमान्यता, नीति तथा विधानविपरीत कार्य गर्दै आएकाले विधानबमोजिम अनुशासनको कारबाहीको व्यवस्थाअनुसार भन्दै स्पष्टीकरण सोधेका हुन्।
यसअघि दुवै पक्षले एकअर्कालाई स्पष्टीकरण सोधसोध गरे पनि जवाफ दिएका थिएनन्। डा. भट्टराई र यादवले पक्षले शनिबार बिहान पुनः ठाकुरसहित संसदीय दलका नेता राजेन्द्र महतो, कार्यकारिणी सदस्यहरू लक्ष्मणलाल कर्ण र सर्वेन्द्रनाथ शुक्ललाई २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको हो। जवाफ नदिए पार्टीबाट निष्कासनको कारबाही गर्ने चेतावनी दिइएको छ।
त्यसलगत्तै पार्टी अध्यक्ष ठाकुरले अर्का अध्यक्ष यादवलाई २४ घण्टाभित्र चित्तबुझ्दो स्पष्टीकरण नबुझाए दलबाट निष्कासन गर्ने चेतावनी दिएका हुन्। ‘तपाईंसँग स्पष्टीकरण लिई तपाईंलाई सफाइको मौका दिन तपाईंलाई कारबाही किन नगर्ने भनी स्पष्टीकरण सोधिएकोमा आजको मितिसम्म जवाफ प्राप्त हुन नआएकोले दोस्रो पटक पुनः यो पत्र पठाइएको हो’, अध्यक्ष ठाकुरद्वारा सोधिएको स्पष्टीकरणमा लेखिएको छ, ‘यो पत्र जुनसुकै माध्यमले प्राप्त भएको मितिले २४ घण्टाभित्र चित्तबुझ्दो स्पष्टीकरण लिई आउनु हुन अनुरोध छ।’ म्यादभित्र चित्तबुझदो र सन्तोषजनक जवाफ प्राप्त नभए राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ र जसपाको अन्तरिम विधान २०७७ बमोजिम निष्कासनसमेतको कारबाही गरिने स्पष्टीकरण पत्रमा उल्लेख छ।
यादव पक्षले पठाएको स्पष्टीकरणमा लेखिएको छ, ‘तपाईंसँग स्पष्टीकरण लिई तपाईंलाई सफाइको मौका दिन केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको मिति २०७८ जेठ ८ मा भएको निर्णयको बुँदा नं. ४ बमोजिम तपाईंलाई कारबाही किन नगर्ने भनी स्पष्टीकरणको जवाफ प्राप्त हुन नआएकोले दोस्रो पटक पुनः यो पत्र प्राप्त भएको मितिले २४ घण्टाभित्र चित्तबुझदो स्पष्टीकरण लिई आउन हुन अनुरोध छ।’ बुझ्दो सन्तोषजनक जवाफ प्राप्त नभए निष्कासनसमेतको कारबाही हुने पत्रमा उल्लेख छ।
जसपाको ५१ सदस्यीय कार्यकारिणी समितिमा यादव पक्षको बहुमत छ। विघटित प्रतिनिधिसभामा भने ठाकुर पक्षको बहुमत थियो। लुम्बिनी प्रदेशमा चार सांसदलाई यादव पक्षले कारबाही गरेपछि विवाद चर्किएको थियो। संघमा यादव पक्ष विपक्षी गठबन्धनमा छ भने ठाकुर पक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पक्षमा छ। ठाकुर पक्षले प्रधानमन्त्रीमार्फत आफ्ना माग धमाधम पूरा गराइरहेको छ। नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश आइसकेको छ भने मधेस आन्दोलनका धेरै मुद्दा सरकारले फिर्ता लिइसकेको छ। पहिलो चरणमा १ सय २० जनाको मुद्दा फिर्ता लिइएको हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
