एमालेमा एकताको ‘अन्तिम कसरत’

काठमाडौं : एमाले स्थायी कमिटी बैठक दुई दिनदेखि सरिरहेको छ। यो बैठकले के निर्णय गर्छ भनेर चासोका साथ हेरिएको छ। प्रश्न छ– स्पष्टीकरण सोधिएका १२ नेतालाई कस्तो कारबाही होला ? सुरेन्द्र पाण्डे, घनश्याम भुसाल, सोमप्रसाद पाण्डेलगायत नेतालाई स्पष्टीकरण सोधिएको हो। उनीहरूले एक साता बढी भए पनि जवाफ दिएका छैनन्।

यसअघि एमालेले जेठ १० मा वरिष्ठ नेताद्वय माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, भीमबहादुर रावल, मुकुन्द न्यौपानेसहित ११ जनालाई पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी कारबाही गरेको थियो। उनीहरूलाई जेठ ८ गते स्पष्टीकरण सोधिएको थियो। 

विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गरेको, अदालतमा गएर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने पक्षमा रिट निवेदन दिएको भन्दै उनीहरूलाई पार्टीबाट निष्कासन गरिएको हो। उनीहरूलाई कारबाहीपछि एमालेले जेठ १५ र १६ गतेका लागि बैठक तोकेको थियो। स्थायी कमिटी सदस्य सुवास नेम्बाङले बैठक रोकिनुमा लुम्बिनी प्रदेशमा भएको राष्ट्रियसभा सदस्य उपनिर्वाचन मुख्य कारक रहेको बताए। ‘मंगलबार ११ बजे स्थायी कमिटी बैठक बस्छ’, नेता नेम्बाङले भने।

नेम्बाङका अनुसार पार्टीका एकताका लागि छलफल जारी छ। ‘कार्यदलका साथीहरूबीच आन्तरिक छलफल भइरहेको छ। अहिलेसम्म कार्यदल पनि जीवित नै छ’, उनले भने। उनले गुटगत रूपमा कुराकानी नहुने स्पष्ट गरे। ‘हामी व्यक्तिगत रूपमा पनि कुराकानी गरिरहेका छौं’, उनले भने, ‘गुट, पक्षका नाममा भने छलफल हुँदैन, गर्दैनौं।’

कार्यदलका साथीहरूबीच आन्तरिक छलफल भइरहेको छ। अहिलेसम्म कार्यदल पनि जीवित नै छ।
सुवास नेम्बाङ, स्थायी कमिटी सदस्य

नेपाल पक्षका केन्द्रीय सदस्य नीरज आचार्यले पार्टीलाई मिलाउने पहल जारी रहेको बताए। ‘एकताको पहल जारी नै छ, परिस्थिति बिग्रिँदो छ’, आचार्यले भने, ‘तर, राजनीतिमा असम्भव भन्ने के नै हँुदो र छ र ?’ अन्तिम चरणमा कुराकानी भइरहेकाले भइहाल्छ कि भन्ने अझै आशा रहेको उनको भनाइ छ। ‘म आफैं पनि एकताको पक्षधर हुँ’, उनले भने, ‘भइहाल्छ कि भन्ने अझै आशा राखेको छु।’ 

एमालेका बौद्धिक नेता प्रदीप नेपालले पार्टी फुटे आफू कतै पनि नलाग्ने बताए। ‘पार्टी फुट्नु हुँदैन, फुटिहाले म त कतै पनि लाग्दिनँ’, नेता नेपालले भने। नेपालले पार्टी फुट्ने अवस्थामा पुग्नुमा अध्यक्ष ओली र वरिष्ठ नेता नेपाल दुवै जिम्मेवार रहेको बताए। ‘यसमा जिम्मेवार दुवै नेता हुनुहुन्छ’, उनले भने, ‘तर, अध्यक्षका नाताले बढी जिम्मेवार ओली हुनुहुन्छ। अध्यक्षले मिलाउन लाग्नुपथ्र्यो।’ 

नेपाल–खनाल पक्षले पार्टी एकताका लागि संवाद भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी वार्ता भाँडेको आरोप लगाउँदै आएको छ। ओली पक्ष भने बागमती प्रदेशमा भएको राष्ट्रियसभा सदस्य उपनिर्वाचनमा नेपाल पक्ष पार्टीका उम्मेदवारविरुद्ध लागेकाले वार्ताको वातावरण बिथोलिएको बताउँछ। 

पार्टीको बहुमत हुँदाहुँदै उपनिर्वाचनमा एमाले उम्मेदवार रामबहादुर थापा पराजित भएका थिए। नेपाल पक्षसहित विपक्षीको गठबन्धनबाट उम्मेदवार बनेका डा. खिमलाल देवकोटाले निर्वाचन जितेका थिए। थापालाई नेपाल पक्षसमेत लागेर हराएकै दिन जेठ ६ मा प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार प्रक्रिया थालनी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेका थिए। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी २१ घण्टाको समय दिएर धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि दाबी गर्न आह्वान गरेकी थिइन्। 

दाबी पेस गर्न आह्वान गरेपछि नेपाल एमाले कार्यदलमा आफ्नो पक्षको नेतृत्व गरिरहेका रावललाई देउवाकहाँ पुगेका थिए। विपक्षी दलका नेता देउवाले कांग्रेसका ६१, माओवादीका ४९, एमालेको नेपाल पक्षका २६, जसपाको उपेन्द्र यादव पक्षका १२ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ गरी १ सय ४९ सांसदको समर्थनसहित प्रधानमन्त्रीका लागि दाबी पेस गरेका थिए। त्यही अबधिमा प्रधानमन्त्री ओलीले दलगत रूपमा एमालेका १ सय २१ र जसपाका ३२  गरी १ सय ५३  सांसदको दाबीसहित निवेदन दिए। दुवै दाबीमा एउटै सांसदको नाम दोहोरिएको लगायतका कारणसहित राष्ट्रपति भण्डारीले प्रधानमन्त्रीका लागि दुवै दाबी नपुग्ने भन्दै खारेज गरिदिइन् । 

त्यसबीच एमाले एकताको प्रयास रोकिएको थिएन। कार्यदलका सदस्यले कुनै पनि हालतमा पार्टी फुट्न नदिने भन्दै प्रयास जारी राखे। नेपाल पक्षका २६ सांसद अदालत नजाने र ओलीले नेपालको मागबमोजिम २०७५ जेठ २ मा फर्किएको आधिकारिक घोषणा गर्ने समझदारी भयो। जेठ १० मा यसलाई अन्तिम रूप दिने भनिएकोमा नेपाल पक्षका २३ सांसद अदालततिर गएका थिए। यसरी मिलिसकेको पार्टी पुनः फुटकै संघारमा पुगेको ओली पक्षको दाबी छ। नेपाल पक्षले यसलाई अदालत जानबाट रोक्ने हतकण्डा मात्रै बनाएको बताएको छ।  

ओली र नेपाल दुवै जनाका अभिव्यक्तिले पार्टी फुटिसकेको आभाष दिइरहेका छन्। नेपाल पक्षका नेता योगेश भट्टराईले बजेटलाई जनमुखी भनिरहँदा नेपाल भने विपक्ष गठबन्धनसँग मिलेर बजेट संविधानविपरीत भएको भन्दै विरोध गरिरहेका छन्।